काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले ७२ दिनपछि एक जना मात्रै मन्त्री थप गरेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका छन्।

परराष्ट्रमन्त्रीमा नारायण खड्कालाई नियुक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। देशमा कोरोना भाइरस सक्रमण नियन्त्रणमा नआई सकेको र भ्याक्सिनको आवश्यकता बढ्दै गएको अवस्थामा रिक्त रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई चौतर्फी दबाब थियो। दबाबबीच पनि करीब दुई महिना मन्त्रीपरिषद् विस्तारका लागि सुस्तता देखाएका प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्र मन्त्रि नियुक्तिमा हाल आएर सक्रियता देखाएका हुन्।

प्रत्येक वर्षको सप्टेम्बर दोस्रो हप्ताबाट अमेरिकाको न्यूर्योकमा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा आयोजना हुन्छ। यो वर्षको महासभालाई परराष्ट्रमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने गरी मंगलवारको क्याविनेट बैठकले निर्णय गरेपछि उनका लागि वुधबार सम्म मन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
त्यसअगाडी परराष्ट्रमन्त्री समेत नेपालमा नरहँदा राष्ट्रसंघको महासभामा कसले प्रतिनिधित्व गर्छन् ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको थियो ।

पूर्व परराष्ट्रमन्त्री तथा अमेरिका र भारतका लागि नेपालका राजदूत समेत भइसकेका डा.भेषबहादुर थापा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्तिमा ढिलाई भएको बताउँछन्। ‘महासभा शुरु भइसकेको अवस्थामा नेपालले प्रतिनिधि पठाउन ढिलो गर्दा विश्वस्तरका नेतासँगको भेटघाटको अवसरलाई छुटाएको छ’, परराष्ट्रविद् डा. थापा भन्छन्।

परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका खड्का आजै राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन न्यूर्योक प्रस्थान गर्दैछन्। यस्तै कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्न आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन व्यवस्थापन गर्न पनि परराष्ट्रमन्त्रीको आवश्यकता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा. दिनेश भट्टराई बताउँछन्। ‘नेपालले भ्याक्सिन उत्पादन नगर्ने हुँदा खरिद गर्न होस् अथवा सहायताको आग्रह गर्ने मन्त्रालय नै परराष्ट्र मन्त्रालय हो’, देउवाको यसअघिको कार्यकालमा उनको परराष्ट्र मामिला सल्लकार रही सकेका डा. भट्टराई भन्छन्।

अर्कोतर्फ देउवा सरकारको विदेश नीति फितलो भएको आरोप लाग्न थालेको छ। दार्चुलाको तुईन प्रकरणमा देउवा सरकारको अप्रभावकारी कूटनीतिको सर्वत्र आलोचना भएको थियो। साउन दोस्रो साता महाकाली नदी तर्ने क्रममा स्थानिय जयसिंह धामी नदीमा खसेर बेपत्ता भएका छन्। नदी तर्न उनले प्रयोग गरेको तुईन भारतीय सैनिकले काँटिदिएका थिए ।

घटनाका विषयमा सरकारले कूटनीतिक पहल नगरेको भन्दै विपक्षी नेकपा एमालेदेखि प्रधानमन्त्रीकै पार्टीका नेताले समेत आलोचना गर्दा देशको कूटनीति सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय भने खाली थियो। यस्तै देउवा सरकारसँग सहकार्य गर्न छिमेकी देश चीनअघि सर्दै गर्दा सरकारले सम्बन्ध बिग्रार्ने काम गरेको आरोप छ। देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सम्बन्ध हार्दिक राख्न नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले १६ लाख डोज भ्याक्सिन सहयोग गर्ने बताएकी थिइन्।

देउवा सरकारले भने- भारातसँगको सीमा विवाद सल्टाउनुको सट्टा चीनसँग नभएको सीमा विवाद झिकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। उत्तरी छिमेकबाट सीमा मिचिएको भन्दै सरकारले सीमा अध्ययन समिती नै गठन गर्यो। जसको नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले कडा शब्दमा आलोचना गरेको थियो।

चीनसँग बिग्रिन लागेको सम्बन्ध सुधार गर्न पनि कांग्रेसभित्र मध्यममार्गी नेताका रुपमा परिचित नारायण खड्कालाई परराष्ट्रमन्त्रीका रुपमा अघि सारिएको देउवा निकटका नेताहरुको बुझाई छ। कांग्रेसभित्र खड्कालाई प्रधानमन्त्री देउवा निकट नेताका रुपमा चिनिन्छ।

अर्कोतर्फ सरकारले एमसीसी परियोजनाका विषयमा अमेरिकालाई कूटनीतिक रुपमा स्पष्ट जवाफ दिन आवश्यक रहेको परराष्ट्रविद् डा. थापा बताउँछन्। ‘अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी गिजोलिएको अवस्था छ। त्यस विषयमा नेपाल सरकारले अमेरिकासँग स्पष्ट कुरा राख्नु जरुरी हुन्छ।’