काठमाडौं । सरकारले उपभोक्ताको सजिलोको लागि गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतको आदेशले रोकिएको स्पष्टिकरण दिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठले सवारी चालक अनुमतिपत्र र प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी सवारी प्रयोग गर्न पाउने मन्त्रालयको व्यवस्था सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण रोकिएको प्रष्ट्याए ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उनले सवारी चालक अनूमति पत्र प्राप्त गर्नका लागि लिइने परीक्षामा ७० प्रतिशत नम्बर ल्याउनेलाई १ वर्षको परीक्षणकालको व्यवस्था हुने गरी अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था राखिएको पनि समितिलाई जानकारी गराए ।

त्यस्तै, आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गरेर दिइने प्रयोगात्मक परीक्षा परीक्षण गर्ने ठाउँमा नेपाल सरकार यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्कामा दिइसकेको र सर्वोच्च अदालतले ठेक्कामा दिएअनुसार नै गर्नु भनेर आदेश दिएकाले तत्काल रोक्न सरकार बाध्य हुनु परेको बताए ।

सचिव श्रेष्ठले अहिले चालक अनुमतिपत्र दिन कुनै समस्या नरहेको जानकारी समेत दिए । ट्रायल (प्रयोगात्मक परीक्षा) पास गरेकै दिन सवारी चालक अनुमति पत्र दिन सकिने पनि उनले बताए ।