काठमाडौं । सत्ता गठबन्धन दलले सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम तय गर्दा स्थानिय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकार भित्र ल्याउने अवधारणा बनाएपछि स्थानिय तहले त्यसप्रति असहमति जनाएका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल, नेपाल नगरपालिका संघ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघले संयुक्त रुपमा आज वक्तब्य जारी गदै सत्ता गठबन्धन दलले जारी गरेको नीति तथा कार्यक्रमभित्रको उक्त कार्यक्रमप्रति असहमति जनाएका हुन् ।

जर्वजस्ती सत्ता गठवन्धन दल त्यस्तो बाटोमा लागेमा उनीहरुले आन्दोलनमा उत्रने समेत चेतावनी दिएका छन् ।

अहिले केन्द्र , प्रदेश र स्थानिय गरी तीन तहको सरकार छ । प्रदेश मातहात स्थानिय तहलाई राख्ने सत्ता गठवबन्धनको निर्णय कार्यान्वयनमा लैजान संविधान संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । गाउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति महासंघ तीन वटै संस्थाका अध्यक्षले संयुक्त रुपमा सत्तापक्षीय गठबन्धनको कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र राख्ने भनेर ल्याएको कार्यक्रमले कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै बिघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रकृया अगाडी बढाउने गरी संयुक्त सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा ल्याएको प्रावधान कुनै पनि हालतमा मान्य नहुने बताएका हुन् ।

वक्तब्यमा उनीहरुले भनेका छन्, –’सत्तारूढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउनेछ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्नेछ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।’

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ, नेपाल नगरपालिका संघका अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ र जिल्ला समन्वय समिति महासंघका अध्यक्ष सीता सुन्दासले जारी गरेको वक्तब्यमा भनिएको छ,‘नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकोे मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँडा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले संविधानको अनुसूचि क्रमश ५ देखि ९ सम्ममा उल्लेखित अधिकार संविधान र तत्तत् तहका व्यवस्थापिकाले बनाएको कानून बमोजिम हुने प्रवन्ध गरेको छ । यसैगरी धारा २३२ को उपधारा १ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरि संविधानको भाग १७ ले स्थानीय व्यवस्थापिका (स्थानीय सभा र जिल्ला सभा) तथा स्थानीय कार्यपालिकाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ संवैधानिक प्रावधानबमोजिम कुनैपनि हतको सरकार एक अर्काको क्षेत्राधिकार भित्र नरही संविधानको मातहतमा रहन्छन् ।’

विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘स्थानीय तहको पूर्नसंरचना पश्चात् भएको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कार्यकालको हालसम्मको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आम जनसमूदाय जानकार छन् । संविधानको अनुसुचि ५ मा रहेको संघीय सरकारको जिम्मेवारभित्र रहेतापनि कोभिड १९ को महाविपत्ति स्थानीय सरकारले खेलेको भूमिकाले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको सान्दर्भिकता झनै बढाएको छ । सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । लोकतन्त्रको जगको रुपमा रहेको स्थानीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणबाट मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सवलीकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।’

हेर्नुहोस् बक्तब्यको पूर्ण पाठ

प्रेस विज्ञप्ती
संघीय सरकारमा रहेका तीन राजनीतिक दलबाट सार्वजनिक गरिएको संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको क्र.सं. ३.३. को बुँदा नं. ५ मा “स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र ल्याउन आवश्यक कार्य गर्ने” भन्ने प्रावधान प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५६ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीयगरी तीन तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँड संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहले संविधानको अनुसूची क्रमश ५ देखि ९ सम्ममा उल्लिखित अधिकार संबिधान र तत्तत् तहका व्यवस्थापिकाले बनाएको कानुन बमोजिम हुने प्रबन्ध गरेको छ । यसैगरी धारा २३२ को उपधारा (१) ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।त्यसैगरी संबिधानको भाग १७ ले स्थानीय व्यवस्थापिका (स्थानीय सभा र जिल्ला सभा) तथा स्थानीय कार्यपालिकाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ, संबैधानिक प्रावधान बमोजिम कुनै पनि तहको सरकार एक अर्काको क्षेत्राधिकार भित्र नरही संबिधानको मातहमा रहन्छन् ।

स्थानीय तहको पुर्नसंरचना पश्चात भएको निर्वाचनबाट आएका जनप्रतिनिधिहरुको पहिलो कार्यकालको हालसम्मको कार्यसम्पादनको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आम जनसमुदाय जानकार छन् । संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको संघीय सरकारको जिम्मेवारी भित्र रहेता पनि कोभिड १९ को महाविपत्तीमा स्थानीय सरकारले खेलेको भुमिकाले अधिकारसम्पन्न स्थानीय सरकारको सान्दर्भिकता झनै बढाएको छ । सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । लोकतन्त्रको जगको रुपमा रहेको स्थानीय शासन प्रणालीको सुदृढिकरणबाट मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सवलिकरण हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यासको इतिहास धेरै लामो रहेको छ र इतिहासका विगतका विभिन्न शासनकालमा समेत स्थानीय तहमा स्वायत्तताको अभ्यास हुँदै आएको छ । जनताको नजिकमा रहेको गौरवमय इतिहास बोकेको र लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ रहेको स्थानीय तहको संबैधानिक अधिकार अक्षुण राख्न जस्तोसुकै परिस्थितीको सामना गर्न तयार छौं ।

कुनै एक तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता आएन भन्ने नाममा स्थानीय तह नै बिघटन गर्ने मनसायले आवश्यक कार्य प्रकृया अगाडी बढाउने गरी संयुक्त सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा ल्याएको प्रावधान कुनै पनि हालतमा मान्य हुदैन । सत्तारूढ गठबन्धनको प्रस्तावले संविधानको यो अवधारणालाई भत्काउनेछ र मुलुकमा शासकीय अराजकता सिर्जना भई वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थामाथि नै गम्भीर धक्का पुग्नेछ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ ।

तसर्थ, सरकारमा सहभागी तीन राजनीतिक दलको साझा कार्यक्रमको रुपमा ल्याएको उक्त प्रावधानलाई तत्काल हटाई सक्षम र सवल स्थानीय सरकार बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने प्रावधान थप गर्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

होमनारायण श्रेष्ठ
अध्यक्ष
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल

अशोककुमार ब्याञ्जु श्रेष्ठ
अध्यक्ष
नेपाल नगरपालिका संघ

सीता सुन्दास
अध्यक्ष
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ