काठमाडौँ । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र निर्वाचन आयोगसहितलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथिको सुनुवाई हेर्न ‘नभ्याइने’ भएको छ । न्यायाधीशहरू दीपक कार्की र मीरा खड्काको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाई परे पनि बार समन्वय समितिको बैठकका कारण हेर्न नभ्याइने भएको हो । उक्त समितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशद्वय कार्की र खड्कासमेत रहेका छन् ।

नेकपा एमालेले कारबाही गरी सांसद पदबाट निष्कासन गरेका १४ जनालाई पदमुक्त नगरी सभामुखले गैरकानूनी काम गरेको तथा तीनै व्यक्तिको सनाखत गरी नयाँ दल दर्ता गर्न आयोगले सहयोग गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

एमालेले साउन २५ गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बसेर माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई निष्कासन गरेको पत्र भदौ १ गते संसद सचिवालय र निर्वाचन आयोगमा पठाएको थियो । तर, सचिवालयले सो सूचना टाँस नगरेपछि नेपालले एमालेबाट विभाजनका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिए ।

आयोगले नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई दलको मान्यता दिएसँगै संसद सचिवालयले नयाँ दल दर्ता भएकाले कारवाही नहुने बताएको थियो ।