काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्यहरुबीच चर्काचर्की भयो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कार्यविभाजन, वरियताक्रम निर्धारण लगायतको विषयलाई लिएर चर्काचर्की परेपनि बाहिर भने सामान्य जस्तै देखियो । शनिबार र आइतबार एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक भक्तपुरस्थित जर्मन पार्टी प्यालेसमा बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्ने, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको सदस्यसहित नेताहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँटलगायतका प्रस्ताव गरे । अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावप्रति पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै विरोध गर्न थालेपनि ओलीले त्यसलाई सुनेपनि नसुने जस्तै गरिदिए ।

विवादकै कारण आइतबार नै सम्पन्न भएको बैठकको निर्णय सोमबार रातिसम्म सार्वजनिक गरिएन । एमालेको विधानअनुसार ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठनको प्रस्ताव अध्यक्ष ओलीले गरेका थिए । यस्तै, नेताहरूको मर्यादाक्रम तथा जिम्मेवारी बाँडफाँटसमेतको प्रस्ताव ओलीले बैठकमा गरे । विधान अनुसार १० प्रतिशत मनोनयन हुनुपर्ने केन्द्रीय सदस्य पनि त्यो भन्दा बढी मनोनयन गरे । ३०१ को १० प्रतिशत भनेको ३० जना मात्रै हुन्छ तर ओलीले ४४ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गरे । तर ती तमाम विषयमा ओलीले पदाधिकारीबीच कुनै छलफल नै नगरी मनोमानी रूपमा गरेका थिए ।

उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाललगायतका नेताहरूले ओलीको प्रस्तावमा विरोध गरे । एमालेको प्रचलनअनुसार अध्यक्ष ओलीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्नुपूर्व नै १९ सदस्यीय पदाधिकारीहरूको बैठक राखेर सो प्रस्तावहरूमा छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर, उनले त्यसो नगरेका कारण बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरू पदाधिकारीबीचको चर्काचर्की भयो । ओलीको प्रस्तावमा असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष नेम्वाङले बैठकमा भने, ‘सल्लाह भएन, थुप्रै मान्छेहरू छुटे । यस्तो गरेर हुँदैन, सल्लाह गरिएको भए हुन्थ्यो भने तर ओलीले मुण्टो मात्रै हल्लाए कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

केन्द्रीय सदस्यको ‘रो’मा रहेका घनश्याम भूषालले आफूलाई स्थायी कमिटीमा लैजानुको साटो टंक कार्कीलाई लैजान आग्रह गरे । योगेश भट्टराईले भीम रावललाई मनोनयन गरेर स्थायी कमिटीमा ल्याउन आग्रह गरे । तर यी सबै विषयलाई ओलीले वेवास्था गर्दै गए । दशौं महाधिवेशनमा सुवास नेम्वाङले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बखेडा निकालेका थिए । त्यसका हालका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको पनि साथ रहेको थियो । उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पनि साथ पाएका नेम्वाङले अन्तिम समयसम्म पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षलागि उल्झन बनिरहे । उनकै कारणले धेरै समय खेर गएको भन्दै ओलीले चिढिएका थिए । त्यतिमात्र होइन ओलीले नेम्वाङ र पौडेलले चुनाव गराउने अडान लिएका इश्वर पोखरेल र शंकर पोखरेल दुवै जना बाहिरिन सक्ने संभावनालाई पनि मध्येनजर गरेका थिए । महाधिवेशनभर दुई पोखरेललाई सर्वसम्मत बनाउनकै लागि ओलीले नेम्वाङ र पौडेललाई उचित जिम्मेवारी दिने गुलियो बचन बाँडे तर दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आइपुग्दा ओलीकै किचन क्याविनेटबाट आएका प्रस्तावलाई बैठकमा पेश गरे । पदाधिकारी तहमा छलफल गर्न नै चाहेनन ।

ओलीको यो मनोमानीपछि अहिले एमालेभित्र विस्तारै दोस्रो गुट बन्ने खतरा बढिरहेको छ । संगठन विभाग खगराज अधिकारी र स्कूल विभागमा प्रदीप ज्ञावाली दिइएपछि हालका उपाध्यक्षहरुको जिम्मेवारी पनि वलियो देखिएन । उनीहरुलाई नाम मात्रैको विभाग दिइएको छ । जसले गर्दा आगामी नेतृत्वका लागि समेत उनीहरुलाई कार्यकर्ता माझ जाने बाटो बन्द भएपछि दोस्रो गुट जन्मने खतरा बढेको हो । ७० वर्षे उमेर हदका कारण आगामी एघारौ महाधिवेशनबाट इश्वर पोखरेल, सुवास नेम्वाङ, युवराज ज्ञावाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य विदा हुने भएपछि विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, शंकर पोखरेलबीच प्रतिस्प्र्धा हुने अवस्था छ । तर ओलीले शंकर पोखरेललाई समग्र पार्टी हेर्ने जिम्मेवारी दिइरहँदा विष्णु पौडेललाई भने नाम मात्रको अनुगमन विभागको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

यसअघि संगठन विभागमा रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई प्रचार विभाग दिएर अधिकारीलाई संगठन विभागमा ल्याए । जुन कुरा महेश बस्नेत लगायतका युवा नेताहरुलाई पनि मन परेको छैन । ‘अहिलको अवस्थामा दुई वटा गुट बन्ने अवस्था देखिदैछ, कार्यविभाजन नसच्चिए गुट मौलाउने संभावना रहेको छ’, एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । अहिलेको कार्यविभाजनले छिन्नभिन्न भएका १० बुँदे सहमतिपछि पार्टीमा फर्केका १० भाई पनि एक ठाउँमा पुग्ने र त्यसको नेतृत्व अब जन्मने नयाँ गुटले गर्ने संभावना रहेको ती नेताको भनाई छ ।