काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद मिलाउन आफैले प्रतिवद्धता ब्यक्त गरेको १० वुँदे सहमति हुँ-वहु कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् । पोखरामा कार्यकर्ता भेलालाई सम्वोधन गदै ओलीले जे गर्दा समस्याको समाधान हुन्छ, त्यही गरेर समस्याको समाधान खोज्ने कुरा नै १० वुँदे भएको भन्दै जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नहुने बताएका हुन् ।

एमालेभित्रको विवाद मिलाउन कार्यदल गठन गरी १० वुँदे सहमति भएको थियो ।

१० वुँदे सहमतिको को दोस्रो वुँदामा ‘पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसंगठनहरु नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) गठन हुनुपूर्व २०७५ साल जेठ २ गतेको (जेठ ३ गतेको केन्द्रीय कमिटीमा सदस्यहरु मनोनयन गर्ने निर्णय सहित) संगठनात्मक अवस्थाबाट क्रियाशील हुनेछन्’ उल्लेख थियो ।

ओलीले पूरानै अवस्थामा अहिले संरचना फर्किन नसक्ने सार्वजनिक रुपमा नै अभिब्यीक्त दिएका हुन् ।

नेपाल समुह छोडेर १० वुदे सहमतिको प्रतिवद्धता खोजेरै एमालेमै रहेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेकै अगाडी ओलीले त्यस्तो बताएका हुन् ।

ओलीले भने,–‘१० बुँदे भन्ने छ अहिले । १० बुँदे समस्या समाधान गर्नका लागि हो, समस्या खडा गर्न होइन । त्यसकारण १० बुँदे के ? जसो गर्दा समस्या समाधान हुन्छ, त्यसो गर्नुस् न । त्यही हो १० बुँदे । जेठ २ गते भन्नुहुन्छ, जस्ताको तस्तै चार वर्ष अगाडिको २०७५ साल कहाँबाट फर्किन्छ ? जस्ताको तस्तै त फर्किँदै फर्किँदैन नि ।’

माओवादी पार्टी एकतावाट फर्केपनि अझै पनि माओवादीसँगको एकता/एकीकरण कायमै रहेको ओलीको भनाई थियो ।

नेकपाको दर्ता बदर भएपछि नेकपा एमाले र माओवादी सर्लक्क अलग भएको नभई कानुनी कुरा मात्र भएको र त्यो एकीकरण अझै पनि कायम रहेको ओलीको भनाई थियो ।

ओलीले भने, –‘हामीले पार्टी एकीकरण गरेका थियौं २०७५ जेठ ३ गते । त्यो एकीकरण कायमै छ । प्रचण्ड गुट अलग भएर गयो, माओवादी केन्द्रबाट आउनुभएका थुप्रै साथीहरु अहिले पनि यसै पार्टीमा हुनुहुन्छ ।

यो पार्टीको अहिलेको नाम नेकपा एमालेको हो । यो हिजोको नेकपाको पनि निरन्तरता हो, एकीकणको पनि निरन्तरता हो । म साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, सजिलोसँग कामलाई अगाडि बढाउनुस् । कुनै पनि कारणले तनावग्रस्त नहुनुस्, असहज मनका साथ नचल्नुस् । कतिपय ठाउँमा विनासित्ति जेठ २ भनेर ‘ जेठ २ भनेको श्राद्धमा विरालो बाँधे जस्तो होइन ।’

ओलीले १० वुँदे सहमति मात्र पार्टीलाई गतिशिल बनाउन लाई मात्र भएको भन्द्यै यो कुनै पार्टीसँग गरिएको सम्झौता नभएको बताएका हुन् ।

‘यो त पार्टीलाई गतिशील बनाउन र समस्या देखा परे भने समस्या समाधान गर्न हो । यो कुनै पार्टीसँग गरिएको सम्झौता होइन । हामीले माधव नेपाललाई पनि फुट्न नदिने भनेर बनाइएको कार्यदल थियो । त्यो क्षति रोक्न बनाइएको थियो । माधव नेपालले अस्वीकार गरे ’ ओलीले भने,–‘हामीले यसलाई उपयोग गर्दै पार्टीको समस्या समाधान गर्दै, भ्रम र अलमलमा परेका साथीहरुलाई पनि ल्याउँदै पार्टीलाई मजबुत बनाएर जान स्वीकार गरेका छौं । यसलाई कुनै हाउगुजीका रुपमा नबुझ्न आग्रह गर्छु ।’

किन राखे ओलीले अरुची ?

१० वुँदे जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्ने सवालमा ओली पक्षले अरुची देखाईरहेको छ । महासचिव इश्वर पोखरेलले त यस सम्वन्धमा सार्वजनिक रुपमा नै हुवहु पारित नहुने बताउँदै आईरहेका थिए । १० वुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनु पर्ने जवाफ खोजिरहेको र माधव नेपालको साथ छोडेर एमालेमै रहेका भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, अष्टलक्ष्मी शाक्य लगायत नेताले पनि पछिल्ला दिनमा यस विषयमा कुनै टिप्पणी उठाएका छैनन ।

१० वुँदे कार्यान्वयनन भएको भए एमालेको प्रचार विभागको प्रमुख सहित प्रवक्ताको जिम्मेवारी योगेश भट्टराईसँग हुने थियो । तर प्रवक्ताको नाममा प्रदीप ज्ञवालीले यस वीचमा वक्तब्य दिईसके । तर योगेश बोलेका छैनन । सुरेन्द्र पाण्डेकै अगाडी ओलीले जस्ताको तस्तै नहुने र त्यो अर्काे पार्टीसँग सम्झौता नगरिएको भन्दै श्राद्धमा विरालो बाँधे जस्तो नभएको बताएका छन् ।

यसले ओली पक्षले यो वीचमा बनाएको संरचना र जिल्ला नेतृत्व तथा जनवर्गीय संगठनका नेतृत्व सतिमिति ओली पक्षले छोड्ने देखिदैन । त्यसको संकेतका रुपमा ओलीले आजको सार्वजनिक मञ्चवाटै त्यस्तो प्रतिक्रिया दिएको वुझन सकिन्छ ।

माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत केही हिस्सामा एमाले नेता कार्यकर्तालाई पार्टीवाट वाहिर जान दिएपनि ओलीले माधव नेपाल छोडेर आएका नेताहरुलाई यही विषयमा पार्टीभित्र फेरि रडाँको झिकिरहन नदिन सुल्लेआम १० वुँदे जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन नुहने बताएका हुन् ।

यसले १० वुँदे कार्यान्वयन हुने अभिब्यत्ति सहित माधव नेपाललाई छोडेका नेताहरुलाई वोल्न नसक्ने स्थानमा ओलीले पु¥याईदिएको र त्यस्तो अभिब्यक्ति पनि दल विभाजनसँग सम्वन्धित रहेर सनाखत गर्ने अन्तिम दिन पारेर बोलिदिएकाले यसभित्र ओलीको रणनीतिक चालवाजी लुकेको हुन सक्ने विश्लेषण राजनीतिक वृतमा गरिएको छ ।