काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सदस्य डा.खिमलाल देवकोटाले नेकपा एमालेका १४ जना सांसदमाथि कारबाही गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा राख्दै डा.देवकोटाले दलीय व्यवस्थामा हरेक निर्णय राजनीतिक दलभित्र हुनुपर्ने तर १४ जना सांसदमाथि गरिएको कारबाही प्रतिसोध साँधने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको उनले टिप्पणी गरेका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६(२) अनुसार संसदमा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी कुनैमा पनि निर्णय नभएको उनले बताएका छन् ।

यस्तो छ सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् स्टाट्स

१४ सांसदलाई कारवाही गर्न मिल्दैन ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (२) अनुसार संसदमा विश्वाश लिने प्रयोजनका लागि संसदीय दल र केन्द्रिय कमिटि कुनैमा पनि छलफल र निर्णय भएको छैन । सभामूखलाई लेखेको चिठी र संलग्न कागजात अनुसार )
दलीय व्यवस्थामा हरेक निर्णयहरु दलमारपाटीमा हुनुपर्दछ । ( सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसला अनुसार )
धारा ७६ (५) को व्याख्याका सन्र्दभमा अगिल्लो धारा क्रियाशील भएपछि पछिल्लो धारा निष्क्रीय हुने भनेको छ ।
७६ (२) प्रयोजनका लागि सोधिएको स्पस्टीकरणलाई थाती राखी ७६ (३) र ७६ (५) लाई क्रियाशील गराईएको छ ।

यतिमात्र हैन संसद विघटन गरिएको छ । स्पस्टीकरण सोधिएका साँसदहरुकै हस्ताक्षरका कारण संसद पुर्नस्थापना भएको छ । उहाँहरुकै हस्ताक्षरका कारण सरकारले विश्वाशको मत पाएको छ । यति धेरै घटनाक्रमहरु विकास भईसकेको अवस्थामा अब पछाडि फर्केर धारा ७६ (२) मा सहयोग नगरेका आधारमा कारवाही गर भन्न मिल्छ ? सभामूख संसदको सर्वोच्चता जगेर्नाको पहरेदारमात्र हैन ।

आफना साँसदहरुको अभिभावक पनि हुन । तथ्य र प्रमाण बिना प्रतिशोध साँध्नका लागि लेखिएको चिठीका आधारमा सभामूखले साँसदहरुलाई कारवाही गर्न मिल्दैन ? पाउनुहुन्न । कारवाही नै गर्ने हो भने पनि यसको विधी होला । समयसिमा होला ।
चिठी लेख्नेवित्तिकै किन कारवाही गरिनसरसूचना टाँसिनस भनेर सभामूखमाथि हुलहुज्जत गर्न मिल्छ ?