चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको बेरुजुको परिमाण र प्रतिशत घट्दै गएको छ । महानगरले आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी जनप्रतिनिधि आएपछि बेरुजुमा कमी आएको जनाएको हो ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कूल बेरुजुमध्ये निर्वाचन हुनुभन्दा पहिलाको ६८ दशमलव ९६ प्रतिशत र जनप्रतिनिधि आइसकेपछिको चार वर्षको जम्मा ३१ दशमलव ०४ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ ।

बेरुजुको ठूलो हिस्सा नियमित तथा पेश्की बेरुजुको रहेको र असुलउपर गर्नुपर्ने अधिकांश असुलउपर भएको जनाइएको छ । जनप्रतिनिधि आउनुअघिको महानगरको बेरुजु ६६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ थियो ।

जनप्रतिनिधि आएपछिको बेरुजु ३० करोड ११ लाख रुपैयाँ रहेकोमा केही दिनभित्रै ६० प्रतिशतभन्दा बढी फर्स्योट हुने महानगरले जनाएको छ ।

बाँकी बेरूजु फर्स्योटका लागि महानगरपालिकाले बेरूजुको लगत राख्ने, वर्गीकरण गर्ने तथा अध्ययन गर्नका लागि बेरूजु फर्स्योट समिति गठन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

लेखा समितिले निरन्तर कार्य गरिरहेको र नियमित गर्ने बेरूजुको लगत तयार गरी सो को प्रमाण जुटाई लेखा समिति, बेरूजु फर्स्योट समिति हुँदै लेखा उत्तरदायी अधिकृतको निर्णयबाट नियमित गरी फर्स्योट गरेको प्रमाण महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गरी सम्परीक्षण गराई लगतकट्टा गर्ने चरणमा रहेको जनाइएको छ ।

महानगरका लेखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले जनप्रतिनिधि आएपछि भएका बेरुजु अधिकांश पेश्की र नियमित बेरुजु भएको बताए । उनका अनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु न्यून मात्रै रहेको छ ।

उनले भने “जनप्रतिनिधि आउनुअघिको विभिन्न नगरपालिका गाभिएकाले आवश्यक कागजपत्र उपलब्ध हुन कठिन हुँदा फर्स्योट गर्न समस्या भएको छ ।”

उनका अनुसार नियमित र पेश्की बेरुजु अधिकांश कार्यालयमा हुने भए पनि क्रमशः आवश्यक कागजपत्र पुर्‍याएपछि फर्स्योट हुँदै जान्छन् ।अर्यालले भने “बेरुजु अनियमितता र भ्रष्टाचार होइन, नियमित गर्ने विषय हो ।”

बेरुजु आउनुमा स्थानीय सरकार मात्रै जिम्मेवार नभएर प्रदेश र संघले समयमै कार्यविधि, नीति नियम नबनाउनु र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट वर्षको एक मात्रै सम्परीक्षण हुने हुँदा पनि बेरुजु बढेको र फर्स्योट गर्न समय लागेको अर्यालको भनाइ छ ।

अन्य स्थानीय तहको तुलनामा भरतपुर महानगरमा बेरुजुको मात्रा बढी नभएको अर्यालको दावी छ । गत आर्थिक वर्षमा भरतपुर महानगर बेरुजु फर्स्योटमा देशकै दोस्रो भएको अर्याल बताउँछन् ।