काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले स्थानीय तहको संरचनालाई पुन: संरचना गर्नुपर्ने, संघीयता खारेज गर्नु पर्ने र धर्म निरपेक्षतामा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्तावअगाडि सारेका छन् । गणतनत्रलाई समेत आयातित भन्दै मिश्रले एकताको प्रतिकका रुपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च रहेको समेत बताएका छन् ।

छलफलका लागि भन्दै मिश्रले आज सार्वजनिक गरेको अवधारणा पत्रमा उनले त्यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् । गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धी हो । यो उपलब्धीलाई नै चुनौती दिने गरी मिश्रले छलफलका लागि भन्दै फेरि प्राप्त उपलब्धीमा प्रश्न उठाउँदै नयाँ बसह सुरुआत गर्न खोजेका छन् ।

नेपालमा शिशु अवस्थामै रहेको संघीयतालाई देशले राजनीतिक, आर्थिक र भूराजनैतिक कुनै पनि दृष्टिकोणबाट धान्न नसक्ने दलिल पेश गर्दै मिश्रले संघीयता खारेजीको प्रस्ताव गरेका हुन् ।

‘धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रह र स्थानीय निकायलाई पुनर्संरचना र सुदृढ गर्दै संघीयताको खारेजी नेपालको परिप्रेक्ष्यमा अग्रगमन हो, पश्चगमन होइन । यो मार्ग परिवर्तन हो,’ दस्तावेजमा भनिएको छ, ‘गोरखा जानुपर्ने मान्छे, गोरखपुरतिर हिँडेर कहिले गोरखा पुगिँदैन। लोकतान्त्रिक अधिकारको कुरा हो, कसैलाई गोरखपुर नै प्यारो लाग्छ भने गए हुन्छ। तर गोरखपुर त्यस्तो गन्तव्य हो जहाँ पुगिसकेपछि मार्ग परिवर्तन गर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन।’

मिश्रले प्रस्तावमा भनेका छन्, ‘पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र र राजसंस्थाका विरूद्ध असोचनीय स्तरको विष फैलाउँदा पनि विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, क्षेत्र, लिङ्ग, सबै तप्कामा एकताको प्रतीकका रूपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिन्छ ।’

एकताको प्रतिकका रुपमा राजाको स्वीकार्यता उच्च देखिएको बताएका छन् । छलफलका लागि भन्दै संघीयता खारेजी र धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका मिश्रले गणतन्त्र पनि आयातित भएको टिप्पणी गरेका छन् ।