काठमाडौँ । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानबमोजिम गरेको काम अदालतबाट बदर हुन नसक्ने बताएको छ । संसद विघटन मुद्दामा बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपति कार्यालयले यस्तो दाबी गरेको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ कि छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई भएको बताएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा अपनाइने कार्यविधि एवं निर्णय राष्ट्र प्रमुख एवं संविधानको पालक र संरक्षणको हैसियतमा राष्ट्रपतिबाट निर्णय हुने विषय भएको उल्लेख गरेको छ । यस्त,ै सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै राष्ट्रपतिको कार्यालयले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भन्ने परमादेश पनि जारी हुन नसक्ने दाबी गरेको छ ।

शेरबहादुर देउवा सहितका सांसदहरुले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नका लागी परमादेश जारी गर्न माग गरेर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सो रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाई पछि संवैधानिक इजलासले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । आज राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयले लिखित जवाफ पठाएको छ ।

आदेश बुझेको सात दिनभित्र आज प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएका हुन्।