काठमाडौँ । एउटा मुद्दाको फैसलाले विशेष अदालतमा रहेका अन्य सयौँ मुद्दा प्रभावित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले ८ वैशाखमा दिएको फैसलाले विशेष अदालतमा विचाराधीन तीन सयभन्दा बढी मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको विशेषका एक अधिकारीले बताए ।

‘अहिले थुप्रै मुद्दाहरु विचाराधीन छन्, तर फच्छ्र्यौट हुन नसक्नुका केही कारण छन्,’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘पहिलो त अन्योलता सिर्जना भएको छ, के गर्ने, के नगर्ने । सर्वोच्चले दिएको फैसलाले स्टिङ अपरेसनबाट समातिएका र अख्तियारले मुद्दा चलाएका कुनै पनि मुद्दा अगाडि बढेका छैनन्, अहिले न्यायाधीशहरु पनि हुनुहुन्न ।’

विशेष अदालतमा ६ जनाको दरबन्दी रहेकोमा हाल अध्यक्षसहित ४ जनाको पद रिक्त छ । सदस्यद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयबाहेक ४ जनाको सरुवा भइसकेको महिना नाघिसकेको छ । विशेष अदालतका अनुसार हाल ३ सय स्टिङ अपरेसनका मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् ।

ती सबै मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निवेदक छ । अख्तियारको नियमावलीमा रहेको नियम ३० गत वैशाख पहिलो साता सर्वोच्चले खारेज गरिदिएपछि यसबाहेक प्रमाण नरहेका मुद्दाहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

‘सुरुका ४ वर्ष मुद्दा विचाराधीन भएकाले सर्वोच्चबाट फैसला हुन ढिलाई भयो । अहिले फैसला आइसकेपछि पनि भ्रष्टाचारका मुद्दामा सुनुवाई हुन सकेको छैन,’ विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यसले भ्रष्टाचारीहरुको मनोबल बढ्छ, कि त दोषी करार गर्नु प¥यो कि त निर्दोष भनेर सफाई दिनु प¥यो, तर दुवै भएको छैन ।’

सर्वोच्चको आदेशमा स्टिङ अपरेसनलाई अवैध भनिए पनि यसअनुसार दर्ता भएका मुद्दा भने खारेज नहुने उल्लेख थियो । तर, सर्वोच्चको यस फैसलापछि ती मुद्दामा अड्किएका छन् । केवल अख्तियारको नियम ३० लाई खारेज गर्ने भनिएको थियो ।

स्टिङ अपरेसनबारे के थियो सर्वोच्चको आदेश ?

निवेदक विष्णुप्रसाद घिमिरेले चार वर्षअघि आफैले रकम उपलब्ध गराई आफैले रंगेहात समातेर मुद्दा चलाउनु व्यक्तिको संवैधानिक हकविरुद्ध हुने दाबीसहित रिट दर्ता गराएका थिए ।

अख्तियारले स्टिङ अपरेसन गर्नु संविधान र कानूनविपरीत भएको उनको निवेदनमा उल्लेख थियो । घिमिरेले २ पुस २०७४ मा रिट दर्ता गराएका थिए । जसमाथि यही वैशाखमा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले रिट जारी हुने फैसला सुनाएको थियो ।

‘…नियम ३० अमान्य वा बदर हुँदैमा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा स्वतः समाप्त हुने वा खारेज हुने वा भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य वा बदर हुने होइनन् । न्यायिक प्रक्रियामा रहेक विवादको निरुपण गर्ने नियमित विधि÷पद्धति निर्धारित छन्,’ आदेशमा थप छ, ‘नियम ३० लाई अमान्य र बदर भनी घोषित गरिएकोसम्मको कारणबाट अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नै खारेज हुनु पर्दछ भन्न वा सबै काम कारबाही अमान्य र बदर हुन्छन् भन्ने सम्झन मिल्दैन । मुद्दामा संकलित अन्य प्रमाणको मूल्यांकनका आधारमा आरोप दाबी ठहर हुने वा नहुने कुराको न्यायिक निरुपण गर्नु नै पर्ने हुन्छ ।’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासबाट भएको आदेशमा स्टिङ अपरेसनबाट निर्दोषहरुमा त्रास सिर्जना भएको उल्लेख छ ।

उक्त आदेशमा भनिएको छ, ‘यस प्रकारको प्रावधानले स्वेच्छाचारितालाई नै बढावा दिन पुग्दछन् । मानिसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा स्वच्छ सुनुवाईसम्बन्धि हक अधिकार कसैको सदाशयतामा निर्भर रहने विषय नभएर विधि, पद्धति र प्रणालीबाट निर्धारित एवम् व्यवस्थित हुने कुराहरु हुन् । यस दृष्टिले हेर्दा विवादित नियम ३० लाई उचित, मनासिब वा तर्कसंगत ठान्न सकिएन ।’

यस्ता स्टिङ अपरेसन अन्य मुलुकमा हुने गरेको भए पनि यो ‘न्यायिक सीमा रेखाको मर्यादाभित्र’ रहनु पर्ने सर्वोच्चको ठहर थियो । आदेशानुसार घुस दिनेले दिएको रकम बरामद गर्ने, रकम लिइरहेको भिडियो पेस गर्नेजस्ता कार्य गर्न सकिए पनि अख्तियार आफैले रकम दिएर त्यसलाई प्रमाणको रुपमा पेस गर्न मिल्दैन ।

‘राज्य कोषको रकम भ्रष्टाचार प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन प्रचलिन कुनै ऐनले अनुमति प्रदान गरेको देखिँदैन । ऐनद्वारा अख्तियारी प्रदान नगरिएको अवस्थामा नियममा प्रावधान समावेश गरेर प्रयोजनका लागि राज्य कोषको रकम प्रदान गर्नु मनासिब हुँदैन,’ इजलासले आफ्नो निष्कर्ष आदेशमार्फत दिँदै भनेको छ ।

स्टिङ अपरेसनबाटै समातिएका प्रहरी अधिकृत दोषी ठहर

यद्यपि सर्वोच्चको यो फैसलापछि पनि स्टिङ अपरेसनबाटै समातिएका प्रहरी अधिकृत दोषी ठहर भएका छन् । सर्वोच्चमा विचाराधीन घुस रिसवत मुद्दामा पछिल्लोपटक पूर्व डिएसपी रमेश तामाङलाई दोषी करार गरेको छ ।

सर्वोच्चले डीएसपी रमेशकुमार तामाङलाई घुस लिएबापत तीन महिना कैद गर्ने विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरेको छ । गत २६ साउनमा यस्तो आदेश भएको हो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई र सदस्य महेशप्रसाद पुडासैनीको इजलासले २६ मंसिर २०७३ मा तामाङलाई घुस नभए पनि दान दातव्य वा सहयोग लिएको ठहरसहित सजाय सुनाएको थियो । भक्तपुरका रामकृष्ण हुमागार्इं निवेदक रहेको यस मुद्दामा स्टिङ अपरेसन बदर हुने फैसला भइसकेपछि पनि कसूर ठहर भएको छ ।

स्टिङ अपरेसनको तरिका फेर्दै अख्तियार

सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलापछि अख्तियारले स्टिङ अप्रेसनसम्बन्धी मापदण्ड संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । अब आयोगले कुनै उजुरी आएमा आफ्नो कोषबाट रकम उपलब्ध गराउँदैन । स्टिङ अपरेसनलाई अवैध करार गरेपछि अख्तियारमा उजुरी घटेका छन् ।

अब सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग गर्नेगरी नियमावली संशोधन गर्ने तयारी अख्तियारको छ । पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेलगत्तै उजुरीकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने गरी नियमावलीमा व्यवस्था थप्न लागिएको छ ।

यद्यपि यस्तो गर्दा प्रमाण पु¥याउन अख्तियारलाई कठिन हुने देखिन्छ । पहिले सेवाग्राहीलाई आर्थिक भार पर्दैनथ्यो, असुरक्षा सिर्जना हुँदैनथ्यो । तर अब आफ्नै पैसा प्रयोग गर्नु पर्ने भएपछि उजुरीको संख्या घट्ने निश्चित छ ।

यसैगरी, अख्तियारले आफ्नो कोषबाट घूस रकम दिँदा विशेष प्रकारको रसायन प्रयोग गर्दथ्यो, जसबाट पैसा छुनेको हातमा उक्त रसायन लागथ्यो । यसबाट अदालतमा प्रमाण दिन सहज हुन्थ्यो ।

तर, अब सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग हुने भएपछि आयोगले प्रमाण पु¥याउन कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

विशेषमा ४ न्यायाधीशको पद रिक्त
विशेषका अध्यक्ष प्रेमबहादुर कार्की र सदस्यहरु बालेन्द्र रुपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारुलाई प्रधानन्यायाधीशले सरुवा गरिदिएका छन् । तर ती स्थानमा कसैलाई नियुक्ति गर्न नसकिँदा विचाराधीन मुद्दाहरु प्रभावित बनिरहेका छन् ।

सरुवा गर्न प्रधानन्यायाधीश एक्लैले सक्ने भए पनि विशेषमा नियुक्तिका लागि भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अदालत ऐनअनुसार न्याय परिषद्को सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले विशेषका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्ति गर्छ ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अभियुक्तमध्येका एकसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारलाई धरौटीमा छाड्ने निर्णय भएसँगै चार न्यायाधीशको सरुवा गरिएको थियो ।

गच्छदारको मुद्दामा गएको असार ३० मा विशेष अदालतका तत्कालीन न्यायाधीशहरु कार्की, मुसलमान र पाण्डेयले सुनुवाइ तथा आदेश गरेका थिए ।

कांग्रेसको सरकार बनेको भोलिपल्टै डेढ वर्षदेखि फरार रहेका र पटक–पटक म्याद तामेल गर्दा पनि अदालतमा उपस्थित नभइरहेका गच्छदारलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश गरेका थिए ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणका अभियुक्त गच्छदारमाथिको अभियोगपत्रमा उनीसँग ९ करोड ६५ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।

योसहित अन्य अर्बौं मागदाबी गरिएका ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छन् । तर महिनादिनदेखि न्यायाधीश नहुँदा मुद्दाहरु निकै प्रभावित बनिरहेको स्वयं विशेषकै अधिकारीहरु स्वीकार्छन् ।

विशेषमा ६ जना न्यायाधीश हुँदा गत वर्ष झन्डै ८ सय मुद्दामध्ये १५ प्रतिशत मात्र फच्छ्र्यौट भएको थियो । अहिले एक महिनासम्म केवल दुई न्यायाधीशले मुद्दा हेरिरहेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा ७ सय ९२ मध्ये जम्मा १ सय ३५ मुद्दा किनारा लागेको विशेषको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाउँछ । अब ६ सय ५७ मुद्दा यस वर्ष निरुपण हुन बाँकी छन् भने अख्तियार र अन्य निकायबाट दैनिक मुद्दा दर्ता हुने क्रम जारी छ ।