काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको सात दशक लामो इतिहास हेर्दा १३ वटा महाधिवेशन भएका छन् । तर, उक्त महाधिवेशनमा पार्टी सभापति बन्ने अवसर न महिलाले पाए, न मधेसी, आदिवासी वा दलित समुदायका व्यक्तिले नै ।

पहिलोपटक मन्त्री मण्डलमा महिलालाई समावेश गर्ने पार्टी नेपाली कांग्रेस नै थियो । द्वारिकादेवी ठकुरानी कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा कांग्रेसकै महिलाको तर्फबाट पहिलोपटक स्वास्थ्य सहायक मन्त्री बनेकी थिइन् । क्रमश: मंगलादेवी सिंह पार्टीको नेतृत्व तहमा थिइन् । उनको २०५३ सालमा निधन भयो ।

कांग्रेसमा दिवंगत नेतृ शैलजा आचार्य सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा पार्टीमा उपसभापतिसम्म बनेको इतिहास छ । कांग्रेसका पूर्वसभापति एवं प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी छोरी सुजाता कोइराला पनि उपप्रधानमन्त्रीसम्म भएर सरकारमा जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् ।

उनै सुजता अहिले पार्टीको सभापतिमा दाबेदारी प्रस्तुत गरिरहेकी छन् । तर, उनको उम्मेदवारी महाधिवेशनसम्म टिक्ने नटिक्नेमा अझै अन्योल देखिन्छ । त्यसयता कांग्रेसको कोषाध्यक्षभन्दा माथिका पदमा महिलाले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

१२ औँ महाधिवेशनबाट कोषध्यक्षसमेत भइसकेकी र प्रतिनिधिसभाका पूर्व उपसभामुखको जिम्मेवारी सम्हालेकी चित्रलेखा यादव अहिले कांग्रेसभित्रै हराउन पुगेकी छन् । ०६२/०६३ को आन्दोलनका क्रममा चित्रलेखाले सडक सदन चलाएर चर्चा बटुलेकी थिइन् । तर, पार्टीको सभापति वा कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बन्ने मौका कसैले पाएका छैनन् ।

अहिलेको वर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिमा पनि पदाधिकारी ८ जनामध्ये कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादवबाहेक सबै पुरुष छन् ।
केन्द्रीय सदस्य पुष्पा भुसालले पार्टीलाई मजबुत बनाउन सबै लिंग, वर्ग, जातजाति र क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका हुनु पर्ने बताउँछिन् । अबको महाधिवेशनमा पदाधिकारीमै आरक्षणबाहेक अन्यमा पनि महिला उम्मेदवार बनाउनु पर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताइन् ।

अहिलेको १४ औँ अधिवेशनमा केही जिल्लामा महिला सभापति बनेर नेतृत्व आउनु खुसीको कुरा भएको भुसालको भनाइृ छ । यसरी नै केन्द्रीय नेतृत्वमा महिलाअघि बढ्नु पर्ने र अवसर पनि दिनु पर्ने उनले बताइन् ।

‘विधानमा एक जना महिला सह महामन्त्रीबाहेक अन्य सभापति र महामन्त्रीम स्थानमा महिलाको सम्बोधन गरेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘अन्य पदाधिकारीको पदमा महिलालाई लैजान पनि साथीहरूका बीचमा समूहगत रुपमा निर्णय गर्नुपर्छ ।’

कांग्रेसमा क्रियाशील महिला सदस्य नवीकरण र नयाँ गरेर एक लाख ९९ हजार ९७ जना रहेका छन् । जुन २२.६२ प्रतिशत हुन् । कांग्रेसको नयाँ विधानअनुसार ८ वटा संरचनामा एक तिहाई महिला सहभागिता रहनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ  । यो व्यवस्थाका कारण केन्द्रमा पनि न्यूनतम ५६ जना महिला सदस्यले प्रवेश पाउने छन् ।

त्यसका लागि कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको नौ सदस्य पदमा महिलाबीच मात्रै प्रतिस्पर्धा हुने गरी खुला आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । १४ औँ महाधिवेशनको तल्लो तहको ५६ जिल्लाको वडा अधिवेशन सकिएको छ । अन्य २१ जिल्लाको क्रियाशील विवादका कारण अधिवेशन रोकिएको छ ।

केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा पेलेर नै अधिवेशन गरेको भन्दै पौडेल पक्षले त्यो नगर्न पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसलगतै शुक्रबार बेुलका अधिवेशन तालिका हेरफेर गरिएको थियो । आगामी २७ गते भनिएको नगर अधिवेशन सरेर असोज ५ गते पुगेको छ ।

समावेशिताको सवाल मधेशमा झनै पेचिलो अहिले वर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिको पदाधिकारीमा हेर्दा उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, थारू समुदायका र उपसभापति विमलेन्द्र निधि र कोषाध्यक्ष (महिला) सीतादेवी यादव मधेसी समुदाय छन् ।

त्यसबाहेक पदाधिकारीमा खस आर्य समूदायका पुरुषको एकलौटी छ । मधेसमा पार्टी राजनीति र सत्ता दुवैमा पुरुषबीच नै प्रतिस्पर्धा छ । जसले गर्दा महिला नेतृत्वमा जान चाहे पनि मुस्किल छ ।

मधेसमा समावेशिताको सवाल झनै पेचिलो बनेको केन्द्रीय सदस्य किरण यादव बताउँछिन् । उनका अनुसार कांग्रेस त विपी कोइरालाकै पालामा समावेसी थियो । उनले भनिन्, ‘नयाँ विधानमै महिला, दलित र मधेसीसहित ८ जना सहमहामन्त्रीमा सुनिश्चित गरेका छौँ ।’

अन्य पार्टीभन्दा कांग्रेसको व्यवस्था राम्रो बनेको उनको दाबी छ । वि.स २०१६ सालमा विपीकै नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा कांग्रेसभित्र लैङ्गिक र समावेशीकरणको प्रयास गरेका थिए ।

हाल कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्य मधेसी ९५ हजार १४१ जना रहेका छन् जुन कुल क्रियाशील सदस्यताको १०.८१ प्रतिशत हो । थारु २७ हजार ६१५ क्रियाशील रहेका छन् । जुन ३.१३ प्रतिशत हो ।