काठमाडौँ । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनिकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले असोजमा २२औं राष्ट्रिय सम्मलेन गर्ने भएको छ । अखिल (क्रान्तिकारी) २२औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समितिको भदौ १० र ११ गते बसको पुर्ण बैठकले असोज ६, ७ र ८ गते राष्ट्रिय सम्मेलन पोखरामा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आयोजक समितिले चिरन्जीबी ढकालको संयोजकत्वमा ३८ सदस्यीय २२औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति गठन गरेको जानकारी दिइएको हो । समितिका संयोजक ढकालले असोज ६, ७ र ८ गते पोखरामा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिएका हुन् । ढकालले बैठकले ४ वटा महत्वपुर्ण निर्णय गरेको भन्दै २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलनसँग सम्बन्धित विभिन्न उपसमितिहरु गठन गरेको बताए ।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (क्रान्तिकारी)ले विधान तथा प्रतिवेदन लेखन उपसमितिको सयोजकमा चिरन्जीबी ढकाललाई तोकेको छ । त्यस्तै सदस्यहरुमा प्रकाश शाही, विरेन्द्र बिक, मिलन राई, बिरेन्द्र शाख र शारदा भण्डारी रहेका छन् । यसैगरी, आर्थिक उपसमितिमा संयोजक प्रकाश शाहीलाई तोकिएको छ भने मिलन राई, नवराज भट्ट, अटल पाण्डे लगायत सदस्यहरु रहेका छन् ।

ढकालले सम्मेलनमा शैक्षिक आन्दोलन, राष्ट्रियता र जनजिवीकासँग सम्बधित विषयहरुमा संघर्ष केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको सुनाए । संयोजक ढकालले नेपालका लाखौ विद्यार्थीहरुले उत्सवको रुप मनाउन राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको जिकिर गरे । सम्मेलनले नेपालको शिक्षा र शिक्षा प्रणालीको बारेमा बहस छेड्ने उनको भनाई थियो । अहिलेको बेरोजगार शिक्षा प्रणालीको अन्त्य हु्नुपर्नेमा जोड दिए ।

‘अबको शिक्षा वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षाको अपरिहार्य आवश्यकताको बारेमा सम्मलेनमा बहस हुनेछ,’ संयोजक ढकालले भने, ‘अहिलेको शिक्षाको कुनै अर्थ छैन् । यो शिक्षाले नेपालका प्राकृतिक श्रोत र मानविय आकांक्षालाई पूर्ति गर्न सकेको छैन ।’

कक्षा ११ र १२ कक्षाका परीक्षाहरु स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर तत्काल संचालन गर्नुपर्ने माग गरे । शैक्षिक संस्थाहरुले कोभिड अवधिको शुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्न समेत माग गरे ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्यार्थीलाई ४५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था कडाईको साथ कार्यान्यवन गर्न गर्न ढकालले माग गरे । पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मुल्यबृद्धि खारेज गर्नुपर्ने उनको माग थियो । २०७७ साल फागुन २२ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाल सरकारबीच भएको ३ बुंदे सहमती तत्काल कार्यन्यन गर्न समेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।