काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए) दक्षिण कोरियाको साधारण सदस्यताको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । साधारण सदस्यता लिएका विद्यार्थीलाई कार्यसमितिका पदमा उमेदवार हुन वन्चित गरिएकोप्रति उनीहरुले एनआरएनए अन्तरराष्ट्रिय परिषद, राष्ट्रिय समन्वय परिषद दक्षिण कोरिया र एनआरएनए एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।

विद्यार्थीको एनआरएनएमा संस्थागत आवद्धताका विषयमा छलफल गरी उचित निष्कर्ष निकाल्न माग गरिएको छ । विभेदकारी प्रक्रियाको अन्त्य नगरिए सदस्यता खारेज गरी सदस्यताका निम्ति बुझाएको रकम पनि फिर्ता गर्न माग गरिएको छ ।

कार्यसमिति पदका लागि एनआरएनए कोरियाको अधिवेशनमा पटकपटक कुरा उठाए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरुको गुनासो छ । ‘विदेशमा रहेका नेपालीले निरन्तर उठाउँदै आएको ‘नोट चल्ने भोट नचल्ने’ आवाज जस्तै आज हामी कोरियामा अध्ययनरत विद्यार्थीले ‘भोट चल्ने तर उमेदवारी किन नचल्ने’ भन्ने प्रश्न राख्न बाध्य भएका छौँ, ‘नेपालीका निम्ति नेपाली’ भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढेको गैरआवासीय नेपाली सङ्घले विद्यार्थी नेपाली नागरिकनै नभएको जस्तो व्यवहार गरेको छ र यस्तो व्यवहारमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ’ ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको एनआरएनए निम्ति प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान रहेको जनाउँदै उनीहरुले संस्थागत हिनका लागि विद्यार्थीका हकमा विभेदकारी व्यहार गरेकामा आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । संस्थाको विभिन्न टास्क फोर्समा रहेर काम गर्न, सेमिनारलगायतका शैक्षिक गतिविधिमा काम गर्न विद्यार्थी चाहिने तर कार्यसमितिमा रहेर काम गर्नका निम्ति किन विद्यार्थीलाई वन्चित गरिएको भनी प्रश्न गरिएको छ । उनीहरुले संस्थालाई गतिशील बनाउनका निम्ति अप्ठ्यारो अवस्थामा विद्यार्थी संस्थामा आएर सम्पूर्ण कार्यभार समालेर एउटा विन्दुमा पु¥याइएको उदाहरण विगतका प्रायजसो कार्यसमितिमा देखिएको जनाएका छन् ।

विद्यार्थीले साधारण सदस्य बन्न मिल्ने, मतदान प्रक्रियामा सामेल हुन पनि मिल्ने तर राहदानी प्रकारको कारण देखाएर उमेदवार बन्न नमिल्ने भनेर विद्यार्थीलाई पाखा लगाउने काम लगातार रूपमा भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त समेत गरेका छन् । विद्यार्थीलाई आवश्यक पर्दा प्रयोग गर्ने साधन मात्र बनाइएको आरोप लगाएका छन् ।

विदेशमा बस्ने नेपालीको हक र हितका निम्ति काम गर्ने संस्था भएको नाताले पनि विदेशी भूमिमा लामो समय बस्न सम्भावना रहेका विद्यार्थी साथीलाई संस्थागत आवद्धतामा वन्चित गरिनु न्यायोचित नभएको विद्यार्थीको तर्क छ । रासस