काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

आइतबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । तर, उक्त रिट निवेदन ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा सरकारले हटाएको भन्दै कुलमानको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।