काठमाडौं । सबैभन्दा पहिला मौद्रिक नीतिको लक्ष्य के हो थाहा पाउनुपर्छ ? लक्ष्य के हो भन्नलाई केन्द्रीय बैंकको काम के हो ? थाहा पाउन आवश्यक छ ।

सामान्यतया केन्द्रीय बैंकको काम बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई आवश्यक पर्ने वित्तिय साधन उपलब्ध गराउने हो । त्यसपछि उनीहरुको नियमन र प्रवर्दन गर्नुपनि हो । मुल्य स्थायित्व कायम गर्ने हो । भुक्तानी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने हो ।

शोधनान्तरस्थितीको अवस्थालाई अर्थतन्त्र अनुकुल राख्ने चेष्टा गर्नुपनि हो । मौद्रिक नीति बनाउँदा यहि कुराको सेरोफेरोमा रहेर काम हुन्छ । अर्को नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा काम हुन्छ । यही कुरा भित्र रहेर मौद्रिक नीति बन्छ । केन्द्रीय बैंकको लक्ष्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति बन्छ ।

अहिलेको परिस्थित फरक छ । सामान्य अवस्थामा यी कुरा सहज हुन्छ । केही अघि भुकम्पले, यो भन्दा अघि पनि कोभिडले अफ्ठ्यारोमा पार्‍यो । अहिले पनि कोभिडले समस्यामा पारेको छ । निकट भविष्यमा कोभिडले झन् समस्यामा पार्ने सम्भावना छ ।

यी सब कुरालाई मौद्रिक नीतिले नजरअन्दाज गर्न सक्दैन । त्यसैले सबैभन्दा कोभिडको कारणले अर्थतन्त्रमा परेको नकारात्मक प्रभावहरु के हुन् ? थाहा पाउनुपर्छ ।

त्यसअन्तर्गत उद्योगधन्दा व्यवसायहरु, सेवामुखीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपले प्रभाव पारेको छ । अप्रत्यक्ष रुपले प्रभावमा परेको दिनदिनै श्रम गरेर खानेहरुका लागि एउटा ठूलो समस्या छ । वास्तवमा यो जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको हो की सरकारको हो भन्नेमा हेर्नुपर्ने सरकारले नै हो । सरकारले त बजेट नै ल्याईसक्यो ।

बजेटले यतापट्टि केही कुरा गरेन । स्थानीय तहबाट आय श्रोत हुन्छ भन्यो सरकारले । स्थानिय तहले संघबाट आदेश पठाउँछ वित्तिय स्रोत पठाउँदैन, बजेट त हो तर साधन र स्रोत भए पो गर्ने हामी भनिराछौं ।

अब मौद्रिक नीतिले हेर्ने मुख्य कुरा बजेट कस्तो छ भन्ने पनि हो । अहिलेको बजेट कस्तो छ भन्दा गैरकानुनी छ भनेर बुझ्नुपर्छ । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ भेनर संविधानमा भएपनि कसले पेश गर्ने हो ? भनेर हेर्नुपर्यो । वास्तवमा संसदको विश्वासको मत पाएको दलले खडा गरेको सरकारले ल्याउने हो पूर्ण बजेट । त्यस्तो परिस्थिती रहेन ।

प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वासको मत देऊ भन्दा संसदले इन्कार गर्‍यो, त्यसपछि अर्को किसिमको सरकारले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत ल्याउनुपर्थ्यो । तर प्रधानमन्त्री ओलीले, “मैले पाउनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसकारणले मैले लिन पर्दैन । मैले बाटो प्रसस्त गरे” भने । त्यसको २ घण्टापछि मेरो बहुमत छ संसदमा भनेर राष्ट्रपतिसामु निवेदन गर्न गए प्रधानमन्त्री ओली ।

सबै कारणले के बुझिन्छ भने चालबाजी चालेर कुर्सी नछोड्ने उपाए बाहेक अरु उपाए भएन । संसदले विश्वासको मत नदिइसकेपछि अरु किसिमको सरकार बनाइन्छ ।

संसदमा बहुमत नपाउने थाहा पाएपछि चुनाबी सरकारमा जान्छु भनेर आफ्नै सरकारको लागि गरेको कुरा हो । यो सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यी प्रमाणले अहिलेको पूर्ण बजेट गैरकानुनी र अनैतिक किसिमको हो ।

बजेटको प्रकृति हेर्दा चुनाबको लागि यति खर्च गर्छु नभनेपनि चुनाब केन्द्रीत नै हो भन्नलाई कसैले पनि शंका मान्नुपर्ने अवस्था छैन । योसँगै चुनावको लागि यति पैसा खर्च हुन्छ भनेर पनि छुट्टाएको छैन ।

जुन चुनावको लागि व्यवस्था गरेको छु भन्ने वाक्यांश छ यो अर्थ विविधतामा ८३ अर्ब रुपैयाँ हो । यसले चुनाव भइहाल्यो भने यसैबाट खर्च गरम्ला भन्ने सरकारको सोच हो । चुनाबमा १ खर्बजस्तो लाग्छ भन्ने अनुमान छ । चुनाव भएन भने अर्थमन्त्रालयबाट अर्थ विविधबाट खर्च गर्ने हो ।

१६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट विगतको भन्दा ठूलो हो । पूँजीगत खर्च विगतको भन्दा १ दशमलव ५ प्रतिशतले घटेको छ । पूँजीगत खर्च लगानी हो त्यसबाट प्रतिफल दिन्छ अहिले र भविष्यमा पनि भन्ने हो । तर चालु खर्चमा बढावा दिएको छ आगामी बजेटले । यसले विस्तारकारी र मूल्य वृद्धि गर्ने हुन्छ । अर्को राजस्व १० खर्ब उठाउँछौं भन्ने बजेटमा छ ।

१३ खर्ब चालु खर्च हुँदा राजस्वले समेट्न नसक्ने भएकाले सरकारले सापटी लिनुपर्‍यो । आन्तरिक र बाह्य ऋण लिने कुरा छ बजेटमा । बैदेशिक ऋणमा त अप्रत्यक्ष रुपमा भएपनि मुल्यवृद्धि हुन्छ । मुल्यवृद्धि पनि बजेटमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत गरेको छ ।

आर्थिक वृद्धि पनि ६ दशमलव ५ प्रतिशत भनेको छ । सरकारले बजेटमा भनेकै कुरालाई विश्वास गर्दा आर्थिक वृद्धि त शुन्य भयो । आम्दानी ५ रुपैयाँ हुँदा ५ रुपैयाँ कै बिडी खादा स्वास्थ्य प्रवर्दक स्वभाविक खर्च गर्ने हुन्छ ।

बजेटको यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले मुल्यवृद्धि हुने कारण सरकारले बजेट भएकाले हामीले फुकेर मौद्रिक नीति ल्याउन सक्दैनौं भन्नुपर्‍यो । राष्ट्र बैंकले त्यस्तो गर्न सक्दैन । किनकी हामीकहाँ ईश्वरतान्त्रिक (अटोक्र्याटिक) किसिमको सरकार छ ।

राष्ट्र बैंकले सरकारलाई तपाईहरुले विस्तारकारी बजेट ल्याएको कारणले हामीले संकुचितकारी मौद्रिक नीति ल्याउँछौं भन्यो भने गभर्नरको जागिर धरापमा पर्नसक्छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले सरकारले ल्याएका नीतिलाई टेवा दिदै, कोभिडबाट दुष्प्रभाव परेका उद्योग व्यवसायलाई टेवा दिनका लागि हामी प्रतिबद्ध छौं भन्नुपर्‍यो । कोभिड १९ का कारण विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो असर परेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि ५ खर्ब रुपैयाँ दिन सक्छौं भन्ने थियो । त्यसको आधामात्र राष्ट्र बैंकले दिन सक्यो । आधा बाँकी छ अलिकति उदार भएर जाने हो भने आधा दिने प्रवृतिमा जाने अवस्था राष्ट्र बैंकको छैन ।

वास्तवमा भन्ने हो भने यो बजेट लागु हुने बजेट होइन, कथमकदाचित यो लागु भयो भने यस्तो भावना राखेको थियौं हामीले अब यस्तो भयो भनेर सरकारले भन्न पाउँदैन ।

शोधनान्तरको अवस्था पनि पहिलाको तुलनामा घटेर गएको छ भनेको छ सरकारले । व्यापार घाटा बढेको कारणले शोधनान्तर घटेको हो भन्ने देखाएको छ । रेमिट्यान्स बढीरहेको छ भन्दा पनि मुद्रा विस्तार पनि छाडिदैन ।

परिवारले सटही गरेर पैसा लाने हो । जुन विदेशी पैसा छ राष्ट्र बैंकले राख्ने हो । सटही गरेको विदेशी मुद्रा देशको ढुकुटीमा राख्ने हो । केन्द्रीय बैंकले मौज्जादमा रहेको पैसा छैन भने नयाँ नोट निकालेर दिन सक्छ ।

त्यसरी दिएको उपभोगमा पैसा खर्च हुने भएकाले आयातमा बढ्छ र अर्थतन्त्रलाई रख्खुचक्चरमा पार्न सक्ने सम्भावना भएकाले संकुचनकारी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने हो तर वस्तुगत अवस्था त्यस्तो हुन नसक्ने सम्भावना छ ।

मेरो न्यूजकर्मी किरण अधिकारीले पूर्व गर्भनर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीसँग मौद्रिक नीतिका बारेमा गरेको कुराकानीमा आधारित