काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा एउटा घटक माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का युवा विद्यार्थीहरुले शुक्रबार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुत्ला जलाए ।

दार्चुलाको तुइन प्रकरणमा मारिएका जयसिंह धामी प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनकै एउटा घटकले काठमाडौंमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको पुत्ला जलाएका हुन् । धामी मृत्यु प्रकरणबारे नेपाल सरकार मौन छ भने भारतले बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

सीमा अतिक्रमणदेखि विभिन्न खालका प्रताडना खेप्न बाध्य नेपाली नागरिकहरु भारतप्रति असन्तुष्ट छन् । तर, छिमेकी राष्ट्रविरुद्ध बृहत्तर आन्दोलन भने भएको छैन । छिटफुट प्रदर्शनबाहेक ठूला आन्दोलनहरू भारतविरुद्ध भएका छैनन् ।

तुइनबाट महाकाली पार गर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले तुइन काटिदिएर जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका थिए । तर, त्यस घटनाबारे सरकार अहिलेसम्म माैन रहको छ भने भारतले उक्त घटनाबारे केही जानकारी नभएको बताउँदै आएको छ ।

भारतविरूद्ध आन्दोलन गरे कारबाही गर्ने गृहको धम्की

घटनाको दोषीलाई कारबाही गर्नु पर्ने आवाज चौतर्फी उठिरहेको छ । तर, सरकारले भारतसँग कुनै कुटनीतिक पहल गरेको देखिदैन । उल्टै सरकारले मित्र राष्ट्रविरुद्ध लक्षित गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेलले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी मित्र राष्ट्रविरुद्ध लक्षित गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । छिमेकी मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी नाराबाजी गर्ने, जुलुस प्रदर्शन गर्ने र पुत्ला दहन गर्ने गतिविधिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मित्र राष्ट्रहरुसँगको स्वाभिमान र सम्मानमा आँच आउने कुनै गतिविधि नगर्न गृहले भनेको छ । मित्र राष्ट्रविरुद्ध हुने यस्ता गतिविधिमा संलग्न भए कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने गृहले चेतावनी दिएको छ । नेपाल सरकार सबै मित्र राष्ट्रहरुसँग पारस्परिक सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन चाहेको भन्दै सरकारले नेपाली भूमिमा कुनै पनि राष्ट्र विरुद्धका गतिविधि हुन नदिने विषयमा कटिबद्ध रहेको जनाएको छ ।

सत्ता सहयात्री सशंकित

सरकारले आम नागरिकको चासोका विषयमा भएको आन्दोलनलाई दमन गर्ने मनसाय प्रकट गरेपछि सत्ता सहयात्री दल सशंकित भएका छन् ।

धामी मृत्यु प्रकरणविरुद्ध मात्र नभई अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)विरुद्ध पनि जनमत बढ्दै गएको छ । आम नागरिकले एमसीसीप्रति विभिन्न आशंका व्यक्त गर्दै नेपालको हितमा नरहेको बताइरहँदा सरकार रक्षात्मक देखिएको छ ।

संसदबाट एमसीसी पास गर्ने उद्देश्यले भदौ २३ गते संसदको तल्लो र माथिल्लो सदन बैठक बोलाइएको छ । सत्ता सहयात्री दलभित्रै एमसीसीको विरोध भइरहँदा केही नेताहरूले एमसीसीको पक्षमा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

एमसीसीविरुद्ध विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शनहरु भइरहेका छन् । सामाजिक सञ्चालहरू एमसीसीविरुद्ध रंगिएका छन् । दुई दिनअघि मात्रै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासअघि एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन भएको थियो । दुई दिनअघि मात्रै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर एमसीसीविरुद्ध भएको आन्दोलनलाई सुक्ष्म निगरानी गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।

सरकारको रबैयाले आफूहरूलाई सशंकित बनाएको सत्तारुढ दलका एक नेताले बताए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकार निरंकुश बनेको भन्दै गठजोड गरी निर्माण गरेको सरकारले जनआवाजविरुद्ध धावा बोलेपछि सत्ता सहयात्री दलहरू सशंकित भएका हुन् ।