काठमाडौं । संविधानतः स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने हो । तर अधिकांश स्थानीय तहले संवैधानिक प्रावधान लत्याएका छन् ।

सङ्घीय सरकारले अध्यादेशमार्फत गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९का लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । तर नयाँ आर्थिक वर्षको मुखमै आइपुग्दासमेत आधाभन्दा बढी स्थानीय तहहरुले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

सरकार कार्य सञ्चालन ऐन, २०७४ र अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम सङ्घीय सरकारले असार १५, प्रदेश सरकारले असार १ र स्थानीय सरकारले असार १० सम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश सरकारले ताेकिएकाे मितिमै बजेट पेश गरेका छन्

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आजसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये २९७ पालिकाले मात्र बजेट पेश गरेका छन् । अझै पनि ४५६ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । देशभर २९३ नगरपालिका र ४६० वटा गाउँपालिका छन् ।

बजेट पेश नगर्नेमा कर्णालीका स्थानीय तह बढी
संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । कर्णालीका ७१ मध्ये १६ पालिकाले मात्र निर्धारित समयभित्रै बजेट पेश गरेका छन् भने ६३ पालिकाले अझै बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् ।

यस्तै प्रदेश २ का १३६ मध्ये ९३ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेका छैनन् । प्रदेश नं १ का १३७ मध्ये ७७, वाग्मती प्रदेशका ११९ मध्ये ७५, गण्डकीका ८५ मध्ये ३१, लुम्बिनीका १०९ मध्ये ५९ र सुदूरपश्चिमका ८८ मध्ये ५८ पालिकाले अझै बजेट पेश नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहले समयमै बजेट पेश गर्न नसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बजेटकाे विवरण पठाउन सबै स्थानीय तहलाई ताकेता गरेकाे छ ।

 कानूनबमोजिम बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया पालना नभए संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण हुने सबै प्रकारका अनुदानको निकासा र राजस्व बाँडफाँटको रकम हस्तान्तरण प्रक्रियामा पनि कठिनाई आउने अर्थ मन्त्रालयकाे भनाइ छ ।

केन्द्रबाट स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँटमार्फत बजेट जाने गर्छ । सोही स्रोतलाई आधारमा मानेर स्थानीय तहले अनुमानित बजेट बनाएर गाउँसभामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कुन प्रदेशका कुन पालिकाले बजेट पेश गरे/गरेनन् हेर्नुहोस्ः