काठमाडौँ । राजापुर सिँचाई र कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइदिन बर्दियाका जनप्रतिनिधिले सरकारसँग माग गरेका छन् । बर्दिया निर्वाचन क्षेत्र २ का संघीय सांसद सन्तकुमार थारु र निर्वाचन क्षेत्र २ ‘ख’ बाट निर्वाचित दिपेश थारु (राजेश) नेतृत्वको टोलीले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री पम्फा भुसालसँग आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेट अपुग भएको भन्दै सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

उनीहरूले राजापुर सिँचाई आयोजनाको बजेट दुई करोड ५० लाख भएको भन्दै नियमअनुसार नियमित मर्मतका लागि १२ करोडभन्दा बढी बजेट पाउनु पर्ने माग गरे । त्यस्तै, बर्दियाको राजापुरस्थित कर्णाली नदी व्यवस्थापन गर्न १२ अर्ब रुपैयाँको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) भए पनि प्रतिवर्ष बजेट २१ करोड मात्र प्राप्त हुने गरेको प्रदेश सदस्य राजेशले जानकारी दिए । नियमित रूपमा प्रतिवर्ष हालकै बजेट विनियोजन हुने हो भने आयोजना पूरा गर्न ४० वर्ष लाग्ने उल्लेख गर्दै उनले दुई वर्षमै सकाउने गरी बजेट उपलब्ध गराउन माग गरे ।

त्यसैगरी कर्णाली नदी लालमटियास्थित इन्टेकबाट कर्णाली नदी दुई धारमा छुट्टिएको पूर्वतर्फको गेरुवा खोलाले राजापुर र गेरुवा क्षेत्र कटान गरेको उल्लेख गर्दै प्रदेशसभा सदस्य राजेशले बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको क्षेत्रफलअनुसार जमिन छुट्टयाउने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । यसैगरी उनले नदीबाट कृषि योग्य जमिनमा बालुवा थुप्रिने चुनौती थपिएको भन्दै बालुवा थिग्रयाउने मेसिन (सिल्ट मेसिन)सहितको नहर निर्माण तथा पानी वितरण हुने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले त्यसका लागि वन मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

जवाफमा ऊर्जामन्त्री भुसालले एकीकृत योजना बनाएर बर्दियाको राजापुरस्थित कर्णाली नदी व्यवस्थापन कार्यलाई अगाडि बढाउन आफूले सक्दो पहल गर्ने बताएकी थिइन् । उनले खेती योग्य जमिन कटान हुन नदिन र खेती योग्य जमिनको गुणस्तर ह्रास कायम राख्न अधिकतम पहल गर्ने बताइन् ।

राजापुर क्षेत्रबाट करिब ३.५ अर्बको धान र १.५ अर्बको गहुँ उत्पादन हुँदै आएको छ । नदीले दुवैतिर घेरिएको टापुमा कर्णाली नदी व्यव्यस्थापन आयोजनाबाट व्यवस्थित तटबन्धन कार्य सुरु हुनुपूर्व कर्णाली र गेरुवा नदीले ७३ किमी नदी किनारमा वार्षिक सरदर सय हेक्टर जमिन कटान गरिरहेको जनप्रतिनिधिको गुनासो छ ।