काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्ति प्रधानले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा जारी बहसको रिट निवेदकको पक्षबाट बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

‘जुन दिनदेखि उहाँ (केपी शर्मा ओली)ले विश्वासको मत गुमाउनु भयो, त्यहीँ दिनदेखि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने हैसियत गुमाइसक्नु भएको थियो,’ अधिवक्ता प्रधानले भने।

यस्तै, उनले राष्ट्रपतिले गरेको कामको कानुनी परीक्षण हुन सक्दैन भन्ने लिखित जवाफमा गरिएको दलिल पनि गलत भएको बताए । ‘राष्ट्रपतिको कार्यालयको लिखित जवाफ औचित्यपूर्ण छैन, ७६ (५)मा ओली र शेरबहादुर देउवा जसरी जानुभयो, दुवैलाई नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपतिको सूचना अपरिपक्व छ,’ उनले थपे ।

संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा वा नियुक्त हुन नसकेमा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने उनको भनाई थियो ।

केपी शर्मा ओली सोअनुसार नियुक्त नै नभएको अवस्थामा कसरी विघटनको सिफारिस गर्न मिल्छ ? उनको प्रश्न थियो ।