काठमाडौं । निर्माण आयोजनाको म्याद छ महिनामात्र थप हुने प्रावधान वैज्ञानिक नरहेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले गत वैशाख १६ गतेभन्दा अघि म्याद समाप्त भएका आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गर्न माग गरेको छ ।

महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री उमाशङ्कर अरगरियालाई भेटी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटबारे महासंघको धारणा पनि पेश गरेको छ ।

बजेटमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने तथा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आए सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने महासंघको धारणा छ ।

विषम परिस्थितिमा जनताको स्वास्थ्यमा ध्यान नदिई अतिआवश्यक सेवा बाहेकका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारका निकायबाट बोलपत्र आह्वान भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

निषेधाज्ञाका कारण ‘साइट भिजिट’ गर्न सक्ने अवस्था नभएको, ‘प्रिबिड मिटिङ’ हुन नसकेको, बैंकहरुले अति आवश्यक सेवामात्र दिइरहेकोमा बैंक जमानत बनाउन नसकेको लगायतका कारणले बोलपत्रको प्रक्रियामा व्यवसायी सहभागी हुनै नसक्ने अवस्था विद्यमान भई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा नहुने र आर्थिक मिलोमतोसमेत हुने भएकोले हाल जारी रहेका सम्पूर्ण खरिदका प्रक्रिया स्थगित गरिनुपर्ने महासंघको माग छ ।

व्यवसायीको धेरै रकम भुक्तान हुन बाँकी रहेकोतर्फ मन्त्री अरगरियाको ध्यानाकर्षण गराउँदै महासंघका अध्यक्ष सिंहले पुराना निर्माणको भुक्तानीका लागि बजेटको व्यवस्था नभई नयाँ बोलपत्रको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनुपर्ने माग गरे ।

विगत तीन वर्षदेखि सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कामको प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्वीकार गरेका छन् । ती योजनाको निर्माणमा बजेट समस्याले गर्दा काम ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजनाको समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु आवश्यक रहेको महासंघको भनाइ छ ।

तत्कालीन शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयअन्तर्गतका विकास निर्माण केही सङ्ख्यामा जिल्ला समन्वय समितिलगायतका स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । तिनको स्वामित्व लिन सम्बन्धित निकायले अस्वीकार गरेका छन् ।

ती योजनाको निर्माण बजेटको समस्याले गर्दा ठप्प रहेको छ । यस किसिमका योजनाका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने महासंले जनाएको छ ।

विकास निर्माणमा अहोरात्र प्रत्यक्षरूपमा अग्रपङ्क्तिमा रही साइटमा खटिने निर्माण व्यवसायीसहित तिनका कमदार तथा श्रमिकलाई कोभिड-१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन महासंघले अनुरोध गरेको छ ।