काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा दलका नेता केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतले दलीय संरचना समाप्त पार्ने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टीकै माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू अनुपस्थित बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले दलीय संरचना समाप्त पार्ने काममा सर्वोच्च नपसेको भए राम्रो हुने बताए ।

‘सर्वोच्चले ह्विप नलाग्ने, ह्विप उलंघन गरे कारबाही गर्न नपाइने भनेको छु, माग नै नभएको कुरामा पनि ह्विप नलगाउने फैसला किन आयो ? गम्भिर भएर बुझ्नु पर्ने विषय छ, अदालतले दलीय संरचनालाई समाप्त पार्ने गरी फैसला गरेको छ,’ ओलीले भने ।

उनले सत्ताच्युत भएपछि आज पहिलोपटक पार्टी स्थायी समिति बैठक राखेका थिए । अहिले साँझ बानेश्वरमा दलको बैठक राखेका थिए ।

नेपाल पक्ष सहभागी नभएको बैठकमा ओलीले देउवा नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले समर्थन गर्न नसक्ने बताए । नेपाल पक्षका नेताहरूले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन जस्तै गरी विश्वासको मत दिएर सरकारलाई समर्थन गर्न खोजे त्यो एमालेको सस्थागत नभई व्यक्तिगत धारणा हुने बताए ।

‘यो सरकारलाई हाम्रो समर्थन हुने छैन । सरकारलाई समर्थन गर्न सकिन्छ भन्‍ने कुरा दलको होइन, त्यस्तो कसैले भनेको र गर्न खोजेको छ भने त्यो सांसदहरूको होइन, व्यक्तिगत धारणा हो,’ ओलीको भनाई थियो ।

‘आजसम्म दुनियाँमा अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने कुरा कही गरेको छैन, संसद विघटन बेठिक हो भनेर पुनस्र्थापना गरेको भए त्यो मान्न सकिन्थ्यो, दलको बैठकपछि ओलीको भनाई उदृत गर्दै दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले पत्रकारसँग भने, ‘ एउटा दलबाट निर्वाचित भएर अर्को दलमा हस्ताक्षर गर्ने अर्को दलको नेतालाई समर्थनमा जानुलाई नैतिकता ठहराउने काम संसदीय व्यवस्थाको विरोधमा छ, संविधान, लोकतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको रक्षार्थ अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने पार्टीको निष्कर्ष छ ।’

सर्वोच्च अदालतले कीर्ते कागजलाई मान्यता दिएर अल्पमतलाई सरकार बनाउन परमादेश दिएको पनि ओलीको आरोप थियो ।

‘अदालतले किर्ते कागजलाई मान्यता दियो। अल्पमतलाई सरकार बनाउन परमादेश दियो, त्यस्तो फैसलाबाट सर्वोच्चले दलीय संरचना समाप्त गर्ने आधार तयार गर्‍यो, यसको विरुद्ध एमालेले देशव्यापी भण्डाफोर अभियान चलाउनु पर्छ,’ ओलीले दल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए ।

न्याय परिषद्को सिफारिसमा बन्नुपर्ने संवैधानिक इजलास निर्माणमै बदनियत देखिएको भन्दै ओलीले न्याय परिषदको सिफारिसमा बन्नु पर्ने संवैधानिक इजलास निवेदक र बार एसोसिएसनको दबाबमा बनेदेखि नै षड्यन्त्र सुरु भएको आरोप लगाए ।

‘सर्वोच्चको असार २८ को फैसलामा हाम्रो सहमति छैन । तर, हामी लोकतन्त्रवादी भएकाले यसलाई कार्यान्वन गरिसकेका छौँ ।’ ओलीको भनाई थियो ।

एमालेलाई विभाजन गराउन अझै षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै ओलीले त्यसविरुद्ध सचेत भएर जुट्न नेताहरुलाई आग्रह गरे । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले एमाले टुक्राउन र माधव नेपालको सपना पूरा गरिदिन सदन छोटो समय चलाएर अध्यादेशबाट दल विभाजन अध्यादेश ल्याउन सहयोग गर्न सक्ने ओलीको आशंका थियो ।

उनले देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकको समस्यालाई पार लगाउन नसक्ने पनि जिकिर गरे ।