काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सकिनै लाग्दा राजस्व संकलनमा सरकारलाई चाप परेको छ । कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि गरिएको निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा राजस्व संकलनमा चाप परेको महालेखाले जनाएको छ ।

बजेट सार्वजनिक गर्दा १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारले उक्त लक्ष्यलाई संशोधन गर्दै ९ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ । तर आर्थिक वर्ष सकिन ३ दिन मात्र बाँकी हुँदा सोमबारसम्म कुल लक्ष्यको ८८ दशमलब ५७ प्रतिशत अर्थात ८ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्तसम्ममा संशोधित लक्ष्य अनुसार नै राजस्व संकलन हुने महालेखाको विश्वास छ । निषेधाज्ञाले उद्योग व्यवसाय, पर्यटन लगायतका क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ । यस्तै आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै आयात पनि प्रभावित भएको छ ।

त्यसले राजस्व संकलनमा असर परेको महालेखाले जनाएको छ । योसँगै कोरोना प्रभावित उद्योग व्यवसायका लागि सरकारले आयकरमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिएकाले त्यसको असर पनि राजस्वमा पर्ने महालेखाको अनुमान छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा वर्षको सुरुदेखि नै तदारुकताका साथ बजेट कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ भन्ने अनुमान रहेको थियो ।

तर दोस्रो चरणको संक्रमणले त्यसलाई प्रभावित बनायो । संक्रमण नियन्त्रणका लागि लामो समयसम्म निषेधाज्ञा लगाउँदा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको र त्यसको सोझो असर राजस्व संकलनमा परेकाले अब भने निषेधाज्ञालाई मात्र संक्रमण नियन्त्रणको माध्यम बनाउन नहुने निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।

विकास बजेट खर्च पनि उत्साहजन छैन्
यस्तै, यो वर्ष विकास बजेट खर्च पनि उत्साहजनक छैन् । चालू खर्च लक्ष्य नजिक रहेपनि विकास बजेट खर्च भने लक्ष्य भन्दा निकै कम छ ।

सोमबारसम्म विकास बजेट खर्च ५५ दशमलब ८३ प्रतिशत अर्थात १ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ मात्र भएको छ । कुल ३ खर्ब ५२ अर्ब रहेपनि संशोधित लक्ष्य २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ हो ।

समयमा बजेट खर्च नहुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न भन्दै आर्थिक वर्ष सुरु हुनु डेढ महिना अगावै बजेट ल्याउन थालिएपनि खर्च प्रणालीमा खासै सुधार भएको छैन् ।

त्यसले पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनासम्म आइपुग्दा आधा पनि बजेट खर्च गर्न नसक्ने र अन्ति समयमा आएर खर्च गर्ने प्रवृत्तीय आजपनि कायमै रहेको महालेखाले अनुमान गरेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

आर्थिक वर्ष सकिन ११ दिन बाँकी, बजेट कार्यान्वयनमा मनोमानी