काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सदनमा नारा घन्काउन थालेको चार महिना भन्दा बढी भयो ।

पछिल्लो पटक एमाले अन्तरसंघर्ष चरम उत्कर्षमा पुगेपछि गत भदौ १ गते मंगलबार एमालेको संस्थापन पक्षले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो । संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको पत्र भदौ २ गते सभामुख अग्नि सापकोटाको हातमा पर्यो ।

जतिबेला एमाले औपचारिक रुपमै विभाजित भइसकेको थियो । आफ्नो पार्टीबाट अलग भइसकेका माधव नेपालसहितका सांसदहरुलाई संसदले निलम्बन गर्नुपर्ने माग एमालेको थियो ।

एमालेकोको कारबाहीको सूचीमा नेता नेपालसहित सांसदहरु मुकुन्द न्यौपाने, जीवनराम श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, कलिला खातुन, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, निरादेवी जैरू, पुष्पाकुमारी कर्ण, सरला यादव, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ र मेटमणि चौधरी थिए ।

एमाले सांसदहरुलाई कारबाहीको पत्र हात नपर्दै सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा ‘राजनीतिक दल सम्बन्धि (दोस्रो संशोधन) २०७८’ जारी गरिसकेकी थिइन् ।

एमालेको विभाजनलाई लिएर नै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजन सहज हुने गरी अध्यादेश जारी गरायो । त्यही अध्यादेशको आडमा माधव नेपालले पार्टी फुटाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) नामको दर्ता गराए ।

एमालेबाट निर्वाचित भए पनि नयाँ अध्यादेशकै कारण माधव नेपालसहितका सांसदहरु अहिले पनि नयाँ पार्टीको सांसद छन् ।

संघीय संसदका सभामुख अग्नि सापकोटाको संरक्षणकै कारण एमालेले कारबाही गरिसकेका सांसदहरुलाई सांसदकै हैसियतमा संसद बैठकमा प्रवेश दिएको भन्दै एमालेले त्यसयता निरन्तर संसदमा नाराबाजी गर्दै आएको छ ।

एमालेको निरन्तरको विरोधपछि असोज ११ गतेको संसद बैठकमा सभामुख सापकोटाले एमाले सांसदहरुलाई प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ को खण्ड ग, घ का प्रावधानहरुको स्मरण गराएका थिए ।

साथै उनले ‘नेपालको संविधानको धारा १०५ ले अदालतमा विचाराधीन मुद्धाहरुमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पर्ने विषयमाथि संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा छलफल गर्न बन्देज गरेको कुरा पनि स्मरण गराएका थिए ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो दलले कारबाही गरेका माधव नेपालसहितका १४ जना सांसदहरुलाई पदमुक्त नगरेर सभामुख सापकोटाले पदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।

सोही मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर हुने गरी संसदमा ती विषयमा छलफल गर्न नमिल्ने सभामुख सापकोटाको तर्क छ ।

तर, संसदको नवौं अधिवेशनमा सुरु गरेको एमाले सांसदहरुको नाराबाजी मंसिर २८ गते संसदको दशौं अधिवेशन सुरु हुँदा पनि कायमै रह्यो । यद्यपि एमाले सांसदहरुको विरोधकैबीच बजेट प्रतिष्थापन विधेयकदेखि नेपाल प्रहरी, प्रहरी प्रदेश, प्रहरी कार्यसम्पादन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ संसदबाट पारित भइसकेका छन् ।

पछिल्लो पटक बुधबार बसेको संसद बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रहरी प्रदेश सम्बन्धि अध्यादेशका साथै तेजाव तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश २०७८ र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७८ लगायतका अध्यादेशहरु पारित गरियो ।

यसअघि पुस ६ गते मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पनि एमालेले सोही विषयलाई लिएर नाराबाजी गरेको थियो ।

एमालेले आफ्नो बिरोधबारे छलफल गर्न प्रतिनिधिसभा कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउन पनि माग गर्यो । एमालेको माग अनुसार कार्यब्यवस्था परामर्श समितिको बैठकलाई पनि एमालेले वेवास्ता गरिदिएको छ ।

खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद विघटन गरिएपछि त्यसको औचित्य पुष्टी गर्न पनि एमालेले संसदलाई निकम्मा बनाउने प्रयत्न गरिरहेको जानकारहरु बताउँछन् ।