बार पदाधिकारी नरम हुँदा न्यायाधीशहरु आक्रामक !

प्रधानन्यायाधीशप्रतिको असन्तुष्टी

बार पदाधिकारी नरम हुँदा न्यायाधीशहरु आक्रामक !

मेरोन्यूज २०७८ कार्तिक ८ गते २०:३४

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीस चालेन्द्रशमशेर जबराको विरोधमा न्यायमूर्तिहरु नै यतिबेला कस्सिएर लागेका छन् ।

एकपछि अर्को गरी विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश राणाले पछिल्लो पटक पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारमा आफ्नो भागबण्डा खोजेको कुरा बाहिरिएपछि न्यायमूर्तिहरु नै प्रधानन्यायाधीशप्रति सशंकित बनेका थिए ।

नभन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले झण्डै तीन महिनापछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रधानन्याधीश राणाका जेठान पनि समेटिए । चौतर्फी आलोचनापछि उनलाई मन्त्रीबाट राजीनामा दिन त लगाइयो तर प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको आवाज रोकिएन ।

न्यायिक शुद्धता, निश्पक्षता कायम राख्न र विकृति विसंगति हटाउनुपर्ने लगायतको माग राखेर कानून ब्यवसायहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोशिएसन कस्सियो ।

बारले गत शुक्रबार न्यायालयको कमी कमजोरी सच्याउन तथा न्यायाधीश हरीकृष्ण कार्की संयाजकत्वको समितिले दिएको सुधाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानन्याधीशलाई १५ दिनको अल्टिमेटम नै दियो । त्यसपछि बार पदाधिकारीहरु प्रधानन्यायाधीशसँगको निरन्तर छलफलमा रहेका छन् ।

बार पदाधिकारीसँगको छलफलपछि प्रधानन्यायाधीस राणाले गोला (राफल) प्रणालीबाट पेशी तोक्ने प्रतिवद्धता मात्र जनाएनन्, बार पदाधिकारीसहित अदालतको फूलकोर्ट बैठक नै डाके ।

बार–बेञ्चको सम्बन्ध तोडिन नहुने तर्क गर्दै आएका बार पदाधिकारीहरुले प्रधानन्यायाधीशको प्रतिवद्धतालाई सकारात्मक ठाने । बार पदाधिकारीले सकारात्मक ठानिरहँदा प्रधानन्यायाधीस राणाका सहयोगी सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु उनको खिलाफमा खडा भएका छन् ।

सर्वोच्चका १४ जना न्यायाधीशहरुले सोमबारको फूलकोर्ट बैठकमात्रै बाहिष्कार गरेर २४ घण्टाभित्रै प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिएर मागप्रशस्त गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ न्यायपालिकालाई जोगाउन र प्रधानन्यायाधीश जबरा आफैंको व्यक्तित्वलाई बढि क्षति हुन नदिन पनि तत्काल राजीनामा दिन उपयुक्त हुने बताउँछन् ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।

न्यायालयमाथि देखिएको जोखिम टार्न पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने र उनको विकल्प खोजी गर्न ढिलाई गर्न नहुने भण्डारीको भनाइ थियो ।

नेपालको इतिहासमै न्यायपालिकाले कार्यपालिकासँग समेत लेनदेनको काम काम गर्नु दुःखद भएको बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो बताउँछन् । न्यायालयमाथि अति गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको महतोको भनाइ छ ।

यता, बार एशोसियसनका पदाधिकारीहरु भने केही नरम देखिएका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुले फूलकोर्ट बैठक बहिष्कार गर्नु ठीक नभएको कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले बताए । बार र बेन्चबीचको सम्बन्धमा यस्ता क्रियाकलापले सहयोग नपुग्ने उनको भनाइ थियो ।

मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने बारको बैठकमा पदाधिकारीहरुको निस्कर्षबाट ठोस निर्णय लिने बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ बताउँछन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुकै विरोधपछि प्रधानन्यायाधीश राणालाई निकै संकट देखा परेको छ । न्यायपालिकाको नेतृत्वमाथि यति धेरै प्रश्न उठ्दा पनि राजनीतिक दलका नेताहरु भने यसबारेमा चुइँक्कसमेत बोलेका छैनन् ।