काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले आज अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले संघीय संसदबाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाटै नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने बताएको छ । सरकारले दुई वर्ष अगाडिदेखि संसदमा विचाराधिन अवस्थामा रहेको नागरिकता सम्बन्धिको विधेकलाई अध्यादेशमाफर्त जारी गरेको थियो ।

“यस प्रकारको विषयमा संघीय संसद्बाट विधेयक पारित भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुन्छ, यो नै कानून निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो”, आदेशमा भनिएको छ, “यसरी सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिएन ।”

आदेशमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशबमोजिम यही जेठ ९ गते राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेश रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा यही जेठ २१ गते सुनुवाइ शुरु गरी ‘हेर्दाहेर्दै’ मा आजका लागि राखिएको थियो । अदालतको आदेशसँगै अध्यादेश कार्यान्वयन रोकिएको छ ।

सो अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा ६ रिट निवेदन परेका थिए । सो निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा अध्यादेशबाट शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरुको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जानेसमेत देखिएको उल्लेख छ ।