काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा १३९ सांसद सशरीर उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेका र ७ सांसदले मञ्जुरीनाममा दिएका कारण संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम संवैधानिक इजलासको परमादेशबाट २९ असारमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसको ६ दिनपछि प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिँदा उनको पक्षमा मत दिने सांसदको संख्या बढेर १६५ पुग्यो ।

तर, देउवा आगामी निर्वाचनसम्म सत्ता चलाउन पाउँछु कि पाउन्न भन्नेमा ढुक्क थिएनन् । किनकि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले एकजुट भएमा जतिबेला पनि सत्ताबाट बाहिरिन पर्ने त्रास देउवामा थियो । उनले त्रासबाट मुक्त हुन राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने रणनीति बनाए । त्यसमा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह र निर्वाचन आयोगले दलविहीन बनाइदिएको महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूहलाई नयाँ दल बनाउन सहज बन्नेगरी व्यवस्था गर्ने जानकारी गराए ।

जब नेपाल र ठाकुर सहमत भए, त्यसपछि मंगलबार बिहान आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठक बसालेर संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत पुराए दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था राखियो ।

त्यो अध्यादेश राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार स्वीकृत गरे लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले टुक्रिएर माधवकुमार नेपालको अध्यक्षतामा नेकपा एमाले (समाजवादी) बनेको छ । महन्थ ठाकुरको अध्यक्षतामा जनता समाजवादी पार्टी (लोकतान्त्रिक) बनेको छ ।

यसले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम सरकार बनाउन व्यक्तिगत रूपमा मत दिए पनि एमालेको नेपाल समूहका सांसदलाई सरकारमा आउँदा पार्टीले कारबाही गरे सांसद पद जाने त्रास हटेको छ । किनकि नयाँ पार्टी भएपछि ओलीले सांसदबाट कारबाही गर्न सक्दैनन् । अर्कोतर्फ पार्टी फुटेपछि ओलीसँग पार्टीभित्रै सहमति हुने सम्भावना पनि दुर भयो ।

उता उपेन्द्र यादवले राम्रा मन्त्रालय नदिएमा सरकारमा नजाने र समर्थन फिर्ता लिने चेतावनीको डरबाट पनि देउवा मुक्त भएका छन् । किनकि उपेन्द्रले छोडेर ठाकुरको पार्टी आउँदा पनि बहुमत पुग्छ । अब देउवासँग अहिले नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४८, नेकपा एमाले समाजवादीका २३ सांसद प्रतिनिधि सभामा भएका छन् । यी सबै जोड्दा १३२ पुग्छ । २७१ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमत पुग्न १३६ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यो संख्या पुरायाउन उपेन्द्रलाई जे भन्यो त्यही गर्न पर्ने अवस्था रहदैन । किनकि ठाकुरले दर्ताका लागि निवेदन दिएको नयाँ पार्टीसँग पनि प्रतिनिधि सभाका १२ सांसद छन् । त्यसले पनि सत्ता बचाउन आवश्यक पर्ने प्रयाप्त बहुमत पुग्छ ।

कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘नेताहरुबीच कांग्रेसलाई ७, माओवादीलाई ६ तथा नेकपा एमाले समाजवादीलाई ५ र जनता समाजवादी पार्टीलाई ५ मन्त्रालय दिने सहमति बनेको छ । त्यसमा नमानेमा जनता समाजवादी पार्टीलाई मनाउन धेरै मन्त्रालय दिएर मनाउन पर्ने अवस्था छैन । ठाकुरजीको पार्टीलाई मिलाए पनि हामीसँग बहुमत पुग्छ ।’

अहिले उपेन्द्रले आफूलाई ६ मन्त्रालय दिनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् । अब भने त्यो दाबी गरेमा उनलाई छोडेर ठाकुरलाई हातमा लिने रणनीति पनि देउवाले अख्तियार गर्न सक्छन् ।

यसले उपेन्द्र यादव भने देउवासँग असन्तुष्ट देखिएका छन् । यादवले बुधबार साँझ नै देउवालाई अफ्टेरोमा सहयोग गरेको गुन बिर्सिएको भन्दै आफू असन्तुष्ट रहेको सन्देश पुरायाएको स्रोतले बतायो ।

यतिमात्र होइन देउवाले आगामी निर्वाचनमा पनि पार्टीलाई सहज हुने वातावरण सृजना गराएका छन् । किनकि अहिलेसम्म गठबन्धन गर्ने कुरा छ । निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कांग्रेसले गठबन्धन गरेन भने पनि बलियो हुने अवस्था एमाले विभाजनपछि पहाडमा देखिएको छ । मधेसमा कांग्रेस बलियो हुने अवस्था जनता समाजवादी पार्टी विभाजनपछि देखिएको छ ।