काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बजारको सुनिश्चितताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने बताएकी छन् ।

डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव अगाडि नबढाउन तथा विगत लामो समयदेखि रोकिएको पीपीए खुलाउन माग गर्दै मंगलबार ऊर्जा मन्त्रालय पुगेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घको प्रतिनिधिमण्डललाई उनले माग र आपूर्तिको सन्तुलन अध्ययन गरेरमात्र सम्झौतलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट पारिन् ।

वस्तुगत आधार तयार नभइ पिपिए गर्ने अवस्था नभएको उनले बताइन् । जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानी सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा आफूहर सकारात्मक रहेको उल्लेख गरिन् ।

मन्त्री भुसालले बढी विजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र त्यस्ता उद्योगलाई भित्राउन महासङ्घले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

उद्योगी तथा व्यवसायीले मागेको स्थानमा विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री भुसालले पूर्वाधार छिटो सम्पन्न गरेर मागेका स्थानमा हामी विद्युत् पु¥याउँने उनले प्रतिवद्धता जनाइन् ।

विद्युत् खपतका विषयमा वस्तुगत भएर सोच्ने समय आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले कृषि, सिँचाइ एवं अन्य क्षेत्रमा कसरी विद्युत खपत् गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिने बताइन् ।

गरिबीको रेखामुनी रहेका आधारभूत नेपाली जनताले निःशुल्क विद्युत् पाउँदा निजी क्षेत्रलाई महसुल बढाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री भुसालले विद्युत् महसुल दरलाई निरन्तररूपमा कम गर्दै लैजाने विश्वास दिलाइन् ।

उनले जलासययुक्त आयोजना निर्माणका लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ लाग्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिइन् ।

सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले निजी क्षेत्रले पीपीए गरेर विद्युत् गर्न चाहेका अवस्थामा सरकार सकारात्मक हुने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले नै पीपीए गर्ने विषयमा बजार अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।

कार्कीले विद्युत् धेरै खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने विश्वास दिलाए ।

त्यस अवसरमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालसहितको टोलीले पीपीए खुलाउन र पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको थियो ।