काठमाडौँ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिको छ । असंवैधानिक तरिकाले सरकार गठन गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको जनाइएको छ ।

सुदूरपश्चि प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय धनगढीविरुद्ध संयुक्त रुपमा उत्पेषण परमादेशको आदेश जारी गरि पाउँ भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् । कैलाली घर भएका कमल सिंह राना,अधिवक्ता अपेक्षा निरौला र बाजुराका सुरेस रोकायाले संयुक्त रुपमा रिट दर्ता गरिएको रिट निवेदनक कमल सिंह रानाले बताए ।

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश सभाका सदस्यहरुको तर्फबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम कुलसदस्य संख्याको २० प्रतिशत भन्दाबढी नहुने गरि प्रदेश सभा गठन गर्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, त्यसको विपरित ११ जना मन्त्री बनाएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेशमा २० प्रतिशत भन्दाबढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश १० जनाको मन्त्रीमण्डल बनाउन पाइन्छ तर त्यहाँ ११ सदस्य मन्त्रिपरिषद् रहेको छ ।