काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई मुक्त गरेर मात्र संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादको लक्ष्य पहिल्याउन सकिने बताएकी छिन् । नेपाल पोल एशोसिएशनको आठौँ वार्षिक साधारणसभा एवं दोस्रो अधिवेशनको राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वीच उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले गरिबी अन्त्य नभई समाजवादमा जान नसकिने बताइन् ।
उनले भनिन्, “समाजवादमा त्यतिखेर जान्छौँ, जतिखेर गरिबीको रेखामुनि रहेका १८ प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या मुक्त हुन्छन् ।”

संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको संयुक्त प्रयासबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति लिएको उल्लेख गर्दै ऊर्जामन्त्री भुसालले देशको अर्थसामाजिक विकासलाई न्यायका आधारमा वितरण गर्ने नीतिले मात्र समाजवादमा पुरयाउने बताइन् ।

निजी क्षेत्रको भूमिकालाई राज्यले कहीँ पनि न्यूनीकरण नगर्ने स्पष्ट पादैं मन्त्री भुसालले भनिन्, “आफ्नो पेशा र व्यवसायप्रति गर्व गर्नुहोस्, तपाईँहरूको सकारात्मक भूमिकाप्रति राज्यको सम्मान छ ।”

राजनीतिक नेतृत्व, उद्योगी, कर्मचारीप्रति जनता असन्तुष्ट रहेको र यी सबै निकाय अन्तरसम्बन्धित रहेको भन्दै उनले आ–आफ्नो तहबाट सवैले जवाफ दिनुपर्ने बताइन् ।

उनले आफू जनताप्रति जिम्मेवार भएर नै २० युनिटसम्म खपत गर्ने जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएको पनि बताइन् ।

“अब गरिब जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध हुन्छ, मैले गरेको निर्णयबाट साढे २८ हजार घरपरिवारले लाभान्वित हुन्छन्, मन्त्री भुसालले भनिन्, जनतालाई दिएको छुट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सामाजिक उत्तरदायित्व शीर्षकबाट व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । स्यालो ट्युबेल प्रयोग गर्ने किसानलाई पनि निःशुल्क र डीप ट्युबेल प्रयोग गर्नेलाई ८० प्रतिशतसम्म विद्युत् छुट दिएका छौं । यसले उत्पादकत्वमा वृद्धि भई व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारले लिएको छ ।

मन्त्री भुसालले घरायसी प्रयोजनमा हुने विद्युत् खपतको महसल घटाएको बताउँदै आफ्नै देशको उत्पादन विद्युत् प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरिन् । बजार सम्भाव्यता अध्ययन र विश्लेषण गरेर मात्र लगानी गर्न सुझाव दिँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, “कर्पोरेट क्षमता विकास गरेर लगानी गर्नुहोस्, नक्कल गरेर होइन ।”

सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी एवं निजी क्षेत्रलाई राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्षद्वय कुशकुमार जोशी र चण्डीराज ढकालले स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने राज्यको नीतिलाई व्यवहारमा लागू गर्न आग्रह गरेका थिए ।

पोल उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष किशोरकुमार श्रेष्ठले विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादन गरेका पोल महङ्गोमा खरिद गर्ने तर निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका पोल प्राधिकरणले नकिन्दा आफूहरूले सञ्चालन गरेका उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको गुनासो राखेका थिए ।