काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा सुरु भएको आन्दोलनले नयाँ-नयाँ रुप लिन थालेको छ । आन्दोलनको अगुवाई गरिरहेको नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलन चर्काउँदै गएको छ । तर, उनले आफ्नो राजीनामा माग गरिरहेका कानून व्यवसायीहरूलाई कसरी शान्त बनाउने र आन्दोलन विफल बनाई आफू पदमा नै टिकिरहने भन्ने दाउमा देखिएका छन् ।

एउटा पक्षले बनाउने रणनीतिमा अर्काे पक्षले जवाफी रणनीति बनाउँदै गएकाले सर्वाेच्च अदालतभित्रको भाँडभैलो शान्त हुने देखिदैन । यसकाे प्रतिरूप न्याय क्षेत्र मात्र नभई त्यसबाहेकका अन्य संवैधानिक निकायहरूलाई समेत धुव्रीकरण गर्दै लगेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलासमा नबसी आन्दोलन गर्दै आएका न्यायाधीशहरूमा समेत विभाजन देखा परेको छ । कात्तिक ९ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको सुनुवाईमा नबस्ने भनेर अवज्ञा गर्दै आएका सबै न्यायाधीशहरू मंगलबारदेखि प्रष्ट विभाजनमा देखिएका छन् ।

मन्त्रीमा भागबण्डा मागेको सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश (ज्वाई)विरूद्ध महाअभियोग लाग्न सक्ने देखेपछि हमाल पछि हटिदिएका थिए । शुक्रबार साँझ मन्त्री बनेर मन्त्रालय पुगेका हमाल आइतबार बिहानै देउवा कहाँ राजीनामा बुझाउन धाएका थिए ।

प्रधानन्यायाधीशकाे पक्षमा उभिदै पाँच जना न्यायाधीशले बन्दीप्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दाको पनि सुनुवाई गर्ने पक्षमा खुलेर लाग्दा इजलास अवज्ञा गरिरहेका अन्य १४ न्यायाधीशहरू अप्ठयारोमा परेका छन् । चार जना न्यायाधीशको निर्णयबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले थोरै राहत महसुस गरेका छन् ।

कसरी बने जवाफी रणनीति ?

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश जबराले मन्त्रालयमा भागबण्डा गरेको, विचौलियाको काममा ध्यान दिएको, भष्ट्राचारीलाई प्रश्रय दिएकोलगायत आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गरेकाे हाे । जबराले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो पक्षमा पहिलोपटक दुई जना मन्त्री माग गरेको समाचार बाहिर सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमा उनले आफ्नै जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन सफल भएका थिए । प्रधानन्यायाधीश नै विवादमा तानिने भएपछि मन्त्री हमालले तीन दिन पदमा बसेर राजीनामा दिएका थिए ।

आफूमाथि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू नै उत्रिएपछि जबरा सुटुक्क उनीहरूकाे घर दैलोमा पुगे । आफ्नो पक्षमा माहाेल बनाइदिन आग्रह गरे ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले हमाल मन्त्री बन्नुअगावै आफ्नो नाताभन्दा कांग्रेसका पुरानो नेता भएको बताएका थिए । तर, केन्द्रीय राजनीति र सांसदसमेत नरहेका हमाल उद्योग मन्त्रीमा नियुक्त भए । त्यसपछि जबराकाे नियत उदाङ्गिन पुगेको थियो । जेठानलाई मन्त्री बनाउन सफल भएका प्रधानन्यायाधीश जबरा आफू भने अफल बन्न थाले । मन्त्रीमा भागबण्डा मागेको सार्वजनिक हुँदै गर्दा प्रधानन्यायाधीश (ज्वाई)विरूद्ध महाअभियोग लाग्न सक्ने देखेपछि हमाल पछि हटिदिएका थिए । शुक्रबार साँझ मन्त्री बनेर मन्त्रालय पुगेका हमाल आइतबार बिहानै देउवा कहाँ राजीनामा बुझाउन धाएका थिए । यसपछि प्रधानन्यायाधीशले राजदूतमा समेत भाग मागेकाे चर्चा चलेको थियो ।

त्यसअगाडि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदासमेत प्रधानन्यायाधीश जबराले कोटा माग्दै आफ्ना मान्छेलाई भर्ती गरेको आरोप भोग्दै आएका थिए । देउवा सरकारमा समेत उनीमाथि सत्तासँग मोलमोलाई गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आफूमाथि अप्ठयारो पर्न सक्ने पूर्व संकेत देखेका उनले दशैँलगत्तै सत्ता गठबन्धन दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गरेका थिए ।

आफूमाथि पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू नै उत्रिएपछि जबरा सुटुक्क उनीहरूकाे घर दैलोमा पुगे । पूर्व प्रधानन्यायधीसहरू कल्याण श्रेष्ठ, शुशीला कार्की, मिनबहादुर रायमाझीलगायतकाे घरसम्म चाड पर्वकाे शुभकामना दिने बहानामा पुगे । आफ्नो पक्षमा माहाेल बनाइदिन आग्रह गरे । जबरालाई लागेको थियो कि, कल्याण श्रेष्ठलाई चुप लगाउन सकिए आफूमाथि बज्रिन सक्ने घन रोक्न सकिन्छ ।

अन्तवार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई ज्ञानको अथाह भण्डार भए पनि विवेक नभएको संज्ञा दिन भ्याए भने कार्कीविरूद्ध क्षुद्र टिप्पणी गरे ।

तर, प्रधानन्यायाधीश जबराले सोचेजस्तो पूर्व प्रधानन्यायधीशको तर्फबाट शुभ समाचार सुन्न पाएनन् । पूर्व प्रधानन्यायधीश नै उनको राजीनामाको पक्षमा उभिएपछि उनी सञ्चार माध्यमा सहारामा आए । सधैँ माैन रहन रूचाउने जबराले पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र कार्कीका बारेमा टिप्पणी गरे ।

साेही अन्तवार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबराले पूर्व प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई ज्ञानको अथाह भण्डार भए पनि विवेक नभएको संज्ञा दिन भ्याए भने कार्कीविरूद्ध खरो क्षुद्र टिप्पणी गरे । जीवनकै पहिलोपटक टेलिभिजन अन्तरवार्तामा आएका उनले आफूले गरेका विवादास्पद फैसलाहरूको बचाउमा उत्रिए ।

संसदमा राजनीतिक दलहरू मुख्यतः एमाले एकातिर र बाँकी राजनीतिक दलहरू अर्काेतिर हुँदा आफूविरूद्ध महाअभियोग पारित नहुनेमा जबरा ढुक्क थिए । संविधानअनुसार भए मात्र आफू हट्ने भन्दै उनले एमालेसँग अरु दलको टसलले निम्ताएको पानी बारबारको स्थितिलाई राम्ररी उपयोग गर्ने रणनीति बनाए । त्यसमाथि ओलीले जबरा मात्र किन आफ्नो सरकार हटाउन परमादेश जारी गर्ने पाँच जना न्यायाधीशले नै राजीनामा दिनु पर्ने तर्क राखेपछि उनले नैतिक बल पाए ।

बार प्रधानन्यायधीशलाई नहटाई नछोड्ने र राणाले कुनै हालतमा नछोड्ने अडानबीच पक्ष र विपक्षमा उत्रिएका कानून व्यवसायीबीच बार परिसरमै कुटाकुट भएको थियो ।

त्यसपछि जबराले आफूविरूद्धको आन्दोलनलाई मत्थर बनाउने अनेक उपायको खोजीमा लागे । आफूविरूद्ध आन्दोलन र अवज्ञामा उत्रिएका न्यायधीशसम्मलाई गलाउन सकिए आफू टिक्न सकने देखेपछि उनले राजीनामा नदिने थाले । उनको त्यो अडान आजसम्म कायम छ ।

जवाफी काउन्टर

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्च बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले आफू पक्षका केही कानुन व्यवसायीलाई सुरुमा बारको विपक्षमा आन्दोलनमा उतार्ने प्रयास गरे । बार परिसरमा नै कानुन व्यवसायहरूको कुटाकुट त्यसैको परिणाम थियो । बार प्रधानन्यायधीशलाई नहटाई नछोड्ने र राणाले कुनै हालतमा नछोड्ने अडानबीच पक्ष र विपक्षमा उत्रिएका कानून व्यवसायी बीच बार परिसरमै कुटाकुट भएको थियो ।

त्यसपछि बारको आन्दोलन मत्थर भएन । झन बढ्न खोजेपछि जबराको पक्षमा पनि स्वतन्त्र युवा समूहका नाममा प्रधानन्यायधीशको बचाउमा सडकमा नारा जुलुस लाग्न थाल्यो । बारले दिनहुँ सर्वाेच्च परिसरमा नाराबाजी गर्दै सम्भवत इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशलाई भष्ट्राचारका नाइकेको आरोप लगाइरहँदा सामुन्ने माइतीघर र कहिले बार भवन नजिकै स्वतन्त्र युवाहरूको नाममा प्रर्दशन भए । प्रहरीले तिनीहरूलाई सम्भावित झडप हुन नदिन नियन्त्रणमा लिने र छाड्ने गर्दै आएको छ ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक अन्य मुद्दा नहेरी बसेका पाँच न्यायाधीशले मंगलबारदेखि सबै प्रकारका मुद्दाको सुनुवाई गर्न थालेका छन् । अर्थात, न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले अब सर्वोच्चका बाँकी न्यायाधीशबीच हुने छलफलमा नबस्ने भन्दै नियमत काममा फर्किए । फुलकोटमा बाहेक अन्य न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा आफूहरु नबस्ने घोषणा गरे । यसले चोलेन्द्रलाई थोरै भए पनि ढाढस मिलेको छ ।

जबराले यही मौका छोपेर आफू संवादको पक्षमा रहेको सन्देश दिन विज्ञप्ति जारीसम्म गर्न भ्याए । उनले सोमबार ‘नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलगायत बार इकाईहरूलाई न्यायपालिकाको अभिन्न अंग’ भन्दै अहिले न्यायपालिकामा देखिएको गतिरोधको सम्बोधन गर्न संवादका लागि आफू तयार रहेको बताए । तर, बारले प्रधानन्यायधीशको त्यो वार्ताको आग्रहलाई स्वीकार गरेन ।

जबराको विज्ञप्तिलगत्तै बारका पदाधिकारीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेर बहुसंख्यक न्यायाधीशहरूसँग छलफलमा बसे । तर, त्यहाँ जबराले पाँच न्यायधीशको साथ पाए । उनले विज्ञप्तिमार्फत बार र बेञ्चबीच ‘टसल’ उत्पन्न भएको बताएको केही समयमै बारले सर्वोच्च अदालतका बाँकी न्यायाधीशसँग मात्र संवाद गर्नुको अर्थ ‘बार र बेञ्चबीच जबराले चित्रण गरेजस्तो समस्या नभएको बरु बारले आइन्दा जबरालाई ‘बेञ्च’को रूपमा स्वीकार गर्न नसक्ने’ सन्देश दिन खोजेको थियो ।

पूर्व न्यायाधीश फोरम विपक्षमा आएपछि आफैले ओली सरकारका बेला संवैधानिक नियुक्ति गरेका पदाधिकारीसम्मले जबराकै पक्षमा हुने गरी संवादमा जोड दिन आग्रहसहितको वक्तव्य दिएको छ ।

त्यहीबीच पूर्व न्यायाधीशहरूको फोरमले प्रधानन्यायाधीशले गरेको वार्ताको आह्वानलाई शंकाको दृष्टिले हेर्दै वक्तव्य दिए । आफ्नोविरुद्धमा पूर्व न्यायाधीश फोरम आएपछि त्यसको जवाफी काउण्टर उनका लागि संवैधानिक अंगका ३९ जना पदाधिकारीले मंगलबार दिएको वक्तव्यले मिलेको छ । जबराकै जस्तो संवादमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीले जोड गरेपछि उनका लागि त्यसले थप राहत मिलेको छ ।

पूर्व न्यायाधीश फोरम विपक्षमा आएपछि आफैले ओली सरकारका बेला संवैधानिक नियुक्ति गरेका पदाधिकारीसम्मले जबराकै पक्षमा हुने गरी संवादमा जोड दिन आग्रहसहितको वक्तव्य दिएको छ ।

यसले पनि देखाउँछ जबरा टसमस छैनन् । उनी आइपर्न सक्ने चुनौती सामना गरेरै अगाडि बढ्ने योजनामा देखिन्छन् । बारको आन्दोलन र न्यायधीशहरूको अवज्ञालाई आफू जोगिने रणनीतिमा जबराले सम्झौतामै लगेर थन्को लगाउन चाहेका देखिन्छन् ।

त्यसका लागि उनले अहिले फुल कोर्ट बोलाउने, सर्वाेच्च ऐन, नियमावली संशोधन गर्ने र तत्कललाई गोला प्रथाबाट पेसी तोक्ने र केही समय आवश्यक पर्छ भने आफूलाई पेसी नराख्ने गरी जान चाहेका देखिन्छन् ।

०००