काठमाडौं । कालीकण्डकी डाइभर्सन परियोजनाले नेकपा एमालेभित्र विवाद निम्तेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेलले परियोजना कार्यालयको उद्घाटन गरेपछि एमालेभित्र विवाद निम्तको हो । गण्डकी प्रदेशका नेताहरुले परियोजना भारतीय शासकहरुको स्वार्थ अनुरुप आएको भन्दै विरोध जनाएका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले परियोजना कार्यालयको उद्घाटन गरिसकेका छन् । उनको कदमको गण्डकी प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री किरण गुरुङले विरोध जनाएका छन् ।

विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धानविना कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना अगाडी सारिएको र यो परियोजना संघीय शासन प्रणालीको भावना, मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको भन्दै गुरुङले आपत्ति जनाएका छन् । यस अगाडी मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि ब्रम्हा नै आएपनि कालीगण्डकी परियोजना बन्न दिन नहुने बताएका थिए ।

एमालेका गण्डकीका दुई हस्ती गुरुङ परियोजनाको विरोधका छन् ।

पूर्वमन्त्री गुरुङले प्राकृतिक रुपमा बगिरहेको कालीगण्डकी नदी डाइभर्सन गर्दा त्यसले तल्लो तटीय जलाधार क्षेत्रका मानव समुदाय र जैविक विविधताका क्षेत्रमा ठूलो वातावरणीय चुनौती पैदा गर्ने बताएका छन् । उनले समाजिक सन्जालमार्फत भनेका छन्, ‘सम्बन्धित जलाधार क्षेत्रका सबै बासिन्दा, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला तथा यससँग सम्बन्धित सबै संघ–संस्थाका साथै गण्डकी प्रदेशसँग छलफल, समन्वय र सहमति नै नगरी एकतर्फी रूपमा नेपाल सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, यो निर्णय सर्वथा गलत र संघीयता विरोधी छ । यो परियोजना कार्यान्वयन भनेको एउटा ठूलो प्राकृतिक विपद्को सामना गर्नु सरह हो । यति मात्र होइन, यो परियोजना हालसम्म नेपाल पक्ष भई भए–गरेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता समेतको विरूद्ध रहेको छ ।’

कालीगण्डकी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत तिनाउ नदीमा खसालेर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराउन कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना घोषणा भएको थियो । झण्डै ४० अर्ब लागतको डाइभर्सनका लागि पाल्पा र स्याङ्जाको सीमामा पर्ने राम्दीभन्दा केही किलोमिटर तलबाट सुरुङ बनाउने योजना छ ।

तर कालीगण्डकी डाइभर्सनले राम्दी, केलादी धामदेखि देवघाटसम्मका थुप्रै धार्मिक क्षेत्रलाई समाप्त गर्ने भन्दै तर पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरका जनता डाइभर्सनको विरोधमा छन् ।