केएमसी र नोबेलको समस्या तत्काल समाधान गर्ने गृहमन्त्रीको प्रतिबद्धता
केएमसी र नोवेल मेडिकल कलेजको भर्ना प्रक्रिया र पठनपाठन स्थगित गर्न सात विद्यार्थी संगठनको माग
काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
गृहमन्त्री खाँणले शुक्रबार पीडित विद्यार्थी र विद्यार्थी संगठनका नेताहरुसँग छलफल गरी ती मेडिकल कलेजहरुमा देखिएका समस्या समाधान तत्काल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
उनले केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्याबारे तत्काल अनुसन्धान सुरु गर्ने र दोषीमाथि कडा कारवाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
गृहमन्त्री खाँणले विद्यार्थी संगठनका नेताहरुलाई पनि सो घटनालाई लिएर उत्तेजित हुने र आवेशमा आउने काम नगर्न सचेत गराए ।
उनले संविधान र कानुनको परिधि भित्र रहेर सो कलेजमा भएको घटनाको अनुसन्धान हुने र कारबाही गर्ने बताए ।
विद्यार्थीहरुले जथाभावी शुल्क लिएको भन्दै ती दुवै कलेजको व्यवस्थापनविरुद्ध महिनौदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
कलेज सञ्चालकले आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुलाई एक एक गरी चेतावनी दिएपछि विद्यार्थीहरु आतंकित बनेका छन् । केएमसी सञ्चालक सुनील शर्माले ‘तिमीहरुलाई क्रान्तिकारीले पढाउँछ’ भनी विद्यार्थीलाई थर्काएको भिडियोसमेत भाइरल भएको थियो ।
यता, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पनि निजी मेडिकल कलेजहरुले दादागिरी देखाएको भन्दै उनीहरुमाथि तत्काल कारबाही गर्न गृहमन्त्री खाँण समक्ष आग्रह गरेका छन् ।
उनले केएमसी र नोबेल मेडिकल कलेजमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान नभए निजी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीहरुले पढन पाउने अवस्था गुम्ने चेतावनी पनि दिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले विद्यार्थीहरुमाथि दमन गर्ने र ठगी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुलाई तत्काल कारवाही गर्न सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति राजीव ढुंगानाले विद्यार्थीहरुलाई दमन र शोषण गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई दवाव दिए ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) की अध्यक्ष पञ्चा सिंहले गैरकानुनी ढंगले विद्यार्थीहरुमाथि चर्को शुल्क असुल गरी आतंक फैल्याउने निजी मेडिकल कलेजमाथि तत्काल कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराइन् ।
उनले निजी मेडिकल कलेजहरुको विद्यार्थीमाथिको दमन आफूहरुलाई स्विकार्य नहुने चेतावनी समेत दिइन् ।
अध्यक्ष सिंहले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारको रुपमा संविधानमा व्यवस्था भएपनि सोही अनुसारको व्यवस्था सरकारले गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।
यसैबीच सात विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कलेज प्रशासनले विद्यार्थीहरुलाई धम्की दिएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
‘काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोवेल मेडिकल कलेजको एमबीबीएस, बीडीएस र बीएनएसका २०२१ ब्याचका विद्यार्थीहरु कलेज प्रशासनको धम्की र अवैध करानामाका कारण असुरक्षित र भयभित भर्य गृह मन्त्रालयमा जीवन रक्षा, कलेजले गरेको ठगी र चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयको निर्देशनको कार्यान्वयनको माग राख्न गएको प्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
विद्यार्थीहरुको जायज मागको सम्बोधन र सबै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको सहज पठनपाठनको वातावरण नबनेसम्म काठमाडौं मेडिकल कलेज र नोवेल मेडिकल कलेजको भर्ना प्रक्रिया र पठनपाठन स्थगित गर्न पनि सात विद्यार्थी संगठनले सरकारसँग माग गरेका छन् ।
सात विद्यार्थी संगठनको संयुक्त विज्ञप्ति
प्रतिक्रिया