काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले बहुमत कार्यकारिणी समितिले गरेको निर्णयलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्ष सर्वाेच्च अदालत जाने भएको छ ।

आयोगले यादव पक्षले अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षलाई गरेको कारबाही र महन्थ पक्षले यादव पक्षलाई गरेको कारबाही दुवैलाई आधिकारिक मान्न नसकिने भन्दै वैधानिकता दिन नसकिने निर्णय गरेको थियो । आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुवै अध्यक्षलाई पार्टीको कारबाही मान्य नहुने जानकारी गराएको थियो ।

५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमध्ये ३१ जनाको बहुमतले निर्णय गर्दा पनि वैद्यानिकता नदिने आयोगको निर्णयमा पूर्वाग्राहीपन झल्किएको र त्यसले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै यादव पक्ष सर्वाेच्च जाने निर्णयमा पुगेको हो । आयोगले मागे बमोजिमका कागजात पेस गर्दा पनि प्रक्रिया पुगेन भन्नु एकतर्फी निर्णय भएको भन्दै यादव र जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई पक्ष अदालत जाने भएका हुन् ।

पार्टी विधानअनुरुप कार्यकारिणी सदस्यहरूको बहुमतले गरेको निर्णय मान्य हुने भए पनि त्यो विधान, बहुमत सदस्य उपस्थित रहेको र त्यसैका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै माइन्यूट हस्ताक्षर, संशोधित विधान निर्वाचन आयोगले दिएको फरम्याट बुझाउँदा पनि प्रक्रिया पुगेन भन्नु आपत्तिजनक भएको यादव समूह भनाई छ ।

गत १८ जेठमा सत्ता समीकरणबारे विवाद हुँदा जसपामा अध्यक्ष यादवले अर्का अध्यक्ष ठाकुरसहित वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, तथा कार्यकारिणी सदस्यहरू सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरी आयोगलाई निर्णय अध्यावधिक गरिदिन पत्र पठाएका थिए ।

लगत्तै अध्यक्ष ठाकुरले अर्का अध्यक्ष यादवलाई पनि सोही अनुरुपको कारबाही गरी अध्यावधिक गरिदिन पत्र पठाएका थिए । आयोगले त्यसैदिन राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७३ को अनुसूची १८ को फारामसमेत भरेर त्यस अनुरुपका कागजात पठाउन भनेको थियो ।

यादव समूहले त्यो अनुरुपका सबै कागजात बुझाएको थियो । तर ठाकुर समूहले त्यसअनुरुपका कागजात बुझाएको थिएन । दुवैका दाबी अध्ययन गर्दा कुनैको पनि नियमसंगत नदेखिएको निर्णय आयोगले आइतबार गरेको हो ।