काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नगर्ने भएका छन् ।

बुढानीलकण्ठ स्रोतले सत्ता गठबन्धनबीच मन्त्रालय भागवण्डा टुंगिन बाँकी रहेकाले अझै एक साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने जानकारी दियो । ‘सत्ता गठबन्धनबीच पावर शेयरिङ टुंगिएको छैन । पावर शेयरिङ टुंगिन एक साता लाग्छ,’ बालुवाटार स्रोतले भने ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत दिएको एमालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह सरकारमा सहभागी हुने/नहुने एकिन भएको छैन ।

स्रोतले नेता नेपालले आफूहरूलाई नयाँ पार्टी बनाउन कानुनी प्रावधान खुकुलो बनाइदिएर नयाँ पार्टी बन्न सक्ने अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुन सक्ने संकेत दिएका छन् ।

त्यसका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ संशोधन गर्न देउवाले अन्य सत्ता गठबन्धन दलका शीर्ष नेतासँग अनौपचारिक कुराकानी गरिरहेका छन् ।

अहिले दल विभाजन गर्न पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्‍याउनु पर्छ । अब दुवैमा ३० प्रतिशत मात्रै पुर्‍याए पुग्ने गरी ऐन संशोधन गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । त्यो प्रक्रिया सुरु गर्न देउवाले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको पनि स्रोतको दाबी छ ।

दलीय हैसियत पाउनेगरी ऐन संशोधनको व्यवस्था गरिदिन बुधबार मात्रै जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पनि बालुवाटार पुगेर देउवालाई आग्रह गरेका थिए ।

पहिला दलमा बहुमत भएको ठाकुर समूह अहिले जसपामा दल र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति दुवैमा अल्पमतमा मात्रै परेको छैन, ४० प्रतिशत पनि पुर्‍याउन सक्ने हैसियतमा छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवा निकट नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले ‘पावर शेयरिङ’बारे औपचारिक वार्ता नै नभएकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘पावर शेयरिङको कुरा औपचारिक रुपमा सुरु नै भएको छैन । अझै त्यो टुंगिन एक साता लाग्छ । त्यसपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल हुन्छ ।’

असार २९ गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका देउवाले त्यसैदिन नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीमा बालकृष्ण खाण र कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए ।

त्यसैगरी माओवादीबाट अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइँमन्त्रीमा पम्फा भुसाललाई नियुक्त गरेका थिए ।

तीन साउनमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका देउवाले आफूलाई विश्वासको मत दिने सबै दललाई सरकारमा सहभागी बनाउन चाहेका छन् ।

अझ देउवाले त सर्वदलीय सरकारको प्रस्ताव पनि गरेका छन् । देउवाको त्यो प्रस्ताव एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको समूहले मान्ने सम्भावना नरहेकाले अन्य दललाई समेटेर मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने देउवाको तयारी छ ।

अहिलेसम्म अनौपचारिक छलफल भएपनि औपचारिक रुपमा सत्तामा पावर शेयरिङबारे कुरा भएको छैन ।