काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धि अध्यादेश आएदेखि सुरु भएको संवैधानिक र कानूनी विवाद अझसम्म सर्वाेच्च अदालतमा चल्दैछ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्चमा रिट दायर गराएका थिए ।

मंसिर ३० मा भएका सिफारिसअनुसार सबैले संसदीय सुनुवाइ बिना नै नियुक्ति बुझिसकेपछि सभामुख रिट लिएर ती नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए ।

उनले २३ माघमा संवैधानिक परिषद् सदस्यसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीशलाई पनि विपक्षी बनाइ रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । उनले ती नियुक्ति संविधान र कानून मिचेर गरिएको उल्लेख गरेका थिए ।

जसमाथि सर्वोच्चले लिखित जवाफ माग गरेको थियो । साथै यो रिटमाथि २४ माघमा सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले नियुक्त भएका सबैसँग लिखित जवाफ पनि माग गरेको थियो ।

न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले दिएको आदेशअनुसार उनीहरुले सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन् । संसद विघटित अवस्थामा रहेको त्यस समयमा ३२ जना बिना संसदीय सुनुवाइ नियुक्त भएका थिए ।

जसमध्ये केही प्रधानन्यायाधीशका ‘आफ्नै मान्छे’ रहेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । उनीहरुले सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा आफूहरुको नियुक्ति संविधान र कानूनसम्मत नै रहेको जिकिर गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारका आरोपी राईको जवाफः अख्तियारमा म योग्य छु

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले आफू उक्त पदका लागि योग्य रहेको जिकिर आफ्नो लिखित जवाफमा गरेका छन् । यसैकारण आफूसहितको नियुक्ति बदर गर्न मागसहित परेको रिट खारेज हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको पदमा नियुक्त हुन सबै योग्यता पूरा छ । म आफू योग्य भएको पदमा नियुक्त हुन नपाउने भन्ने हुँदैन । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा मेरो योग्यताको कुनै प्रश्न नउठाएको भए तापनि म बहाली भएको पदमा मेरो आवश्यक पर्ने सबै योग्यता पुरा भएको तथ्य सम्मानित अदालतमा अनुरोध गर्दछु,’ उनको लिखित जवाफ छ ।

राई नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । उनी ओलीका अत्यन्त नजिकका र विश्वासपात्र मानिन्छन् । तर उनीमाथि आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राईमाथि छानबिन पनि गरेको थियो ।

राईसमेत मुछिएको १ अर्ब ३६ करोडको जग्गा घोटाला प्रकरणको फाइल गत वर्ष असारमा अख्तियारले मुद्दा नचलाइ तामेलीमा राखिएको थियो । त्यस बेला अख्तियारले अनियमितताको आरोप लगाएको उनै राई अहिले अख्तियार प्रमुख भएका छन् ।

पूर्व प्रम ओलीकै जोडबलमा अख्तियारले राई मुछिएको आयल निगम जग्गा खरिदको अनुसन्धान प्रतिवेदन फाइल तामेलीमा पठायो र उनै ओलीले संवैधानिक परिषद् अध्यक्षका हैसियतमा राईलाई अख्तियार प्रमुख बनाए ।

राई मुछिएको यो मात्र काण्ड होइन । उनी वाइडबडी खरिद प्रकरणमा समेत जोडिएका छन् । माघ २०७२ देखि भदौ २०७३ सम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका सचिवका हैसियतले राई नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समिति अध्यक्षसमेत भएका थिए ।

जसक्रममा उनकै संयोजकत्वमा बसेको बैठकले वाइडवढी विमान खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । यसमाथि संसदको लेखा समिति मात्र होइन, महालेखापरीक्षकले समेत प्रश्न उठायो ।

यो विषयमा समितिले अख्तियारलाई आवश्यक कारवाही अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ । राई अहिले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गराउने पदमा छन् ।

राईले कानूनअनुसार सभामुखले उनीसहितका संवैधानिक परिषद् बैठकबाट सिफारिस तथा नियुक्त भएकाहरुविरुद्ध रिट हाल्न हदम्याद गुजारीसकेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘विवेकशील समयावधिभित्र रिट निवेदन दायर नभइ लामो समय सोच विचारपश्चात् मात्र निवेदक सम्मानित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा निवेदक विपक्षीबाट निहित राजनैतिक स्वार्थ हासिल गर्ने दुरासयले मात्र यो रिट निवेदन दायर गरेको स्पष्ट छ ।
सभामुखजस्तो संवैधानिक जिम्मेवारी वहन गर्ने पदमा आसिन जिम्मेवार पदाधिकारीले निकै ढिला गरी दायर गरेको रिट निवेदनउपर कारवाही हुनसक्ने अवस्था छैन,’ राईको भनाइ छ ।

जयबहादुर चन्दको जवाफ पनि उस्तै

अख्तियारकै आयुक्त तथा पूर्वएआइजीसमेत रहेका जयबहादुर चन्दले पनि लिखित जवाफ प्रेमबहादुर राईको जस्तै दिएका छन् ।

‘प्रस्तुत विषयमा कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी प्रश्न समावेश भएको छैन । तसर्थ, पदीय दायित्वभन्दा बाहिर गइ दायर निवेदन अनुचित भइ खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउँ,’ उनले भनेका छन् ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट मानिने चन्द पनि ३० मंसिरको उक्त नियुक्तिमा परेका थिए । देउवा आफू उक्त बैठकमा उपस्थित नभए पनि आफ्नो कोटाबाट आयुक्तमा चन्दलाई राख्न लगाएका थिए ।

आयुक्त चन्दले पनि हुबहु राईझैं लिखित जवाफ सर्वोच्चमा पेस गरेका छन् । आफ्नो नियुक्तिले सभामुखको कुनै पनि मौलिक हकमा असर नपरेकाले सार्वजनिक सरोकारको विषय टेकेर उनी सर्वोच्च आउन नमिल्ने चन्दको जिकिर छ ।

सिलवालको जवाफको ढाँचा राईसँग दुरुस्तै

अख्तियारकै अर्का आयुक्त किशोरकुमार सिलवालले पनि सर्वोच्चमा लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन् । उनको लिखित जवाफको ढाँचा पनि प्रमुख आयुक्त राईसँग दुरुस्तै मिल्छ ।

सिलवाल प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समेशर जबराकै कोटाबाट नियुक्त भएको चर्चा न्यायवृत्तमा छ । नियुक्त हुनु अगाडि उनी उच्च अदालतका न्यायाधीश थिए ।

कानूनका क्षेत्रमा उनी प्राज्ञिक व्यक्तित्व मानिन्छन् । उनले आयुक्तको पद पाउनुअघि उच्च अदालत पोखरामा कायममुकायम न्यायाधीश थिए । उनी न्यायाधीश हुनुभन्दा धेरै अघिदेखि जबरासँग नजिकको सम्बन्धमा रहे ।

अहिले जागिरमा छँदाछँदै अख्तियारको आयुक्त सिफरिस भएका उनले अदालतबाट ती नियुक्ति खारेज नभए ५ वर्ष आयुक्त हुन पाउनेछन् । उनी उच्चका न्यायाधीशमै भएका भए ३ वर्षपछि अवकाश पाउने लाइनमा थिए ।

आयुक्त भण्डारी भन्छन्– प्रायोजित निवेदन

निर्वाचन आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले सभामुखको रिटलाई ‘प्रायोजित’ रहेको बताएका छन् । लिखित जवाफमा उनले सभामुख सापकोटाको दाबी झुटो रहेको भन्दै रिट खारेजीको माग गरेका छन् ।

‘संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धि सूचना समयमै सूचित भइ बैठक बसेको अवस्थामा सोभन्दा बाहिर गइ बैठकको जानकारी नपाएको वा ४८ घन्टा अगावै सूचना नगरेको भन्ने दाबी लिइ दायर निवेदन राजनीतिक रुपमा प्रायोजित निवेदन हो ।

संवैधानिक परिषदको बैठकको लागि पठाइएको सूचना बमोजिम संवैधानिक परिषदका अन्य सदस्यहरु उपस्थित हुने तर सोही सूचना रिट निवेदकले पाइनँ भनी गरेको दाबी नै झुट्टा तथा तथ्याहीन छ । राजनीतिक रुपमा प्रायोजित विषयहरुमा अदालतबाट न्याय निरोपण हुने हुँदैन,’ भण्डारीले भनेका छन् ।

उनले लिखित जवाफमा सभामुखको नैतिकतामाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘कुनै व्यक्तिको निर्णयहीनता वा असमर्थताको कारण कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रणाली बन्धक हुन सक्दैन ।

संवैधानिक परिषद् संवैधानिक जिम्मेवारी र जवाफदेहिता निर्वाह गर्ने निकाय भएकोले आफै जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने निकायमा अनुपस्थित हुने अनि फेरि संवैधानिक हक हनन् भएको भनी रिट निवेदन लिइ संवैधानिक परिषदबाट भएका निर्णय तथा सिफारिस बदर गरिपाउँ भन्न मिल्दैन । यस्तो दाबी संवैधानिक नैतिकताभन्दा बाहिर हुनजान्छ ।’

मंसिर ३० को बैठकबाट सिफारिस भएका सबैले कार्यभार सम्हालिसकेको हुनाले र उक्त पदमा रहि विभिन्न निर्णयसमेत गरिसकेकाले यी नियुक्तिविरुद्धका रिट जारी हुन नसक्ने उनको जिकिर छ ।

मनोज दुवाडीको सभामुख माथि नै प्रश्न

प्रधानन्यायाधीशकै कोटाबाट सिफारिसमा परेका भनिएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मनोज दुवाडीले सभामुखको हकदैयामाथि प्रश्न गरेका छन् ।

उनी जबराका पुराना फर्म पार्टनरसमेत हुन् । फौजदारी विषयमा अदालती अभ्यास गरेका उनी ‘राम्रो प्रोफाइल’ भएका अधिवक्ता मानिँदैनन् । यसैगरी मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष सूर्य ढुंगेलको लिखित जवाफ पनि उस्तै ब्यहोराको छ ।

उनले लिखित जवाफमार्फत् भनेका छन्, ‘नेपालको प्रतिनिधि सभाको सभामुखजस्तो गौरवशाली पदाधिकारीले आफू स्वयं नै पदेन सदस्य रहेको अर्को संवैधानिक अंग वा निकायका विरुद्धमा सार्वजनिक सरोकारको विषय भनी वा जुनसुकै बहानामा मुद्दा मामिला गर्नुलाई स्वभाविक वा लोकतान्त्रिक अभ्यास कदापी भन्न मिल्दैन÷सकिँदैन । यस्तो अस्वभाविक एवम् हकदैयासमेतको अभावमा परेको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरीपाउँ ।’

धनराज ज्ञवालीको जवाफ– नियुक्ति कानूनविपरीत र बदरयोग्य छैन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले अध्यादेशअनुसार भएका सबै नियुक्ति संविधान र कानून तथा कार्यविधिअनुसार नै भएको दाबी गरेका छन् ।

‘संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका माननीय सदस्यहरुसमेत रहने व्यवस्था संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०७५ मा रहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा समितिको कानूनी अस्तित्व रहने तर बैठक बस्न नसक्ने वा समिति क्रियाशील भएकै अवस्थामा पनि अन्य कुनै कारणबाट समितिबाट निर्णय हुन नसकेकोले संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया अवरुद्ध नहोस् भन्नका लागि प्रस्तुत नियमावलीको नियम २६ को उपनियम (२) बमोजिम ४५ दिनको अवधि राखिएको देखिन्छ । तसर्थ, सुनुवाइ समितिले कार्य नगरी ४५ दिनको अवधि समाप्त भएपश्चात् सिफारिस हुनु भएका पदाधिकारी नियुक्तिलाई बाधा पर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनको लिखित जवाफमा छ ।

यसरी संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्ति गर्नेबारे पनि संसदकै नियमावलीमा उल्लेख रहेको हुँदा ती नियुक्ति कानूनविपरीत र बदरयोग्य नरहेको उनको तर्क छ ।

ज्ञवालीले संवैधानिक परिषद् बैठकको सूचना कार्यविधिमा उल्लेख भएअनुरुप ४८ घन्टा अगावै अन्य सदस्यझैँ सभामुख सापकोटालाई पनि दिइएको तर उनी उपस्थित नभएको लिखित जवाफमार्फत् सर्वोच्चलाई बताएका छन् ।

‘कुनै सदस्य अनुपस्थित हुँदैमा नियुक्तिको सिफारिस नरोक्ने अभ्यास न्यायपरिषदबाटै अभ्यास भएको हो । त्यसैले कुनै बैठकमा कुनै सदस्य अनुपस्थित हुँदैमा संविधानले निर्धारण गरेको अवधि व्यतीत हुँदासमेत लामो समय पर्खिन मिल्दैन,’ ज्ञवालीको जवाफ छ ।