काठमाडौँ । नेकपा एमाले स्थायी कमिटी बैठकले विभिन्न निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबार तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान च्यासलमा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलादेखि आगामी पार्टीको रणनीतिसम्मको निष्कर्ष निकालेको हो ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै आगामी दिनमा प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णय गरेको छ ।

एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले सर्वोच्च अदालतले संविधानको अपव्याख्या गरेको आरोप लगाएको छ । ‘जनताले दलका उद्देश्य, घोषणापत्र र काम हेरेर आफ्नो अभिमत प्रकट गर्छन्, तर यसरी पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका र दलको चुनाव चिह्न एवं घोषणा पत्रका आधारमा जनताले निर्वाचित गरेका प्रतिनिधिहरूले सरकार बनाउने बेलामा चाहिँ जो कसैलाई समर्थन गर्न सक्छन्, जो कसैलाई भोट हाल्न सक्छन्, फ्लोर क्रस पनि गर्न सक्छन्,’ बैठकले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसो गर्दा दलको कुनै ह्वीप लाग्दैन र उनीहरूमाथि कुनै कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने व्याख्या दलीय प्रणालीको आधारभूत प्रस्थापनामाथिकै प्रहार हो, एउटै दलका सदस्यहरू सत्ता र प्रतिपक्ष बन्ने परिकल्पना कुनै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा हुँदैन ।’

यस्तै, बैठकले निश्चित व्यक्तिका केही आकांक्षा पूरा गर्न गलत अपव्याख्या गरी संविधानको अप्रत्यक्ष संशोधन गरेको आरोप लगाएको छ । राजनीतिक प्रश्नहरूको फैसला गर्ने मुख्य जिम्मेवारी दलहरूको भए पनि अदालत हाबी भएको ठहर गरेको छ ।

बैठकले सन्दर्भ नभएको, मागदाबी नभएका र संविधानले परिकल्पना नगरेका विषयमा समेत राजनीतिक फैसला गरी विश्वसनीयता माथि प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै, आज बसेको एमाले बैठकले आगामी भूमिका देशप्रति जिम्मेवार र राष्ट्रियता तथा लोकतन्त्रको पहरेदारको रुपमा हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको दिनदेखि पार्टीभित्र र बाहिरबाट असयोग भई घेराबन्दी भएकाले ठिक ढंगले काम गर्न नसकेको जनाएको छ । बैठकले करिब ४१ महिना सरकारको नेतृत्व गरी संविधानको कार्यान्वयन, राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन, राजनीतिको द्वन्द्वको अन्त्य, कोरोना भाइरस नियन्त्रणलगायत काम गरेको भन्दै धन्यवाद दिएको छ ।