काठमाडौँ । नागरिकको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समेटिएको राष्ट्रिय परिचय नम्वरसहितको बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्ने कार्यलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभागले तीव्रता दिइएको छ ।

तर, यसको उपयोगिताबारे अझै धेरै नागरिकमा अन्यौलमा कायम छ । व्यक्तिगत पहिचानका लागि सरकारले ल्याएको पहिचान प्रमाणीकरणको डिजिटल समाधान नै राष्ट्रिय परिचय पत्र हो ।

नेपाल सरकारले २०६६-०६७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रम अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । उक्त बजेट वक्तव्यमार्फत ‘सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटोसहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ’ भन्ने घोषणा गरिएको थियो ।

यस्तै, सरकारले विं.सं.२०६७ असार १६ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालयअन्तर्गत विभाग स्तरको केन्द्रीय निकायको रुपमा विं.सं. २०६७ साउन १ मा राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्र (नेशनल आइडी म्यानेजमेन्ट सेन्टर)को स्थापना गरेको हो । नेपाल सरकारले विं.सं. २०७५ असोज २८ को निर्णयअनुसार उक्त केन्द्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई गाभेर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गठन गरिएको हो । हाल सोही विभागले राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिरहेको पाइन्छ ।

कानुन तथा ऐनमा के छ ?

नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) (७) मा एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका विवरण र सुचनाहरु एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलव्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

सरकार कार्य विभाजन नियमावलीमा राष्ट्रिय परिचय पत्रसम्बन्धी कार्य गृह मन्त्रालयको कार्य क्षेत्रअन्तर्गत रहेको उक्त राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने, वैयक्तिक तथा जैविक विवरण र राष्ट्रिय परिचय नम्बरसहितको बहुपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलव्ध सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने गरी कानूनी आधार तयार गरेको निकायका व्यक्तिहरुले जनाएका छन् ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन रणनीतिक योजना, २०७५-७६, २०७७-७८, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा तथ्यांक व्यवस्थापन रणनीति, २०७६, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी आर्थिक निर्देशिका, २०७६ समेत तर्जुमा गरिएको विभागले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५-११-०३ को निर्णयबाट सबै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने र मिति २०७५-१२-११ मा बजेट सुनिश्चितता तथा कार्डको पृष्ठ सज्जा (लेआउट) निर्धारण भएको निर्णय भएको पाइन्छ ।

विभागको गेम चेन्जर प्रोगाम

पन्ध्रौं योजनाले नागरिकका सूचना र विवरणसहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणाली विकास गरी अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण कार्यक्रमलाई रुपान्तरणकारी आयोजना (गेम चेन्जर प्रोग्राम) को रुपमा अगाडि सारेको विभागले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको चालु आ.व. को नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने विभागले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, चालु आ. व.को बजेट वक्तव्यमा पनि सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्बरसहितको राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्न आगामी आ.व. २०७७-०७८ मा थप १ करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने कुरा उल्लेख भएको छ ।

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४ ले ५ वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । यस्तै संवैधानिक, कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर विभागले समेत वार्षिक कार्ययोजना बनाएर सो अनुरुप कार्यसम्पादन गर्दैआएको विभागले पुष्टि गरेको छ ।

लक्ष्य तथा उद्देश्य

विद्युतीय प्रणालीमार्फत सबै नागरिकको डिजिटल अभिलेख तयार पारी राज्यबाट उपलब्ध हुने सेवा, सुविधा शान्ति सुरक्षा र विकास निमार्णमा आवद्ध गर्दै सुशासन प्रवद्र्धनमामा सघाउ पुर्याउनु नै यस विभागको मलू उद्देश्य रहेको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र विभागले सबै नेपाली नागरिकलाई नदोहोरिने पृथक नम्बरसहित बायोमेट्रिक राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ ।

त्यस्तै, सबै नेपाली नागरीकका जन्म तथा मृत्युलगायतका व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नु र सबै लाभग्राहीहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्नुसमेत यसविभागको उद्देश्य रहेको पाइन्छ ।

देशका सबै स्थानीय तहमा काम गर्ने यो विभागले दुई वर्षभित्र एक करोड २० लाख नागरिकलाई वितरण गर्नुका साथै परिचय पत्र व्यवस्थापन सुचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सेवा सुविधामा आबद्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ ।