काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको बहस सकिएको छ । आज सोमबार एमिकस क्युरीका ४ जना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संवैधानिक इजलासलाई राय दिँदै बहस सकिएको हो ।

एमिकस क्युरीबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कोमल प्रकाश घिमिरे, राघवलाल वैद्य, उषा मल्ल पाठक र प्रकाशबहादुर केसीले बहस गरेका थिए । रिट निवेदक पक्षबाट नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित एक सय ४६ जनाले विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्यले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

करिब एक महिनासम्म चलेको बहस सकिएसँगै आगामी २८ गते संवैधानिक इजलासले फैसला गर्ने छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको सहभागीमा संवैधानिक इजलासमा गठन भएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा पक्ष र विपक्षीले १५–१५ घण्टा बसह गरेका थिए । यस्तै, सभामुख पक्षका वकिलहरूले २ घण्टा बहस गरेका थिए । दुवै पक्षको बहस सकिएसँगै आज सोमबार नै एमिकस क्युरीले संवैधानिक इजलासलाई सुझाव दिएका थिए । उनीहरूका लागि २ घण्टा समय तोकिएको थियो ।

एमिकस क्युरीबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत लिन नसकेका प्रधानमन्त्रीले पुनः ७६ (५)मार्फत प्रधानमन्त्री बन्न नमिल्ने बताएका थिए ।

उनले ‘वैकल्पिक सरकार गठन गर्न उपयुक्त देखिएको’ भनेर प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्दा पनि उनी नै विकल्प नहुने बताएका थिए । मेरो विकल्प म नै नहुने बताउँदै उनले ओलीको विकल्प ओली नै नहुने बताएका थिए । उनले विश्वासको मत नपाएपछि प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि पदमा बस्न नहुने राय दिएका थिए ।

यस्तै, एमिकस क्युरीबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वैद्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नै प्रधानमन्त्री बनाउनु संविधानसम्मत नभएको टिप्पणी गरेका थिए । विश्वासको मत गुमाइसकेका प्रधानमन्त्रीलाई पुनः नियुक्त गर्न कसरी मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

यसैबीच एमिकस क्युरीकी सदस्य पाठकले संसद विघटन उत्तम विकल्प भएको राय दिएकी थिइन् । उनले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन भई पुनःस्थापना हुँदा केही काम गर्न नसकेको भन्दै यो उत्तम विकल्प भएको बताएकी थिइन् ।

पाठकले धारा ७६ (५)मा विश्वासको मतका आधार हेरेर दाबी अस्वीकृत गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको नै भएको समेत बताएकी थिइन् ।

‘मुलुकलाई निकास दिन एकमात्र विकल्प चुनाव हो, त्यसैले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ र चुनावमा जानुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

यस्तै, संवैधानिक इजलासलाई सुझाव दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्नु ठिक भएको बताएका थिए । उनले प्रतिनिधिसभाबाट काम नहुने भएपछि विघटन हुनु आवश्यक रहेको बताएका थिए ।

एमिकस क्युरीमा रहेका चार जना अधिवक्ताहरूमध्ये दुई जनाले विपक्षी पक्ष लिँदै गठबन्धनको पक्षमा राय दिएका थिए । यसैगरी, दुई जना अधिवक्ताले प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा राय दिएका थिए ।