काठमाडौँ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका निकायविरुद्ध ७९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत वर्षदेखि सरेर आएका मुद्दाको संख्या ४१ छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा ३८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

सरकार र मातहतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा ४० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस्तै २३ वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा, ७ वटा उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा, एउटा प्रशासकीय अदालत काठमाडौँ र एउटा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ को प्रतिवेदन बुझाउँदै मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले प्रदेश सरकारविरुद्ध मुद्दा दर्ता दर्ता हुनेक्रम बढ्दै गएको बताए । यी मुद्दामध्ये १७ वटा फैसला भइसकेका छन् भने ६२ वटा बाँकी रहेको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए ।

प्रदेशमा सबैभन्दा बढी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध ३१ वटा मुद्दा परेका छन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई आठ-आठ वटा मुद्दा परेका छन् । त्यसबाहेक आन्तरिक मामिला मन्त्रालय, उद्योग, वन वतावरणलगायत विभिन्न मन्त्रालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशसभाविरुद्ध पनि दुई वटा मुद्दा दर्ता भएको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार र मातहतका निकायविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनमा सरकारको प्रतिनिधित्व गरी प्रतिरक्षा गर्ने कार्य भए पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारीको पदपूर्ति नहुँदा मुद्दाको बढ्दो क्रमलाई प्रतिनिधित्व गर्न समस्या भएको मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीको गुनासो छ ।

प्रदेश सरकारले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम नगरेका कारण सरकारविरुद्ध दर्ता हुनेक्रम बढेको उनको भनाइ छ । ‘केन्द्रमा संविधानविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम भयो, त्यसको असर यो प्रदेशमा पनि देखापर्यो, संविधानबाहिर गएर सत्ता टिकाउने काम भयो,’ मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले भने ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच अधिकार बाँडफाँटको टुंगो नलाग्दा त्यसको असर मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा परेकाले छिट्टै स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न मिल्ने वातावरण बनाउन मुख्य न्यायाधिवक्ता सुवेदीले आग्रह गरे ।

संविधानको पूर्ण पालनाले मात्रै संघीयता बलियो हुने भएकाले यसप्रति प्रतिबद्ध रहँदै संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारी पूरा गर्ने कार्यमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय दृढ रहेको उनले बताए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि संघीयता आएको बताए । उनले यसको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्न आग्रह गरे । प्रदेशलाई बलियो बनाउन केन्द्रले अधिकार बाँडफाँटमा ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाई थियो ।

प्रमुख शेरचनले ऐन नबनेका कारण कर्मचारी भर्ना र नियुक्तिमा समस्या भएकाले केन्द्रिकृत मानसिकता त्यागेर छिटो अधिकार बाँडफाँट गर्नु पर्ने बताए । समयमै हल हुन नसके समस्या बढ्ने उल्लेख गर्दै उनले यसप्रति सरकार र सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनु पर्ने बताएका छन् ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हरेक वर्ष प्रतिवेदनमा समस्या उठाउने मात्र नभई समाधानमा ध्यान दिनु पर्ने बताउँदै उनले पीडितलाई न्याय दने गरी काम कारबाही अघि बढाउन सुझाव दिए । ‘आगामी दिनमा समस्या मात्रै होइन निराकरण भएको प्रतिवेदन सुन्न पाऊँ,’ उनले भने ।