काठमाडौँ । नायव महान्यायाधिवक्ता पद्म प्रसाद पाण्डेयले नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिने विषयमा संविधानमा परिकल्पना नगरेको तर्क बताएका छन् । संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा सरकारी पक्षबाट बहस गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने विषयमा परिकल्पना नै नगरेको तर्क गरे ।

‘नेपालको संविधान धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले ७६(५)को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने प्रावधान संविधानमा कही व्यवस्था गरिएको छैन । दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले दलको विधान मान्नुपर्छ, नेपालको संविधानको ७६(५)ले दलीय व्यवस्था गरेको छ, दलबिनाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन सक्दैनन् ।’

यस्तै, उनले संविधानअनुसार दल फुटाउन पाइँन्छ तर, त्यही दलमा बसेर अर्को दललाई समर्थन गर्न नपाइने उनको तर्क राखे । ‘कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पार्टीको निर्णयबाटै अघि बढेको देखिन्छ,’ उनले थपे, ‘आफ्नो दलमा चाहिँ अनुशासन लाउने अरूको दलमा चाही ह्वीप लाग्दैन भन्न पाइन्छ ?, संविधानले सबै ठाउँमा दलदल भनेको छ, ७६(५) मा पुगेपछि दल होइन भन्न पाइँदैन ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ (३)अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैँ गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नमा पाण्डेयले विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसदमा नै पेस गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था नभएको बताएका थिए । उनका लागि बहस गर्न दुई घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ ।