काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको पाँच वर्ष छ महिना अगावै १४ औं महाधिवेशनको अधिवेशन प्रक्रिया सुरु गरेकाले वैधानिकता नहट्ने बताएको छ । शनिबारमात्रै कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले १४ औं महाधिवेशनको मिति आगामी मैसिर ९ गतेदेखि १३ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसपछि धेरैले कांग्रेसको वैधानिकता कसरी बच्यो भन्ने प्रश्न गरेका छन् । तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानमा उल्लेखित पाँच वर्ष छ महिना भित्रै वडा अधिवेशनको मिति तय गरिएकाले वैधानिकता नजाने बताउँछन् । ‘हामीले निर्वाचन आयोगका साथीहरूसँगको पनि सल्लाहमा पाँच वर्ष छ महिना अगावै वडा अधिवेशन गर्ने मिति तय गरेका छौं । यसले कांग्रेसले महाधिवेशन गर्न खोज्या छ भन्ने देखाएको छ । प्रक्रिया सुरु भएपछि त काम हुँदैछ भन्ने भइहाल्छ नि,’ नेता पौडेलले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए ।

‘हामीले निर्वाचन आयोगका साथीहरूसँगको सल्लाहमा पाँच वर्ष छ महिना अगावै वडा अधिवेशन गर्ने मिति तय गरेका छौं । प्रक्रिया सुरु भएपछि त काम हुँदैछ भन्ने भइहाल्छ ।’

कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछिको पाँच वर्ष छ महिना आगामी भदौ २३ गते पुग्दैछ । कांग्रेसले विधानबमोजिम चार वर्षमा महाधिवेशन गर्न नसकेपछि एक वर्ष थपेको अनि त्यसपछि पनि नसकेर संविधानको सहारामा अर्को छ महिना अवधि बढाएको थियो । त्यो समय आगामी भदौ २३ गते सकिन्छ । कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुन २३ मा सम्पन्न भएको थियो ।

संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ मा दल दर्ताका निम्ति निवेदन दिँदा दलले पूरा गर्नु पर्ने सर्तबारे लेखिएको छ । जसमा ‘राजनीतिक दलको विधानमा कम्तीमा पाँच वर्षमा एक पटक सो दलका संघीय र प्रदेश तहका प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन हुने व्यवस्था हुनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यही धारामै ‘विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्ष भित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा छ महिनाभित्र त्यस्तो निर्वाचन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दलको विधानमा व्यवस्था गर्न बाधा पर्ने छैन’ भनेर लेखिएको छ ।

यसअघि तोकिएको भदौ १६ देखि १९ सम्म महाधिवेशनको मितिमा क्रियाशील सदस्यताको विवादका कारण सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था आएपछि मिति सारिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् – कांग्रेस महाधिवेशन : निर्वाचन आयोगमा मंसिर ३० मा दर्ता भएकाले असर नगर्ने

यता संविधानविद् डा भिमार्जुन आचार्यले भने महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु गरे भनेर जरिवाना नतिरी नहुने बताउँछन् । कानुनले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने काम पूरा गर्नुपर्छ भनेकाले त्यो समयभित्र त्यो काम पूरा गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कानुनले वडा अधिवेशन सुरु ग¥यो भन्दैन । कानुनले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने काम पूरा गर्नुपर्छ भन्छ । यो आयोगले जान्ने कुरा हो, कानुनमा प्रष्ट छ,’ संविधानविद् डा आचार्यले भने ।

‘कानुनले वडा अधिवेशन सुरु भयो भन्दैन । पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने र महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्ने काम पूरा गर्नुपर्छ । कानुनमा प्रष्ट छ,अब कांग्रेसले ५० हजार तिर्नै पर्ने हुन्छ ।’

– डा भिमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

उनले अहिले कांग्रेसले महाधिवेशनको मिति तोकेको समय भनेको सुधारको समय भएकाले दण्डसहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘अधिवेशन गर्न संविधान र कानुनले दललाई पाँच वर्ष समय दिएका छन् । विषेश परिस्थितिमा छ महिना थप्ने हो । त्यो पनि थप्ने भन्ने होइन, विषेश परिस्थिति भयो भने विधानमा लेखेर आयोगलाई जानकारी गराएर गर्नुपर्छ । त्यो छ महिनामा पनि सम्पन्न भएन भने अर्को छ महिनाका लागि भने सुधारको समय हो, त्यसमा दण्डसहित गर्नुपर्छ ।’

उनका अनुसार अब कांग्रेसले ५० हजार तिर्नै पर्ने बताउँछन् ।

तर कांग्रेसका एक थरी मानिसहरुले कांग्रेस २०७३ मंसिर ३० मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकाले महाधिवेशनको नयाँ तालिकाले असर नगर्ने बताएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्य कल्याण गुरुङका अनुसार कांग्रेस २०७३ मंसिर ३० मा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएकाले महाधिवेशनको नयाँ तालिकाले असर नगर्ने बताउँछन् । गुरुङले भने, “नेपाली कांग्रेसको पाँच वर्ष मंसिर ३० मात्र पुग्छ । त्यसैले नयाँ कार्यतालिकाले केही असर गदैन ।’