काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवा हुँदै छ । निवेदक पक्षबाट बहस सुरु भएको छ । विपक्षी गठबन्धनको तर्फबाट बहस गर्दै संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग विश्वासको मत लिन सक्ने आधार हुँदाहुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पहिला ७६ (१) अनुसारको पिएम हुँदा विघटन गर्नुभयो । पुनःस्थापनापछि पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर अर्को सरकार बनाउन नसक्दा ओली फेरि ३ अनुसार पिएम हुनुभयो । उहाँले विश्वासको मत नलिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले शेर बहादुर देउवालाई नियुक्त नगरेर बदनियत राख्नुभएको छ । १४९ जनाको हस्ताक्षर सहित जाँदा उहाँले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्नुपथ्र्यो ।’

उनले देउवाले १४६ जनाको रिट निवेदन लिएर आएकाले उनीसँग विश्वासको मत लिन सक्ने आधार भएको भण्डारीले जिकिर गरिन् ।

भण्डारीले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले एमालेको १२१ जना र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जनाको समर्थन लगेर राष्ट्रपतिकहाँ जसरी जाने अधिकार छैन् । ७६ (३) अनुसारको पिएमले विश्वासको मत नलिएपछि फेरी उहाँ जान पाउने अधिकार छैन । विश्वासको मत नपाएपछि केपी ओली अब प्रधानमन्त्रीबाट संविधान अनुसार मुक्त भैसकेको अवस्था हो ।’

उनले धारा ७६ को उपधारा ५ दलको लागि नभइ संसद सदस्यका लागि व्यवस्था गरिएको बताइन् ।