काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको २० दिन पुगेको छ । तर, उनले यो समयसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयका नाममा परमादेश दिएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् असार २९ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिन् ।

पाँच दलको गठबन्धनबाट देउवा पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री भए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनको साथमा देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका देउवाले विश्वासको मत लिँदा १६५ मत प्राप्त गरेका थिए ।

उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभन्दा अगाडि विश्वासको मत लिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएको १ महिना पुग्न लाग्दै गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । उनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न निकै कठिन भएको छ । सत्तापक्षीय गठबन्धनमा भागभण्डा र पार्टीमा मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको बताइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल भएपनि टुङ्गो लाग्न सकेकाे छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका बीचमा बालुवाटारमा छलफल भइरहेकाे छ ।

सोमबार साँझ बसेको गठबन्धनकाे बैठकमा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार कै विषयमा छलफल भए पनि ठोस निश्कर्ष निस्केकाे छैन । आइतबार बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकले मन्त्रीको नाम सत्ता गठबन्धन दलका बीचमा एक चरण छलफल पछि मात्र वहसमा ल्याउने बताएको थियो । स्वयम् प्रधानमन्त्रीको दलले पनि यस विषयमा औपचारिक छलफल गरेको छैन । जसपाले भने अध्यक्ष यादव, संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र वरिष्ठ नेता अशोक राईलाई मन्त्री छान्ने जिम्मा दिएको छ ।

गठबन्धनमा मन्त्रीको भागभण्डा टुङ्गो नलागेकाले माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको लिष्ट तयार गर्न सकेको छैन । सोमबार बोलाइएको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक बिहानै अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यव्यस्ततालाई कारण देखाँउदै स्थगित गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुलाई मन्त्रीको लिष्ट दिन आग्रह गरेका थिए । तर, गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले मन्त्रीको लिष्ट दिन सकेका छैनन् । गठबन्धका दलहरुले मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउन पार्टीका शीर्ष नेतालाई दिएको छ ।

उपप्रधानमन्त्री नबनाउने दाउमा देउवा
प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उपप्रधानमन्त्री सकभर नराख्ने योजनामा लागेको देखिएका छन् । पार्टीभित्रै उपप्रधानमन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि र त्यसको दबाबमा देउवा बढी नै पर्न थालेपछि उनले उपप्रधानमन्त्री नराख्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बनाउन खोजेका हुन् । सत्ता सहयात्री तिन ओटै दल र अझ एमालेको माधव नेपाल समूह सरकारमा आए ४ जनासम्म उपप्रधानमन्त्री राख्नुपर्ने र त्यसको आलोचना हुने देखेपछि र पार्टीभित्रको सन्तुलन पनि आफू अनुकूल मिलाउन पाइने भएपछि देउवाले उपप्रधानमन्त्री नराखी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न खोजेका हुन् ।

उनले सरकारको उपप्रधानमन्त्री नराख्ने जनाउ उपेन्द्र र प्रचण्डलाई पनि दिइसकेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । यद्यपि, माओवादी केन्द्र र जसपाले भने राखेर जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन् ।

कांग्रेसबाट सुजता कोराला, प्रकाशमान सिंह, डा. शसांक कोइराला उप-प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी रहेका छन् । यस्तै माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर महारा उप-प्रधानमन्त्री पाए सरकारमा सहभागी हुने बताउँदै आएका छन् । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि उप-प्रधानमन्त्री मागिरहेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले यसपटक उप-प्रधानमन्त्री नबनाउने संकेत दिएका छन् ।