काठमाडौं । बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईँले सम्बन्धन पाउने आधार बुँदागतरुपमा सार्वजनिक गरेका छन् । प्रसाईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो कलेजले सम्बन्धन पाउने आधार बुँदागतरुपमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुअघि नै मनसायपत्र प्राप्त गरेको, ऐन आउनु दुईवर्ष पहिले नै सम्बन्धनका लागि लेखि पठाएको दाबी गरेका छन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ (६) – यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक बिश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढी शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन सक्ने छैन ।

तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका काठमाण्डौ उपतयका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन । काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनैपनि कुराले वाधा पुग्ने छैन भनि लेखेको उनको दाबी छ ।

उनले सर्वोच्च अदालतले पनि विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको, मनसायपत्र लिएका र मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा दिन सकिने भनि भनेको हुँदा सम्बन्ध पाउन कुनै बाधा नपर्ने उनको दाबी छ ।

यस्तो प्रेस विज्ञप्ति

पे्रस विज्ञप्ति

यस वि.एण्ड सी. मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटलका तर्फबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर ०७७ ( डब्लु ओ ) ०३२४ जनित उत्प्रेषण मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।७।१८ मा जारि अन्तरिम आदेश, उक्त मुद्दाको काम कारवाही र यस संस्थाको सम्वन्धन समेतका विषयमा विभिन्न संचार माध्यमहरु मार्फत केही स्वास्थ्य र शिक्षाको ठेक्का लिएका हौं भन्ने व्यक्तिहरुले निरन्तर रुपमा झुठा विवरण उल्लेख गरि पटक पटक भ्रमपूर्ण लेखहरु प्रकाशन गरेको र गलत तथ्यमा आधारित भई निरन्तर रुपमा समाचारहरु प्रकाशन तथा प्रशारण भईरहेको प्रति यस संस्थाको गंम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

सर्वप्रथम, यस संस्थाले साविकमा कायम रहेको निजी लगानीमा संचालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज÷क्याम्पस) सम्वन्धमा बनेको आधारभुत नीति, २०६३ का आधारमा सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरि कलेजको सम्वन्धनका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारि हुनुभन्दा तिन वर्ष अगावै श्री काठमाण्डौ विश्व विद्यालय समक्ष कलेजको सम्वन्धनको लागि दिएको निवेदनका आधारमा काठमाण्डौं विश्व विद्यालयको सभाको ८९ औं बैठकले यस संस्थालाई एमविविएस कार्यक्रम संचालनका लागि सम्वन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेबमोजिम काठमाण्डौं विश्व विद्यालयका विज्ञहरु सम्मिलित टोलीले मिति २०७८ बैशाख २२ देखि २६ गते सम्म कलेजको प्रारम्भिक निरिक्षण गरि पेश गरेको प्रतिवेदन समेतका आधारमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३(६) बमोजिम सम्वन्धनको लागि सहमति दिन र सिट संख्या सहित स्विकृतिका लागि निर्णय गर्नका लागि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३(६) बमोजिम यस संस्थालाई सम्वन्धन प्रदान गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगमा नियमानूसार काम कारवाही अगाडि बढाएको विषयलाई अतिरन्जित गरि अदालतमा विचारधिन रहेका मुद्दाको न्यूनतम् तथ्यगत र कानूनी ज्ञान पनि नराखी, जो आफु केहीपनि नगर्ने र वन्दकोठा भित्र बसी अरुको विषयमा लेख्ने, अरुले गरेको काम प्रती भाँजो हाल्ने प्रायोजीत ब्याक्ती जीवन क्षेत्री लगाएतका कथित नागरिक अभियन्ता भन्ने व्यक्तिहरुका नामबाट लगातार रुपमा अत्यन्त भ्रामक, तथ्यहिन एवम् कपोकल्पीत कुराहरु उल्लेख गरि पटकपटक समाचारहरु सार्वजनिक गरेका कारणले मात्र हामीले यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत सत्यतथ्य सार्वजनिक गरिरहेका छौं ।

यसमा निवेदक वि.एण्ड सी.मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटल र चिकित्सा शिक्षा आयोग समेत विपक्षी भएको ०७७( डब्लु ओ )०३२४ जनित उत्प्रेषण मुद्दामा निवेदक संस्थाले निजी लगानीमा संचालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज/ क्याम्पस) सम्वन्धमा बनेको आधारभुत नीति ,२०६३ का आधारमा २०६८ ।१०।२४ मा नै (अर्थात चिकित्शा शिक्षा ऐन आउनु भन्दा आठ वर्ष अगाडि नै ) मनसायपत्र प्राप्त गरेको र नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०७३।११।१५ मा ( अर्थात चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा दुई वर्ष पहिले नै ) सम्वन्धनका लागि श्री काठमाण्डौ विश्व विद्यालयलाई लेखि पठाएको अवस्थामा मिति २०७७।०४।२६ मा जारि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित आशयपत्र नविकरणको व्यवस्था निवेदकको हकमा लागू हुन सक्दैन भन्ने मुख्य निवेदकको माग भएको विषयमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।७।१८ गते मा. न्यायाधिस प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको आशयपत्र नविकरण सम्वन्धी नियम ७ को उपनियम (१),(३) र (४) सम्वन्धी व्यवस्था निवेदकको हकमा लागू नगरि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोग समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारि भएको हो ।

त्यस पछि उक्त मुद्दा अन्तरिम आदेशउपर छलफलका लागि विपक्षीहरु समेतलाई झिकाई मिति २०७७।८।७ का लागि पेशीमा चढेकोमा सो दिन विपक्षीहरुको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायी मध्येका श्री नारायण प्रसाद खनालले कोभिडबाट संक्रमित भएको कारण खुलाई निवेदन दिई पेशी स्थगित भएको र सो दिन अन्तरिम आदेश उपर छलफल हुननसकेकोले सो मिति पछि पुनः मिति २०७७।१०।१२ गते मा. न्यायधिस मिरा खड्का र मा. न्यायधिश वम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त ईजालासबाट अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई अन्तीम सुनुवाईका लागि पेश गर्नुभन्ने आदेश भई मिति२०७८।२।०४ मा पेशी तोकिएकोमा मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई नभई अर्को आदेश वा फैसला नभएको र मिति २०७७।७।१८ मा जारी अन्तरिम आदेश कायम नै रहेको अवस्था छ ।

उक्त कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक वेवसाइटमा उपलब्ध हुने माथि उल्लेखित मितिका दैनिक पेशी सुचि हेरिएमा जो सुकैलाई पनि जानकारी हुने र जानकारी लिन सकिनेमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत जस्तो निकायमा विचारधिन मुद्दामा हुदै नभएको र भएको आदेशलाई पनि भ्रमपुर्ण तथ्य फरक पटक पटक प्रकाशन गर्ने गराउने र मिति २०७७।८।७ मा कसको निवेदनका आधारमा उक्त दिनको पेशी स्थगित भएको हो भन्ने तथ्य पेशी स्थगितको आदेशबाटै स्पष्ट हुने विषयमा समेत दुर्गा प्रसाईका कानून व्यवसायीले पेशी स्थगित गरेको भनि अर्को भ्रम छर्ने कार्य भईरहेको पाइयो ।

यसरी मुद्दा सम्वन्धीको यस तथ्यको वास्तविकतालाई भ्रमपूर्ण रुपमा विभिन्न संचार माध्यमहरुमा अनवरत रुपमा असारे खेती जस्तो प्रचार प्रसार गर्ने गराउने , आफै यो देश थाम्ने, मानौ संसारै थामे जस्तो गर्ने गराउने यो देशको संविधान र कानुनले आधिकार दिएको व्यक्ति जस्तो गरि कहिले वि.एण्ड सी.मेडिकल कलेज टिचिङ्ग हस्पिटलको मनसाय पत्र रद्ध कहिले अन्तरिम आदेश खारेज, कहिले कलेजको भौतीक पुर्वाधार नभएको, कहिले दुर्गा प्रसाई नेपालका नागरिक नै होईनन् जस्ता कुतर्कहरु राखि अनर्गल प्रचारप्रसामा आफ्नो सम्पुर्ण जीवन बिताईरहेको र दुर्गा प्रसाईका तर्र्फबाटै नियुक्त कानून व्यवसायीका तर्फबाट पेशी स्थगित भएका कारण सर्वोच्च अदालत नियमावली,२०७३ को नियम ४९(६) बमोजिम अन्तरिम आदेश खारेज भएको र मनसायपत्र रद्ध भएको आदी इत्यादी भनि धारावाहिक रुपमा यस संस्थाका विरुद्धमा प्रायोजित, पूवाग्रही, असत्य र झुठा समाचारहरु प्रकाशन र प्रसारण हुनु अत्यन्त दुःखद र खेदःजनक विषय हो ।

हामी मिति २०७७।७।१८ मा जारि अन्तरिम आदेश खारेज भएको सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र दुर्गा प्रसाईको कानुन व्यवसायीले पेशी स्थगित गरेको भन्ने तथ्य प्रमाण द्धारा पुष्टि गर्न उक्त भ्रामक र तथ्यहिन समाचार प्रकाशन तथा प्रशारणमा संम्लग्न व्यक्ति तथा समाचार संस्थाहरुलाई चुनौति दिन चाहान्छौ । साथै यो संस्था निवेदक भएको माथि उल्लेखित मुद्दामा मिति २०७७।७।१८ मा जारि अन्तरिम आदेश निष्कृय वा रद्ध नभएको सत्य व्यहोरा सबैलाई अवगत गराउन चाहान्छौ ।
आधारहरु :
– निजी लगानीमा संचालन गरिने प्राविधिक महाविद्यालय (कलेज÷क्याम्पस) सम्वन्धमा बनेको आधारभुत नीति ,२०६३ का आधारमा २०६८ ।१०।२४ मा नै (अर्थात चिकित्शा शिक्षा ऐन आउनु भन्दा आठ वर्ष अगाडि नै ) मनसायपत्र प्राप्त गरेको
– नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले मिति २०७३।११।१५ मा ( अर्थात चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुभन्दा दुई वर्ष पहिले नै ) सम्वन्धनका लागि श्री काठमाण्डौ विश्व विद्यालयलाई लेखि पठाएको
– मिति २०७७।०४।२६ मा जारि राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा उल्लेखित आशयपत्र नविकरणको व्यवस्था निवेदकको हकमा लागू हुन सक्दैन भन्ने मुख्य निवेदकको माग भएको विषयमा श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७७।७।१८ गते मा. न्यायाधिस प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावलीको आशयपत्र नविकरण सम्वन्धी नियम ७ को उपनियम (१),(३) र (४) सम्वन्धी व्यवस्था निवेदकको हकमा लागू नगरि कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि विपक्षी चिकित्सा शिक्षा आयोग समेतका नाममा अन्तरिम आदेश जारि भएकोड्ड मिति २०७७।८।७ का लागि पेशीमा चढेकोमा सो दिन विपक्षीहरुको तर्फबाट नियुक्त कानून व्यवसायी मध्येका श्री नारायण प्रसाद खनालले कोभिडबाट संक्रमित भएको कारण खुलाई निवेदन दिई पेशी स्थगित भएको

-पुनः मिति २०७७।१०।१२ गते मा. न्यायधिस मिरा खड्का र मा. न्यायधिश वम कुमार श्रेष्ठको संयुक्त ईजालासबाट अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिई अन्तीम सुनुवाईका लागि पेश गर्नुभन्ने आदेश भई मिति२०७८।२।०४ मा पेशी तोकिएकोमा मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई नभई अर्को आदेश वा फैसला नभएको र मिति २०७७।७।१८ मा जारी अन्तरिम आदेश कायम नै रहेको अवस्था छ ।
– चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ (६) – यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यो ऐन जारी भएपछि एक बिश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढी शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पुरा गरेका काठमाण्डौ उपतयका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन । काठमाण्डौ उपत्यका बाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनैपनि कुराले वाधा पुग्ने छैन ।

दुर्गा प्रसाद प्रसाई
कार्यकारी निर्देशक