२० वर्षसम्म अमेरिकी सुरक्षाको छत्रछायाँमा रहेको अफगानिस्तान तीव्र गतिमा पुनः तालिबानको कब्जामा गइरहेको छ । १५ दिनअघिसम्म अफगानिस्तानका धेरै ग्रामीण क्षेत्रमा मात्र रहेको तालिबान यतिबेला काबुलबाट करिब ८० किलोमिटर नजिक आइसकेका छन् । तालिबानले आक्रामक रुपमा अफगानिस्तान कब्जा गर्न थालेसँगै यतिबेला अमेरिका, बेलायतसहित पश्चिमा शक्ति राष्ट्र अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिक र कूटनीतिज्ञलाई स्वदेश फर्काउने हतारोमा छन् ।

तालिबानले काबुलदेखि ८० किलोमिटर दक्षिणमा रहेको पुल–ए–आलमसहित आधा प्रान्तीय राजधानीमा कब्जा जमाइसकेका छन् । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा रहेका आफ्ना नागरिकको उद्धारका लागि थप ३ हजार सैनिक पठाउने योजना बनाइसकेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले गैरसैनिक नागरिकका लागि विस्मयकारी परिस्थिति निर्माण गर्ने गरी अवस्था नियन्त्रणबाहिर गइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

अफगानिस्तानमा पछिल्ला दिनमा भएका हिंसाका कारण हालसम्म साढे २ लाखभन्दा बढी सर्वसाधारणले घर छाडिसकेका छन् । तालिबानले तीव्र रुपमा नियन्त्रण कायम गर्दै अघि बढ्दा विदेशी नागरिकलाई समेत अफगानिस्तान छाड्न कठिन भइरहेको छ । रातमा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको प्रान्तीय राजधानी बिहान हुँदासम्म तालिबानको कब्जामा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने तासको पत्ता ढलेजसरी तालिबानको अघि अफगान सरकारको नियन्त्रण गुम्दै गएको छ ।

अमेरिकाको समेत असफलता

अमेरिकाले २० वर्षअघि अफगानिस्तानमा आक्रमण गरेर तालिबानलाई सत्ताच्युत गरेको थियो । तर अमेरिकाको एक गुप्तचर रिपोर्ट यसै साता ‘लिक’ भएको छ । जसमा आगामी सातासम्ममा तालिबानले काबुलमा हमला गर्न सक्ने र अबका ९० दिनभित्र अफगानिस्तानमा तालिबानको नियन्त्रण हुनसक्ने उल्लेख छ । यसले २० वर्षसम्म अमेरिका, बेलायतसहित नेटो सेनाले अफगानिस्तानको सुरक्षामा गरेको खर्च र अफगानी सेनालाई लिएको तालिममाथि प्रश्न उठेको छ । अमेरिकी र बेलायती सेनाका कतिपय जनरलले शक्तिशाली अफगान सैनिक तयार पारेको दाबी गर्दै आएका थिए । तर तालिबानले उनीहरुको दाबी फिक्का साबित गरिदिएको छ ।

सेना र तालिबानको शक्ति

अफगानिस्तानसँग अहिले सेना, एयरफोर्स र प्रहरी गरी तीन लाखभन्दा बढी सुरक्षाफौज छन् । तर अझै पनि हेर्ने हो भने अफगान सेनामा भर्ती हुन चाहने युवाहरुको संख्या कम हुदै आएको छ । विगतलाई फर्किएर हेर्ने हो भने अफगान फौज र प्रहरीले विगतमा ठूलो क्षति भोग्नु परेको छ । मानिसहरु जागिर छाडेर जान्छन् भने भ्रष्टाचार अर्को मुद्दा बनेको छ । अफगान सेनाको संख्या कागजमा भएजति वास्तविकतामा नभएको घटना केही समयअघि बाहिर आएको थियो । जसमा फौजमा नाम भएको तर छाडिसकेको व्यक्तिको नाममा तलब भत्ता वितरण गरेर भ्रष्टाचार गरिएको विषयले निकै चर्चा पाएको थियो ।

अमेरिकी कांग्रेसका पेश गरिएका हालैको एक रिपार्टमा ‘स्पेशल इन्स्पेक्टर जनरल फर अफगानिस्तान (एसआईजीएआर) ले भ्रष्टाचारबाट हुने नोक्सानलाई लिएर गम्भीर चिन्ता जनाएको थियो । यो रिपोर्टमा अफगान सेनाको वास्तविक शक्तिबारे दिइएको तथ्यांकको सत्यतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो । सेक्युरिटी र रक्षा क्षेत्रमा चर्चित थिंकट्यांक रोयल युनाइडेड सर्भिसेज इन्स्टिच्युट (आरएसआई) का ज्याक वाटलिंगले अफगान सेनामा कति सैनिक छन भन्ने विषयमा अफगानी सेना नै जानकार नरहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार समस्या अफगान सेनाको हौसला र हतियारसँग पनि जोडिएको छ । सैनिकलाई यस्तो ठाउँमा तैनाथ गरिएको हुन्छ, जहाँ उनीहरुको समुदाय र खानदानसँग कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन । धेरै सैनिक युद्ध नै नलडीकन मोर्चा छाडिदिन्छन् । अर्कोतिर तालिबानको शक्तिबारे अन्दाज गर्न कठिन छ । अमेरिकाको कम्याटिङ टेररिज्म सेन्टरले करिब ६० हजार लडाकू रहेको अनुमान गरेको छ । अन्य सशस्त्र समूह र उनीहरुका समर्थक समेत गरेर करिब २ लाखको संख्यामा हुन सक्छन् । तर बेलायती सेनाका पूर्वअधिकारी माइक मार्टिन तालिबानलाई एकै नस्लको संगठनका रुपमा बुझ्न नहुने बताउँछन् । पस्तो भाषाका जानकार समेत रहेका मार्टिन आफ्नो किताब ‘एन इन्टिमेन्ट वार’ मा हेलमन्डको संघर्षको इतिहासबारे उल्लेख गरेका छन् । उनका अनुसार विभिन्न समूहहरु जोडिएको लडाकू गठबन्धन समूहजस्तो रुपमा तालिबान रहेको छ । सरकारी सेना र सरकारलाई सहयोग गर्ने समूह पनि यसरी नै विभाजित समूहहरुको एकीकृत रुप हो । त्यसैले यतिबेला तालिबान सरकारी फौजमाथि हाबी बन्दै आएको छ ।

सत्ताच्युतदेखि सम्झौता

सन् २००१ मा अमेरिकी नेतृत्वको सेनाले अफगानिस्तानमा तालिबानलाई सत्ताच्युत गराएका थिए । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा अल कायदाका नेता ओसामा बिन लादेनको योजनामा आक्रमण गरिएपछि अमेरिकी फौज अफगानिस्तान पुगेका थिए । अमेरिका र उसका साझेदार देशहरुले अफगानिस्तानमा आफू अनुकूलको सरकार गठन गरे । निर्वाचन र अफगान सुरक्षा फौजको निर्माणको सुपरिवेक्षणसहित पश्चिमा शक्तिले निर्णायक भूमिका खेले । तर तालिबानले लगातार यसलाई चुनौती दिँदै आएको थियो । अमेरिकाले अफगानिस्तानमा सबैभन्दा लामो युद्ध लड्यो । तर अन्ततः तालिबानसँगको सम्झौताबाट अमेरिकी सेना फिर्ताको प्रक्रिया सुरु भयो ।

तालिबानहरूले आतंकवादीहरूलाई संरक्षण नदिन सहमत भए भने अमेरिका आफ्नो सेना फिर्ता लैजान तयार भयो । तर तालिबान र अफगान सरकारबीच वार्ता सफल भएन र तालिबान तीव्र रुपमा अफगानिस्तानमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम गर्दै अघि बढेको छ । तालिबानले यतिबेला देशको अधिकांश क्षेत्रमा नियन्त्रण कायम गरिसकेको छ ।

पैसा र हतियारमा पहुँच

पैसा र हतियारलाई तुलना गर्ने हो भने अफगान सरकार निकै माथि छ । सैनिकको तलब र हतियारका लागि अमेरिकाले अर्बौ खर्च गर्दै आएको छ । जुलाई, २०२१ को रिपोर्टअनुसार अमेरिकाले अफगानिस्तानको सुरक्षाका लागि ८८ अरब डलरभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ । तर यही रिपोर्टमा यो रकम ठीक ढंगले खर्च भयो या भएन भन्ने कुराको जवाफ लडाईको नतिजाले दिनेछ । अफगानिस्तानको एयरफोर्स लडाईमा हारेका कमाण्डरलाई साथ दिन असफल देखिएको छ ।

लस्कर गाहजस्ता शहरमा तालिबानले हमला गरेपछि अमेरिकी सेनाले जवाफी कारबाही गर्नुपरेको थियो । तर अमेरिकाले अब कहिलेसम्म सहयोग गर्छ भन्ने निश्चित छैन । तालिबानले लागूपदार्थको विक्री र विदेशबाट आउने सहयोगबाट ठूलो मात्रामा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्दै आएको छ । हालै तालिबानले अफगान सुरक्षाबलबाट बख्तरबन्द गाडी, अँध्यारोमा देख्ने दुरबिन, मेशिन गन, मोर्टार र गोलबारुद कब्जा गरेको थियो । यीमध्ये केही अमेरिकाले उपलब्ध गराएको थियो । सोभियत संघले हमला गरेपछि अचानक अफगानिस्तानमा हतियारको बाढी आएको थियो । जसमध्ये केही अहिले पनि प्रयोग भइरहेका छन् । तालिबानले यसअघि पनि कुनै प्रशिक्षित, राम्रो प्रविधि र हतियारले लैस सेनालाई समेत हराउन सक्छ भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ ।

एकपछि अर्को नियन्त्रण

तालिबानले केही प्रमुख सीमा चौकीमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको छ । अफगानिस्तान सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुने केही महत्वपूर्ण नाका तालिबानले कब्जा गरिसकेको छ । तालिबानले प्रमुख अधिकारी, मानवअधिकारवादी र पत्रकारलाई पनि छानीछानी निशाना बनाइरहेको छ । पछिल्लो २० वर्षमा केही साना साना भएका परिवर्तन अब छिटोछिनो अन्त्य हुँदै गएको छ । तालिबानलाई लिएर अफगानिस्तान सरकारको रणनीतिक बुझ्न पनि कठिन हुँदै गएको छ । तालिबानले नियन्त्रणमा लिएका इलाका फिर्ता गर्ने सरकारी दाबी कमजोर देखिएको छ । तालिबानले प्रोपोगान्डा युद्धमा आफूलाई बलियो साबित गरेको छ ।

मानिसहरु अब तालिबानले सत्ता कब्जा गर्न धेरै समय लाग्दैन भन्ने अनुमान गर्न थालिसकेका छन् । त्यसको उल्टो सरकारी पक्षमा अन्तरकलह देखिन थालेको छ र आफ्नै जनरल निकाल्नुपरेको छ । त्यसैले काबुल सरकारको नियन्त्रणबाट देश विस्तारै बाहिर जाँदै गरेको देखिएको छ । तर कबायली नेताहरुको विश्वास जित्न सकेमा अझै पनि अफगान सरकारले अवस्था नियन्त्रणमा लिनसक्ने सम्भावना भने रहेको मार्टिन माइक बताउँछन् । उनी मजार–ए–शरीफमा अब्दुल रसिद दोस्तमको फिर्ती एक महत्वपूर्ण घटना भएको बताउँछन् ।

अफगानिस्तानमा छिट्टै अब गर्मीको समय सकिएर चिसो मौसम सुरु हुँदैछ । चिसो मौसम युद्धका लागि उतिधेरै अनुकूल मानिदैन । अझै पनि वर्षको अन्त्यसम्ममा अवस्थामा सुधार आउनसक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । तर अहिले जुन अवस्था देखिएको छ । त्यसबाट शान्ति, सुरक्षा र स्थिरता ल्याउने अमेरिकी र नेटो सेनाको प्रयास विगतमा सोभियत संघको प्रयासजस्तै औचित्यहीन हुँदै गएको देखिएको छ ।

(एजेन्सीको सहयोगमा)