उच्चअदालत सुर्खेतद्वारा ६४ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट

सुर्खेत । उच्च अदालत सुर्खेतले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको छ । गत वर्ष दर्ता भएका ७३३ थान मुद्दामध्ये ४६८ अर्थात ६४ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट गरेको उच्च अदालतले जनाएको छ ।
अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा दर्ता भएका ४७९ थान मुद्दामध्ये ८३.०२ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको थियो । सोही वर्ष ८८ थान मुद्दा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भने ३२१ अर्थात् ५२.२८ प्रतिशत मुद्दा फर्स्योट भएको थियो । बाँकी २९३ मुद्दा भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा मुद्दातर्फ ६६३ र रिटतर्फ ७० गरी ७३३ थान मुद्दा दर्ता थिए ।
अदालतका उपरजिष्ट्रार सरोजनिधि वाग्लेले दुई वर्ष अवधि नाघेका मुद्दाहरु नरहेको जानकारी दिए । दुई सय ६५ थान मुद्दा फर्स्योट गर्न बाँकी रहेको छ ।
अदालतले ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा ३२ सहित अघिल्लो वर्षमा सरेका मुद्दासहित ८७ थान, जबर्जस्ती करणीका ६८ दर्ता भएकामा ४५ र सम्बन्धविच्छेदतर्फ १६ मध्ये नौ थान मुद्दा फैसला गरेको छ ।
त्यस्तै एक बन्दी प्रत्यक्षीकरण र अन्य उत्प्रेषण परमादेशलगायत ४९ थान दर्ता भएकामा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २१ थान जिम्मेवारी सरी ७० रिटमध्ये ४९ थान फैसला भएको उपरजिष्ट्रार वाग्लेले बताए ।
उच्च अदालतका कायममुकायम मुख्य न्यायाधीश शेषराज शिवाकोटीले मुद्दाहरुलाई समयमै किनारा लगाउन, नागरिकलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न फैसला समयावधिमा विशेष ख्याल गरिएको बताए ।
अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धि गर्न छरितो फैसला नीति लिएको उनको भनाइ छ ।
अर्का न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलले अदालतका कामकारवाही जनताले थाहा पाउन जरुरी रहेको भन्दै उच्च अदालतले जनतालाई न्यायिक प्रणालीसँग जोड्न ‘जनतासँग न्यायाधीश कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिरहेको बताए ।
















युएइमाथी फेरी इरानले गर्यो मिसाइल र ड्रोन आक्रमण
ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्न परिपत्र, कर्मचारी नेतालाई काम खटाउन निर्देशन
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति १० विद्यार्थी सङ्गठनको आपत्ति
बागमतीका ६ मन्त्रालय कटौती, अब ८ मात्रै रहने
सञ्चार मन्त्रालय मातहतका ३६ जना पदाधिकारी पदमुक्त (सूचीसहित)
सुकुमवासीलाई चैत मसान्तभित्र व्यवस्थित बासस्थान उपलब्ध गराउन सरकारलाई रास्वपाको आग्रह
अध्यादेश आएसँगै १५ सय ९४ पदाधिकारी एकै पटक हटाइदै: को को परे ?
अमेरिकालाई ‘सम्झौता वा युद्ध’ एक रोज्न इरानको चेतावनी
अमेरिकालाई पठाइएको इरानको नयाँ प्रस्तावमा के छ ?
लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको विरोधमा सरकारले पठायो भारत–चीनलाई पत्र
प्रतिक्रिया