काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जमा जाँदा बैंकहरुलाई थप सहुलियत दिने भएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीका आधार दरिलो बनाई जोखिम बहन क्षमता बढाउन मर्जरमा जाँदा सुविधा दिने जनाएको छ ।

मर्जरमा जाँदा तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने, एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा छुट प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको सुविधाले फाइदा पुग्ने छ ।

यस्तै, मर्जरमा जाँदा एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने छ । राष्ट्र बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने, संचालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना नभई यस बैंकबाट इजाजत पत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान दिइने, केन्द्रीय बैंकको निर्देशन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

यसैगरी मर्जरमा जाने बैंकहरुलाई एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले एकीकृत कारोबार संचालनको क्रममा १ कि.मिभित्रका शाखा कार्यालयहरुमध्ये कुनै १ शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने जनाएका छन् । सबै वाणिज्य बैकको शुन्य दशमलब १ प्रतिशत वा सोभन्दा कम शेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको शेयर धनीहरुले यस्तो शेयर बिक्री सीधै गर्न पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भित्र वाणिज्य बैंकहरु मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा विद्यमान व्यवस्थाको अतिरिक्त देहाय बमोजिमका थप सुविधा तथा छुट २०७९ असार मसान्तसम्म प्रदान गरिने गर्भनर अधिकारीले उल्लेख गरेका छन् ।

मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीलाई इजाजत पत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा उपरोक्त बमोजिमका सुविधा तथा छुट दिने भएको छ ।

प्रदेशमा सञ्चालित विकास बैंक मर्जर प्रक्रियामा संलग्न भई एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्य क्षेत्रभित्र पायक पर्ने स्थानमा व्यवसाय कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति प्रदान गरिने मौद्रिक नीतिले जानकारी दिएको छ ।