काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लोक सेवा आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर केसी र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आयोगको नाममा शाखा अधिकृतको रिक्त दरबन्दी पदपूर्ति नगर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतलाई संघीय निजामती सेवामा ल्याउन आदेश दिँदै आयोगका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

कर्मचारी समायोजन हुँदा संघीय तहमा रहेका १९१ जना शाखा अधिकृत स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजित भएका थिए । आयोगले संघीय निजामती सेवामा रिक्त शाखा अधिकृतको दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न विज्ञापन आह्वान गरेसँगै आफूहरूले अवसर पाउनु पर्ने भन्दै समायोजित भएका शाखा अधिकृतहरूले रिट निवेदन हालेका थिए ।

सोही रिटमाथिको बहसमा स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतको संख्या बराबरको पदमा पदपूर्ति नगर्न आदेश दिएको हो । उनीहरूलाई कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार समायोजन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।