काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले ललिता निवास जग्गा विक्री विरतण तथा भोगचलन गर्ने विरुद्ध किर्ते प्रकरणमा मुछिएका नेतालाई छुट दिएर कर्मचारीलाई मात्रै मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले सरकारी छाप दस्ताखत किर्ते गरेको अनुसन्धानमा नेताहरुको संलग्नतालाई छाडेर कर्मचारीलाई मात्रै मुद्धा चलाउने तयारी गरेको हो ।

पुस २७ गतेभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित मुद्धा दायर गर्न सिफारिस गर्नुपर्ने भएकाले त्यसअघि नै सिआइबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित मुद्धा दर्ताका लागि सिफारिस गर्न लागेको हो ।

‘अहिले नेताहरुलाई मुद्धाको सिफरिस छैन, सरकारले मुद्धाका लागि अनुसन्धान प्रतिवेदन नै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाएन भन्ने आरोपबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि मात्रै अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित मुद्धाको सिफारिस गर्न लागेको हो’, सिआइबीका एक अधिकारीले भने । उनका अनुसार हाल गठबन्धनमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार, पूर्व मन्त्रीहरु डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी लगायतका नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिन लागिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश कुमार रेग्मी र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नविन पौडेलले यसअघि नै उन्मुक्ति पाइसकेका छन् । त्यसैगरी चीनका लागि पूर्व राजदूत लिलामणी पौडेलमाथि पनि मुद्धा नचल्ने स्रोतले जनाएको छ ।

अख्तियारका पूर्व आयुक्ता दीप बस्न्यातबारे अझै अलमलमा रहेको छ । त्यसबाहेकका करिब ३ सय ६५ जना भन्दा बढीलाई किर्ते मुद्धा चलाउने सकिने सिआइबी स्रोतको दावी छ । त्यसमा कर्मचारी र सो प्रकरणमा मुछिएका अन्य व्यक्ति, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका लेखनदास समेत रहेको सिआइबी स्रोतको दावी छ ।

पूर्वसचिवहरू छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारी, भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकद्धय रुद्रकुमार श्रेष्ठ र मुकुन्दप्रसाद आचार्य, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक अशोकनाथ उप्रेती, गुठी प्रशासक सेमन्त चापागाई, बलिरामप्रसाद तेली, कामु प्रशासक दिलीपकुमार भट्टविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको भएपनि किर्ते प्रकरणमा उनीहरुलाई मुद्दा लगाउन नलगाउनेबारे सिआइबीमा छलफल भइरहेको छ । त्यस्तै, न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको विषयमा पनि सिआइबी मौन रहेको स्रोतले जनायो ।

उनीहरु विरुद्ध दुई वर्षदेखि मुद्दा चल्न नसक्दा हदम्याद गुज्रने संकेत देखिएपछि प्रहरीले मुद्दा बुझाउने वातावरण बनाउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई आग्रह गरेको थियो । खाँणले राजनीतिक दलका नेताहरु बाहेकलाई मुद्धाको सिफारिस गर्न आग्रह गरेको स्रोतको दावी छ ।

..

सीआइबीले २०७६ फागुनदेखि शुरु गरेको अनुसन्धान सकिएपनि त्यसको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउन सकेको छैन । किर्ते मुद्धामा चार सय भन्दा बढी व्यक्तिहरुविरुद्ध मुद्धा चल्ने र त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व समेत तानिन सक्ने भएपछि प्रहरीले गरेको अनुसन्धानलाई सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउन सहजीकरण नभएको भन्दै गृहमन्त्रीलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो ।

पौष २७ भित्रै सो मुद्दा दायर गर्न लागिएको छ । ललिता निवासको जग्गा हडप्ने, भोगचलन गर्ने विरुद्ध परेको उजुरीमा सरकारी छाप दस्तखत किर्ते गरेकोमा सिआइबीले अनुसन्धान सकेको छ ।

सो अनुसन्धानलाई हदम्यादभित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने प्रबन्ध मिलाउन नेपाल प्रहरीका महानीरिक्षक (आइजीपी) शैलेश थापा क्षेत्री र सिआइबीका प्रमुख डिआइजी धिरज प्रताप सिंहले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, गृहसचिव टेकराज पाण्डेसँग भेटघाट गरी मुद्धाको बारेमा विफ्रङ गरिसकेका छन् ।

गत हप्ता आइजीपी थापा र डिआइजी सिंहले लामो समयसम्म सो मुद्दा सम्बन्धी विफ्रिङ गरेपछि गृहमन्त्री खाँणले अहिलेको सरकार गठबन्धनको भएको कुरा यहाँहरुलाई जानकारी नै छ केही विषयहरु पूर्व प्रधानमन्त्रीसँग पनि जोडिएको जस्तो मलाई लाग्छ त्यसकारण के गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्छ भनेका थिए । उनले प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर निर्णय दिने बताएका थिए ।

केही दिन अघि गृहमन्त्री आफैले राजनीतिक दलका नेताहरु बाहेकको मुद्धा सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउने संकेत गरेपछि सिआइबीले द्रुतगतिमा त्यसको तयारी गरेको हो ।

तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक योजना मन्त्री रहेका विजयकुमार गच्छेदारसहित चार सय भन्दा बढी व्यक्तिहरुलाई किर्ते मुद्धामा तानेको र उनीहरुबाट थप केही विषयहरु खुलेमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा बाबुराम भट्टराईलाई समेत बयान लिन सकिने उल्लेख गरिएको छ । गच्छेदार नेपाली कांग्रेसका उपल्लो तहका नेता हुन् भने नेपाल र भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री हुन् ।

यस विषयमा माधवकुमार नेपालले आफ्नो कुनै गल्ती नभएको र आफू यो विषयमा जहाँ गएर पनि बोल्न तयार रहेको बताउदै आएका छन् ।

..

सीआईबीको प्रतिवेदनमा आरोपितहरु पक्राउपछि बयान लिदाको क्रममा थप तथ्य र प्रमाण खुलेमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू नेपाल र भट्टराईमाथि पनि मुद्दा चल्न सक्ने उल्लेख छ ।

उनीहरु दुई जनालाई पनि बयान लिन मुद्धा चल्न सक्ने भनिएपछि गृहमन्त्रालयले सो विषयमा खास चासो दिएको थिएन । भट्टराई सरकारी जग्गा नक्कली गुठी र त्यसमा मोही कायम गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा र नेपाल प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार गर्ने नाममा जग्गा सट्टाभर्ना गर्दा नक्कली मोही कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न भएको उल्लेख छ । तर अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा भने मन्त्रिपरिषदको निर्णयबारे अनुसन्धान दायरा नपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीमाथि अनुसन्धान भएको थिएन ।

सीआईबीले मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को लिखत (किर्ते) सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको भएपनि सरकारले त्यो सुन्न चाहेकै थिएन । सिआइबीका प्रमुख डिआइजी सिंहले भने ललिता निवास सम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन म्याद भित्रै सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाइने बताए ।

‘ललिता निवासबारे अनुसन्धान सकिएको छ, हदम्यादभित्रै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउनेछौ मुद्धा चल्छ’, सिआइबीका प्रमुख डिआइजी सिंहले भने । डिआइजी सिंहले मूख्य अभियुक्त शोभाकान्त ढकाल जेलमा रहेको र अर्का अभियुक्त रामकुमार सुवेदी र उनकी श्रीमती माधवी सुवेदीलाई पक्राउ परेको स्मरण गराउदै चाडै नै अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउने बताएका छन् ।

हदम्याद सकिनलाग्दा सिआइबी पनि सक्रिय भएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्ष भन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सो मुद्धाका अभियुक्तहरु ढकालबाहेक सबै जना धरौटी रिहा भैसकेका छन् । अख्तियारले दायर गरेको यो मुद्धा विशेष अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
समरजंग कम्पनीका तत्कालिन प्रमुख मोहन पन्तले सिआइबीमा उजुरी दर्ता गरेपछि सरकारले अनुसन्धानका लागि पत्रचार गरेको थियो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको छानवीन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा २०७५ माघ २८ को मन्त्रिपरिषद बैठकले जग्गा हडप्नेमाथि थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसपछि सिआइबीमा कार्यरत चार जना डिएसपीले अनुसन्धान गरेका थिए ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरको परिवार र नातेदारसँग मिलेर सरकारी जग्गा विक्री विरतण गर्न ढकाल र सुवेदी बिचौलियाको भूमिकामा रहेको अख्तियार र व्यूरोको दुर्वै अनुसन्धान प्रतिवदनमा उल्लेख छ । त्रिताल संयोजक रहेको समितिले २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ का विभिन्न सरकारका पालामा नेता, सरकारी कर्मचारी, मालपोत अधिकृत र अन्य भूमाफियासँग मिलेर उनीहरूले १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिका नाममा नामसारी रहेको उल्लेख गरेपछि त्यसबारे थप अनुसन्धान गर्न सरकारले अख्तियार र सिआइबी दुवैलाई सिफारिस गरेको थियो ।

अख्तियारले दर्ता गरेको मुद्धामा २९९ रोपनीमध्ये १३६ रोपनीभन्दा बढी हिनामिना भएको उल्लेख छ । योजनाबद्ध तरिकाले विभिन्न मितिमा गैरकानुनी निर्णय गराई अनधिकृत व्यक्ति तथा संस्थालाई जग्गा धनी बनाउने काम भएको छ । कृत्रिम मोही खडा गर्ने, राजकुलो र बाटोसमेत सार्वजनिक जग्गाको मोही रहेको भनी गलत लिखत खडा गरी व्यक्ति र संस्थाका नाममा सट्टा भर्ना दिने गरेको पाइएको छ ।

यस्तै सरकारी जग्गाको लगत कट्टा गरी गुठीका नाममा कायम गरिएको छ । सरकारले अधिग्रहण गरेको ललिता निवासको २८४ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरिएको निष्कर्षसहितको छानबिन प्रतिवेदन एक सरकारी समितिले दिएपछि थप अनुसन्धान गर्न सरकारले संवैधानिक आयोग र नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिएकोमा अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको थियो भने सिआइबीको भाग भने बाँकी नै थियो ।

सरकारले अधिग्रहण गरेको १ सय १२ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमा जफत भएको भन्ने अर्थ लगाई सुवर्णशमशेरका सन्तानले २०४९ मा फिर्ता लगेका थिए । भूमाफियाको चलखेलमा २०६२, २०६७ र २०६९ मा गरी ललिता निवासको जग्गा अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा २०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका आधारमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सार्वजनिक, पर्ती र राजकुलोको जग्गासमेत व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।